कर्णालीका ३ उत्तरी नाकामा बोर्डर आउट पोष्ट राखिदै

कर्णालीपत्र संवाददाता १३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:१०

सुर्खेत — सशस्त्र प्रहरी बलले चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णालीका ३ नाकामा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राख्ने भएको छ । हुम्लाको चाक्से (लिमी), मुगुको नाग्चेनाङ्ला र डोल्पाको तिन्जे नाकामा बीओपी राख्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सशस्त्रको सुर्खेतस्थित महेश्वरी बाहिनीले जनाएको छ । प्रमुख नाका हुम्लाको हिल्सामा भने असार ६ गते पोष्ट स्थापना भइसकेको छ ।

बाहिनीपति डीआईजी हरिश्चन्द्र अधिकारीले दसैंअघि वा लगत्तै मुगुको नाग्चेनाङ्ला नाकाको रेखदेख गर्ने गरी मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–२, मुगुमगाउँमा पोष्ट राख्ने तयारी भइरहेको बताए । यो ठाउँ समुद्री सतहदेखि करिब ३ हजार २ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । नाग्चेलाग्ना नाका भने ४ हजार ९ सय मिटर उचाइमा छ । सशस्त्रले मुगुगगाउँमा पोष्ट राखिसकेपछि मात्र तिन्जे र चाक्से नाकामा राख्ने योजना बनाएको छ । तिन्जेमा पोष्ट राख्न हेलिकोप्टरबाट सामान ओसानुपर्ने डीआईजी अधिकारीले बताए । डोल्पा सदरमुकाम दुनैबाट तिन्जे पुग्न करिब ४ दिन समय लाग्छ । ‘तीनवटै नाकाको लागि पोष्ट राख्ने स्थान हेरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्काल सरकारी भवन प्रयोग गरेर पछि स्थायी संरचना बनाउने तयारी भएको छ ।’

भवन प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्थायी रुपमा संरचना बनाउन तीन स्थानमा जग्गा हेरिएको उनले बताए । ‘त्यहाँ जग्गाको समस्या छैन, प्राविधिक रुपमा जहाँ उपयुक्त हुँछ, त्यही भवन बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सशस्त्र तयारी अवस्थामा छ भने त पोष्ट स्थापना गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।’ स्वास्थ्य चौकीका दुईटा भवनमा २५ जनासम्म सजिलै अट्नसक्ने उनले बताए ।

सशस्त्रको उपस्थितिले सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणका साथै दुई देशका सीमास्तम्भ रेखदेख हुने अपेक्षा गरिएको छ । हुम्लामा मात्र नेपाल–चीनको २ सय ६२ किलोटिर लामो सीमारेखा छ । त्यहाँ १० वटा सीमास्तम्भ छन् । असारमा स्थापना भएको बीओपी हिल्सा नाकामै छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

लगातार दोस्रो वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएन

१३ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:१०
काठमाडौँ ।     सरकारले निरन्तर सुशासनको पक्षमा बोले पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का २२ मध्ये आधा सदस्यको विवरण एकपटक मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ भने, आधाको एकपटक पनि गरिएको छैन ।   भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, […]

सम्बन्धित शीर्षक