यसरी गुम्यो कालापानी

कर्णालीपत्र संवाददाता २८ बैशाख २०७७, आईतवार १८:१७

मणिराज उपाध्याय  

कालापानी यस्तो ठाउँमा थियो, जहाँ तीन देश नेपाल, भारत र चीनको सीमा मिल्थ्यो । तसर्थ, सामरिक दृष्टिले त्यो ठाउँ महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । जबसम्म चीन–भारतबीच भाइभाइको सम्बन्ध थियो, कालापानीको चर्चा त्यति थिएन । त्यसबेलासम्म सीमासम्बन्धी त्यति ठूला समस्या आएका थिएनन् । चीन–भारतबीच जब मनोमालिन्य बढ्यो, सीमासम्बन्धी समस्या पनि चर्को रूपमा देखिन थाल्यो ।

तर, चेकपोष्ट खडा गर्न र सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न अनुमति दिने राजा महेन्द्रले नै सार्वजनिक रूपमा केही नभनेपछि कालापानीको मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो ।

चीन–भारत सम्बन्ध यति गहिरो थियो कि चिनियाहरू नेपालसँगका सन्धि–सम्झौताका कुरा गर्दा पनि भारतलाई मिसाइहाल्थे । नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौताका कुरा गर्दा पनि उनीहरू भारत घुसाइहाल्थे । नेपाल–भारत–चीन भनेर एक किसिमले थेगो जस्तै बनाएका थिए । हामी चीन भ्रमणमा जाँदा पनि यो अनुभव ग¥यौँ । प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको निम्तोमा चाउएनलाई नेपाल आउनुपूर्वसम्म यस्तै अवस्था थियो । ‘भारत–चीन–भाइभाइ’ को नारा चीन मात्र होइन, संसारभरि नै गुञ्जिएको थियो ।

तर, जब हिमालय क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर चीन–भारतबीच तिक्तता बढ्यो, ०१९ ९विसं० सालमा युद्धकै अवस्था निम्तियो । र, त्यसको चेपुवामा नेपाल प¥यो । उनीहरूको युद्धका क्रममा नेपालले आफ्नो भूभाग नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो । कालापानी नेपाली भूभाग हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पछि आएर त्यसलाई चीनले भारतीय भूमिको मान्यता प्रदान ग¥यो ।

टङ्कप्रसाद आचार्यकै प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतीय चेकपोष्ट राख्न अनुरोध गरिएको थियो । भारतीय संस्थापन पक्षद्वारा गोप्य रूपमा राजा महेन्द्रसमक्ष पठाइएको त्यो प्रस्तावमा कालापानीको मात्र जिकिर गरिएको थियो । तर, जब आचार्य र भारतीय पक्षबीच सीमा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कुराकानी चल्यो, उनीहरू विश्वस्त थिए, कालापानीको कुरा पनि अवश्य उठ्छ ।

आचार्यले भारतीय पक्षसमक्ष सीमा सुरक्षाका निम्ति नेपाली भूमिमा चेकपोष्ट राख्ने कुराको विरोध गरेनन् । तर, त्यसका निम्ति भारतीय होइन, नेपाली सेनाको निश्चित संख्यालाई तालिम दिएर तैनाथ गर्ने कुरा गरे । भारतीय पक्ष यसमा सहमत भयो । तर, जब आचार्यले चेकपोष्टको सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेनाको सम्पूर्ण खर्च भारतले व्यहोर्नुपर्ने जिकिर गरे, भारत बिच्किहाल्यो । आचार्यले मसँग भनेका थिए, ‘चेकपोष्ट नेपालको आवश्यकता होइन किनभने नेपालको न भारतसँग झगडा थियो, न त चीनसँग नै । तसर्थ, चेकपोष्ट हामीलाई होइन, भारतका निम्ति हो । त्यसैले यसको खर्च पनि भारतले नव्यहोर्ने हो भने कसले व्यहोर्छ तरु’

यसरी राजा महेन्द्रद्वारा कुनै समय भारतलाई दिइएको कालापानी क्षेत्र आजसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन लगायतले पनि भारतीय भूमि हो भनेर लालमोहर लगाइदिएपछि त अब कालापानी सधैँका निम्ति भारतीय भूभाग हुन पु्ग्यो, नेपाली भूभाग भन्ने अस्तित्वै मेटियो ।

यसरी बिच्किएपछि भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको कालापानीमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जहाँ चीनसँग नेपाली सीमा जोडिएको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सु्रक्षा फौज तैनाथ गर्न र चेकपोष्ट खडा गर्न नेपाली भूभाग उपलब्ध गराउन राखेको प्रस्तावलाई राजा महेन्द्रले स्वीकृति दिइसकेको कुरा यस घटनापछि मात्र सार्वजनिक भयो । र, भारतले आफ्नो चेकपोष्ट त्यहाँ खडा गरिसकेको कुरा बाहिर आयो । आचार्यलाई कालापानीबाट हटाइएपछि मैले कालापानीको कुरा के हो भनेर सोधेको थिएँ । उन ९आचार्य० ले भनेका थिए, ‘अब चुप लाग्नुस् । दिनेले दिइहाले, लिनेले लिइहाले । कुन समझदारी अन्तर्गत लेनदेन भयो, हामीले कसरी जान्नेरु तसर्थ, यस विषयमा नबोल्नु नै बेस छ ।’

यस प्रसंगमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालकै समयमा हृषिकेश शाहले भनेको कुरा मलाई सम्झना छ । उनले कालापानीको प्रसंगमा राजालाई सोधेको र राजाले ‘तिम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा होइन, त्यसैले तिमी चुप लाग’ भनेका थिए । शाहकै ‘राजा महेन्द्र त्यति बेला भारतलाई नचिढ्याउने पक्षमा थिए’ भन्ने कुराले पनि राजा महेन्द्रको गुह्य कुरा अर्कै थियो भन्ने बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।

सबैलाई लागेको थियो, चीन–भारतबीचको युद्ध समाप्त भएपछि कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता हुन्छ र नेपाली भूमि नेपाललाई नै फिर्ता हुन्छ । तर, भएन । यसमा कसको कति दोष छ, बाहिर बसेर हामीले अनुमान गर्ने कुरा भएन । तर, चेकपोष्ट खडा गर्न र सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न अनुमति दिने राजा महेन्द्रले नै सार्वजनिक रूपमा केही नभनेपछि कालापानीको मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो ।

त्यतिबेला राजा महेन्द्र पनि आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेका थिए । ०१५ ९विसं० सालको संसदीय निर्वाचनको परिणामबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन् । शायद्, त्यसैले उनी भारतलाई चिढ्याउने र उससँगको दूरी बढाउने पक्षमा नभएका होलान् । यति चाहिँ पक्का हो, राजनीतिक रूपमा लेनदेनबाट प्रभावित भएर हामीले कालापानी गुमाएका हौँ । शायद, त्यसैको कदरस्वरूप राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै ‘कू’ गर्दा पनि भारतीय संस्थापन पक्ष मौन रह्यो ।

कालापानीका बारेमा राजा महेन्द्रले बेवास्ता गरेका हुन् । तर, घाउ त लाग्यो । त्यसबेला कालापानीको मुद्दा कसैले पनि उठाएनन् । किनभने, त्यो मुद्दा उठाउनासाथ सुगौली सन्धिका कुरा उठथे । अन्य सन्धि सम्झौताका कुरा उठ्थे । त्यसैले सबै चुप लागे । यसले गर्दा महेन्द्रलाई फाइदै पुग्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरतामा आँच आएन ।
यसरी राजा महेन्द्रद्वारा कुनै समय भारतलाई दिइएको कालापानी क्षेत्र आजसम्म पनि नेपालले फिर्ता पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन लगायतले पनि भारतीय भूमि हो भनेर लालमोहर लगाइदिएपछि त अब कालापानी सधैँका निम्ति भारतीय भूभाग हुन पु्ग्यो, नेपाली भूभाग भन्ने अस्तित्वै मेटियो ।

—प्रस्तुति ईश्वर ज्ञवाली (आइतबार, २० असोज २०७०, नेपाल)

आलेख साभारः
पत्रकारिताका सतिसाल मणिराज उपाध्याय स्मृतिग्रन्थ , २०७४, पृष्ठ ४०९ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सरकारले आउँदो वर्ष कर नबढाउने, रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिने

२८ बैशाख २०७७, आईतवार १८:१७
काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर नबढाउने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय र आम्दानी घटेर अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको विश्लेषण गर्दै सरकारले करको दर नबढाउने घोषणा गरेको हो। आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता छलफलका लागि पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले […]

सम्बन्धित शीर्षक