काग्रेस नेता शाहीले एमालेसँग पनि गरेका थिए तीन बुँदे सत्ता सहमति

कर्णालीपत्र संवाददाता ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १०:०९


सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले नेकपा (एमाले) सँगपनि मिलेर सत्ता चलाउने सहमति गरेको खुलेको छ । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विस्थापित गरि गत माघ महिनामा नेकपा (एमाले)सँग तीन बुँदे सत्तँ सहकार्यको सहमति गरेको खुलेको हो ।
सत्ता सहकार्यबारे काठमाडौंको माइतीघरमा रहेको एक कार्यालयमा एमाले नेता यामलाल कंडेल र काँग्रेस नेता जीवन शाहीले तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त तीन बुँदे सहमति अनुसार काँग्रेस र एमालेले सरकारमा सहकार्य गरेर जाने, सदन र सरकार सञ्चालनमा एकै धारणा बनाउने, सरकारले गरेका भ्रष्टाचार विरुद्ध एक भएर लाग्ने सहमति भएको थियो ।
पटक पटक छलफल भइसकेपछि माइतीघरमा सो सहमति भएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार हाल जलस्रोत मन्त्री रहेका दीनबन्धु श्रेष्ठ र एमाले नेता धर्मराज रेग्मीको रोहवरमा कंडेल र शाहीले नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर सरकार परिवर्तन गर्न सहमति गरेका थिए ।
तीन बुँदेृृ सहमतिको ड्राफ्ट तयारकर्ता धर्मराज रेग्मीले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसँग सहमति भएको बताए । ‘सहमति मैले नै तयार पारेको हो । हस्ताक्षर दुइ नेताले गर्नु भएको छ । दीनबन्धु जी र म रोहवरमा बसेका हौं ।’ उनी भन्छन्, ‘तर पछि त्यो सहमति भने हामीले सार्वजनिक गरेनौं ।’
यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री श्रेष्ठले भने यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । एमालेसँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेका कांग्रेस नेता शाहीले सो सहमति पालना भने गरेनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेकै अवस्थामा गत बैशाख महिनामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाएका शाही माओवादीसँगको सहमति अनुसार गत भदौ महिना मुख्यमन्त्री भइसक्नु पर्ने हा,े तर उनको मुख्यमन्त्रीको यात्रा अझै अनिश्चित छ ।
कर्णालीमा माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिपछि राष्टिय राजनितीमा फेरबदल आएको छ । यहि फेरबदलका कारण कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता नेतृत्वमा पाउन सहज छैन । ‘केन्द्रमा सहमति भएको खण्डमा मात्रै यहाँ सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । अहिले नै हामी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनौं ।’ नेकपा माओवादीका सांसद नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘शीर्ष नेतृत्व बीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । अन्यत्र भन्दा कर्णालीमा माओवादीको वर्चस्व बढि भएको र आगामी चुनाव पनि नजिकै आइरहेका कारण सायद यहाँको नेतृत्व हामीले नै गर्छौं ।’
पछिल्लो चरणमा काँग्रेस, माओवादी र समाजवादीले दुइ दुइ प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने भनेर सहमति भइसकेको छ तर सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदुरपश्चिममा काँग्रेस नेतृत्व लिन चाहेका कारण नेता शाहीको सत्ता आरोहण मुस्किल भएको हो । सुदुरपश्चिममा काँग्रेसका १२ जना सांसद रहेका छन्, तर हालसम्म पनि काँग्रेस त्यहाँको सत्तामा सहभागी भएको छैन । केहि दिन अघि सुदुरपश्चिमका नेताले मुख्यमन्त्री काँग्रेसले पाउनुपर्ने दावीसहित प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसो त कर्णालीको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत सामाजवादी ) तयार छैनन। केन्द्रमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालबीच बरु सुदुर पश्चिममा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने तर कर्णालीलाई यथावत राख्नेसहमति भएसँगै कर्णालीमा नेकपा माओवादीकै मुख्यमन्त्री कायम रहने संभावना बढेको हो । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री बन्ने काँग्रेस नेता शाहीको सपनामा पूर्णविराम लाग्नेछ । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेससँग भन्दा समाजवादीसँग माओवादी केन्द्र नजीक छ ।
कर्णालीमा प्रभाव विस्तार गर्नकालागि माधव नेपालले यहि सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा मुख्यमन्त्री हुने जीवन शाहीको चाहनामा धक्का लाग्नेछ ।
काँग्रेस नेता शाहीे राजाको शाही शासनकाल २०६१ मा जिल्ला विकास समितिको सभापतिमा मनोनित समेत भएका थिए । जतिबेला शेरबहादुर देउवा राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्दा जेलमा थिए । सोही कारण पनि देउवाले नेता शाहीको त्यति धेरै विश्वास नगर्ने गरेको काँग्रेस वृत्तमा चर्चामा छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा काँग्रेसका ६, माओवादीका १२ र समाजवादीका तीन जना सांसद छन् । यो संख्या स्पष्ट बहुमत हो । हाल ३५ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा एमालेका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

इजलासमा नबसी न्यायाधीशहरु सामूहिक बैठकमा

३ कार्तिक २०७८, बुधबार १०:०९
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु इजालासमा नगई सामूहिक छलफलमा जुटेका छन् । विवादास्पद बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नियमित जस्तै पेशी तोकी आफू बाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोकेका थिए । तर न्यायाधीशहरु भने इजलासमा नगएर सामूहिक छलफलमा जुटेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा नजाने निर्णय गरेको न्यायाधीशहरुले इजलासमा बस्ने नबस्ने […]