‘पद नै ठूलो होइन भन्ने सन्देश दिन योजना आयोगबाट राजीनामा दिएँ’

कर्णालीपत्र संवाददाता ५ आश्विन २०७८, मंगलवार ११:५५

सोमबार कर्णालीका योजना आयोग सदस्य योगेन्द्र शाहीले राजीनामा दिए । केन्द्रमा विभिन्न सरकारी लाभको पदका लागि हानाथाप भइरहेका बेला शाहीले योजना आयोगबाट राजीनामा दिएको विषयले कर्णालीमा चर्चा भएको छ । नेकपा एमालेबाट राजनीतिमा समेत सक्रिय शाहीले योजना आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिनुको कारण र भावी योजनाबारे गरिएको कुराकानी–

कर्णाली योजना आयोग सदस्यमा पाँच वर्षका लागि नियुक्ति हुनुभएको तपाईंले पौने तीन वर्षमै राजीनामा दिनुभयो, किन ?

मेरो असन्तुष्टि सरकारप्रति होइन । तर केही कमजोरी भएका छन् । कर्णालीको विकासका लागि सबैतिरबाट प्रयास भइरहेकै थियो । नेकपाको सरकारहुँदा तय भएका योजनामा कांग्रेसको पनि साथ थियो ।

तर सामान्यतया नेकपा विभाजन मलाई ठीक लागेको थिएन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाइहाल्यौं, अब बाहिर बसौं जस्तो पनि लाग्यो । सबै पदका लागि मरिहत्ते गर्छन्, तर मैले चाहिँ त्याग गर्न पनि सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हुँ ।

एमालेबाट राजनीति गर्नका लागि राजीनामा दिनु भएको भन्ने हल्ला छ, हो ?

मैले एमालेमा रगत पसिना बगाएको हो । एमालेमा संगठित सदस्य मात्रै थिएँ, नेकपा हुँदा प्रदेश कमिटी सदस्य थिएँ । म अहिलेपनि एमालेकै संगठित सदस्य छु । एकीकृत समाजवादी भन्ने पनि हाम्रै नेता कार्यकर्ताहरु त हुन नि । मूलतः मलाई पार्टी विभाजन ठीक लागेको छैन । राजनीति म गर्छु नै ।

एकीकृत समाजवादीमा लाग्न दबाब भएपछि राजीनामा दिनुभएको भन्ने पनि सुनिन्छ, हो त !

होइन । कतैबाट पनि दबाब आएको छैन ।

योजना आयोग सदस्य हुँदा के–के काम गर्नु भयो त ?

सुरुमा कार्यालय नै थिएन । केही समय कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नै लाग्यो । त्यसपछि पञ्चवर्षीय योजना र पाश्र्वचित्र बनाउने कामहरु गर्यौं । मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउने काम भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयहरुको गुरुयोजना बनाउने काममा पनि सहयोग गर्यौं । बहुवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिएर बजेट बाँडफाँट गर्ने काम गर्यौं ।

स्थानीयस्तरमा मनोमानी भएको र सानो आकारको बजेट जाने गरेको भन्ने जनगुनाससो बढिरहेको थियो, त्यसलाई कम गर्न करोड भन्दा बढीका आयोजना हरेक जिल्लामा एक–दुई वटा हुनेगरी बहुवर्षीय आयोजना बनाउने काम गरेका छौं । त्यसको नतिजा दुई–चार वर्षमा आउला ।

हाम्रो चाहना बजेट र योजना प्रणालीगत रुपमा जाओस् भन्ने हो । योजना आयोग आफैंले केही गर्न सक्दैन ।

योजना छनोटमा सांसदहरु हाबी भएका कारण समस्या भएको गुनासो सुनिन्थ्यो, त्यस्तो हो र ?

बजेट र योजना निर्माणमा कहिले सांसद हाबी हुने, कहिले मन्त्री हाबी हुने अवस्था देखिएको साँचो हो । स्थानीय तहले पनि बजेट माग गर्ने गरेका थिए ।

हामीले एक बलियो खालको प्रणाली बनाऔं भनेका थियौं । मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहबाट छानिने योजना प्रणालीगत हुने हो राम्रो हुने थियो । बहुवर्षीय योजनामा त्यस्तो भएको पनि छ । स्थानीय तहहरु पनि खुशी नै छन् ।

सांसदहरुलाई पनि १५÷२० करोडको योजना ल्याएँ भन्ने भएको छ । उहाँहरुसँग सल्लाह गरेर नै योजना छनोट भएको छ, मन्त्रीहरुले त कार्यान्वयन गर्ने नै भएका कारण जश लिने वातावरण बन्ने भइहाल्यो ।

तपाईंलाई कर्णालीबासीले कसरी सम्झिने ?

हामीले गरेको योगदान सानो हो । हामीले सरकारको एक पाटो भएर काम गरेका हौं । सबै मिलेर जाऔं अनि मात्र कर्णालीको विकास गर्न सकिन्छ भनेर लागेका हौं ।

सबैले मिलेर समृद्ध कर्णाली बनाउन खोजेका हौं । भएका सकारात्मक प्रयासलाई सम्झने हो, म व्यक्तिभन्दा पनि !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

भारतले खोप निर्यातमा लगाएको रोक हटायो

५ आश्विन २०७८, मंगलवार ११:५५
काठमाडौं । भारतले अक्टोबरदेखि खोप निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेको छ । सोमबार दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख माण्डवीयले विदेशमा खोप निर्यात हुने जनाएका हुन् । भारतको उक्त घोषणासँगै नेपाललाई राहत मिलेको छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै अक्टोबरमा १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गर्ने […]

सम्बन्धित शीर्षक