Trending

अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेका कर्णालीका प्रमुख सचिव श्रेष्ठले सफाइ पाए

 

काठमाडौँ ।    विशेष अदालतले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। डेढ वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।न्यायाधीश कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले उनलाई असार २४ गते सफाइ दिएको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार विशेष अदालतले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको झण्डै २ महिना वितेपछि उनलाई सचिवमा बढुवा गरेर कर्णाली प्रदेश पठाइएको छ। शुक्रबार उनले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको हैसियतमा कार्यभार सम्हालेका हुन्।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा श्रेष्ठले एक करोड ३४ लाख स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेको उल्लेख थियो।

श्रेष्ठको आयको विवरण भन्दा व्ययको विवरण धेरै देखिएको अख्तियारको दावी छ। उसका अनुसार, २०३८ सालदेखि २०७५ सालसम्म सरकारी सेवामा रहेका श्रेष्ठको आय विवरण २ करोड १० लाख ७७ हजार देखिन्छ। तर व्यय भने ३ करोड ४४ लाख ७७ हजार छ।

विशेष अदालतले भने अख्तियारको यो दाबीलाई मानेको छैन। उनको आय व्यय विवरणको हिसाब गर्दा व्यय भन्दा आय धेरै देखेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।

श्रेष्ठको वास्तविक आय २ करोड ४४ लाख ६५ हजार रहेको र व्यय भने २ करोड २२ लाख ४८ रहेको विशेषले हिसाब निकालेको छ।

श्रेष्ठले काठमाडौंको बाफलमा घर बनाएर भगवती योगीको नाममा राखेको अख्तियारको दाबी थियो। तर विशेषले भने योगीले किनेको घरलाई विना आधार श्रेष्ठको मान्न नसकिने बताएको छ।

अख्तियारको आरोप वस्तुनिष्ठ नभएको विशेष अदालतले जनाएको छ। ‘प्रतिवादी उपरको आरोपदावी वादी पक्षले वष्तुनिष्ठ र निश्चयात्मक प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नसकेको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।

श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालको एउटा नजिरलाई पनि आधार मानेको छ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाण र मनासिव आधार तथा कारणविना गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वभाविक जीवनयापन गरेको भनी आरोपपत्रमा आरोपित गरिनु मात्र आफैमा प्रयास हुँदैन त्यस्तो आरोप तथ्यपूर्ण, निश्चयात्मक र वास्तविक आधार, प्रमाणबाट हुनुपर्ने भन्ने न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको परिपेक्षमा प्रतिवादीउपरको आरोप दावी पुग्न सकेन। उनले सफाइ पाउने देखियो’ अदालतको फैसलमा भनिएको छ।

अख्तियारले आरोप लगाउने बेला उनी वन मन्त्रालयको सहसचिव थिए। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सेटिङ मिलाएर कमिशन लिएर गैरकानुनी अकुत सम्पत्ति कमाएकोले उनीमाथि छानविन गरी कारबाही गरियोस् भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन थाल्यो। छानविन थालेको २ महिनामै अख्तियारले उनीविरूद्ध अकुत सम्पत्ति थुपारेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो।