Trending

वामदेव : सांसद निश्चित, मन्त्री अझै अनिश्चत

काठमाडौँ ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनीतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने कोटामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे लेख्छन, अब गौतमलाई सांसद बन्न राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने र शपथ लिने दुई प्राविधिक औपचारिकता मात्रै बाँकी छन् । नेकपाको १८ भदौको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने १४ फागुनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएपछि गौतमको सिफारिसलाई लिएर चासो थियो ।

१५ भदौमा गौतम आफैँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी निर्णयअनुसार आफूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन माग गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि गत फागुनदेखि नै राष्ट्रिय सभामा एक सिट खाली छ । त्यही रिक्त सिटमा गौतमको नाम सिफारिस भएको हो ।

गौतम आफैँले राष्ट्रिय सभामा जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा पठाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रोकिएको थियो । संसद्को सदस्य नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खतिवडा पछिल्लोपटक फागुनमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएपछि उनले २० भदौमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गौतमलाई गत १४ फागुनमा नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सांसदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनाका कारण ६ महिनासम्म सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत १८ भदौको सचिवालय बैठकमा भने ओलीले आफू गौतमलाई सिफारिस गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी गराएको एघार दिनपछि मात्र उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छन् ।

पार्टी एकता बचाउन ‘मध्यमार्गी’ भूमिका खेलेको र पार्टी तथा मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डका साथै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत गौतमलाई मनोनीत सांसद बनाउने समझदारीमा पुगेका थिए । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको डिलमा पुगेको वेला गौतमले गत १३ साउनको स्थायी कमिटी बैठकमा ६बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर समाधानको कोसिस गरेका थिए ।

०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया–२ बाट सांसदमा पराजित भएपछि उपाध्यक्ष गौतम निरन्तर सांसद बन्ने कोसिसमा थिए । निर्वाचनअगावै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन खोजेका गौतमले त्यही महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने योजनाका लागि एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारीका लागि कोसिस गरेका थिए ।

डोल्पा हुँदै काठमाडौं– ७ सम्मको कोसिस असफल भएपछि उनले गत १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि बैठकले सर्त अस्वीकार गरेको थियो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टी निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

मन्त्री बन्न कठिन 

राष्ट्रिय सभा सदस्य बने पनि गौतमलाई मन्त्री बन्न भने त्यति सहज छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक जटिलतासम्बन्धी विवाद देखाएर गौतमलाई मन्त्री बनाउन अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूको एक मत छैन । गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभामा बर्दिया २ बाट पराजित भएका थिए । गौतमले सार्वजनिक रूपमै आफू सरकारमा सहभागी हुनकै लागि सांसद बन्न लागेको प्रस्ट संकेत गर्दै आएका छन् ।

‘गौतमको चाहना उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय छ । पहिलो कुरा त उहाँलाई मन्त्री बनाउने विषयमा संवैधानिक विवाद छ । यो जटिलताभित्र किन पस्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्री गौतमलाई त्यस्तो जिम्मेवार दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘यस्तोमा गौतमको मन्त्री बन्ने चाहना पूरा हुने देखिँदैन ।’

संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेका कारण गौतम मन्त्रीसमेत बन्ने गरी ढोका खुला हुन सक्ने एकाथरीको अनुमान रहे पनि संविधानको धारा ७८ (४) मा भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नसक्ने किटानी व्यवस्था छ ।

‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन,’ संविधानमा छ । संविधानको यही व्यवस्थाका कारण संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउन सक्ने र सरकार पनि बदनाम हुन सक्ने जनाएर ओली गौतमलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा सकारात्मक बनेका छैनन् ।

तर, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत भने गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ दुवैलाई सरकारमा मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । सांसद नबनेको अवस्थामा मात्र मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा प्रचण्डले गौतम र श्रेष्ठ दुवैलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार बलियो बन्न सक्ने बताइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा र अडान कायम रहँदा प्रचण्ड र नेपालको चाहनामा मात्र गौतम र श्रेष्ठ दुवै मन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ । किनभने संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री छान्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र योजनालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अरू नेताहरूको बाध्यता हुन्छ ।

उता, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायत नेताले गौतमलाई मन्त्री बनाउन संविधान बाधक रहेको सुझाब दिँदै आएका छन् । नेम्वाङले निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति पनि मन्त्री बन्दै आएको विगतको अभ्यासलाई सुधार गर्नकै लागि संविधानसभाले बनाएको संविधानले किटानीका साथ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न रोक लगाएको बताए ।

खतिवडाको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राखेका छन् । निकट भविष्यमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कसलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन्छन् भन्ने सबैको चासो छ । गौतमसँगै सचिवालय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि राम्रो जिम्मेवारी पाए सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् ।

५ असोजबाट आन्तरिक हवाई उडान र अन्तरजिल्ला यातायात खुला  

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीको अन्तरजिल्ला यातायात सेवा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १२ चैतबाट बन्द दुवै सेवा करिब ६ महिनापछि खुला गर्न लागिएको हो । ती दुवै सेवा खोलिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुने एक मन्त्रीले बताए । हवाई उडान सञ्चालनका लागि त्रिभुवन विमानस्थलले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी विभिन्न तयारी गर्दै आएको छ ।

कुलमानबारे भएन निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको पदावधि समाप्त भएका कुलमान घिसिङलाई सोही पदमा नियुक्त गर्ने विषयमा निर्णय लिएन । घिसिङको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर चासो थियो । बैठकमा केही मन्त्रीले घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनी पक्ष बुझेर पछि निर्णय लिने जानकारी दिएका थिए ।