कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलोपटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता

कर्णालीपत्र संवाददाता १० आश्विन २०७८, आईतवार १६:४३

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा ‘पहिलो गैरसरकारी विधेयक’ को रूपमा ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ दर्ता भएको छ । जुम्ला जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

यो गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलोपटक दर्ता भएको हो । विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्ने सांसद भण्डारीको अपेक्षा छ ।

‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयकको आवश्यकता महसुस भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु र सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले नगरेकका कारण मैले यो दर्ता गरेको हुँ ।’

नले विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उदेश्य राखेका छन् ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘खसान साहित्य र मौलिकतालाई जीवित राख्न पनि यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हुँ ।’

यस्तै, सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता विकासका लागि नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई नै कार्यालय पुग्न तुइनको भर

१० आश्विन २०७८, आईतवार १६:४३
सिमकोट । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तुइन हटाउने पहिलो निर्णय प्रमाणीकरण गरे। उनीभन्दा अघिका सरकारले पनि तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने निर्णय भने नगरेका होइनन् तर केपी शर्मा ओली सरकारकोे पालामा यसले बढी चर्चा पायो। तर चर्चा पाएअनुसार काम नभएको देशभर अझै सञ्चालनमा रहेका […]