कर्णाली प्रदेश सरकारः कोरोना र विकास बजेट

कर्णालीपत्र संवाददाता २५ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:२५
रामप्रसाद बुढा
अधिवक्ता रामप्रसाद बुढा

२०७७ बैशाख ९ गतेको कर्णालीपत्रको समाचारमा ‘कर्णाली प्रदेशका कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको पहलमा देशका बिभिन्न जिल्लामा रहेकाको उद्दार’ भन्ने शिर्षक हेर्दा विभिन्न जिल्लाबाट गरी ५० जनाको उद्दार भएको रहेछ । उक्त समाचार पढ्न पाउदा खुसी पनि लाग्यो र त्यसले सशंकित पनि बनायो । खुशी यस मानेमा बनायो कि प्रदेश सरकारले गरेको उद्दारले नागरिकहरुलाई आफ्नो घरमा फर्कन पाउने ब्यवस्था मिलाई दिएको छ । नागरिकहरुलाई पनि हाम्रो सरकार छ, भन्ने अनुभूत भएको हुनुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हकको संरक्षण र परिपालना भएको महशुस गराएको छ ।

घर परिवारको पेट पाल्न र शरिर ढाक्नको लागि बाध्यतामा घर छोडेर रोजगारीको लागि विदेशिनु परेको अवस्थामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीका कारण रोजगार गुमाएका, उक्त स्थानमा बस्न सक्ने स्थिति नभएपछि विदेशीको अपमान सहदै, गाली खाँदै, खुट्टामा फोका उठेर फुटे पनि सकि नसकि हिडेर आफ्नै देशमा फर्कने अभिलाशा र सपना बोकेर नेपालको सिमा क्षेत्रमा आएपछि सिमाक्षेत्रमा शिलबन्द गरेकोले नेपाली नागरिकहरु केहि दिन आफ्नै देशमा पनि आउन पाएनन । आफ्नै देशमा फर्किन नदिएको प्रतिरोधमा नेपालको सिमा क्षेत्रमा ‘आफ्नै देश नेपाल फर्किन पाउँ’ भन्ने याचना सहितको आन्दोलन गर्न बाध्य भए । जहाँसुकै गएपनि दुःख र अप्ठ्यारो पर्दा जसको कारण सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको खवर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ब्यापक रुपले प्रकाशन तथा प्रसारण भएको थियो । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्किन खोजेका प्रवासी नेपालीहरुलाई क्वारेन्टिनको ब्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरेको थियो । यसले उनिहरुलाई शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउनु पर्ने संकेत गरेको हो ।

आ–आफ्नो घर फर्किने अधिकार नागरिकको वैयक्तिक अधिकारको बिषयबस्तु भएपनि त्यससँग बहूसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हित जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाईसमेत सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने औल्याएको थियो । सरकारले देशमा बस्ने सम्पूर्ण देशवासीहरुको अभिभावक भएकोले देशमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षा गर्नु र सुरक्षीत बाँच्ने ब्यवस्था मिलाउनु सरकारको कर्तब्य हो । त्यसैले सरकार नागरिकहरुको पहरेदार हो र असल ब्यवस्थापक पनि हो । बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको महाबिपत्तीबाट जोगाउन संघिय सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ (२) बमोजिम उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरी उक्त समितिले चैत्र ११ गते मंगलबार बिहान ६ बजेबाट लागू हुनेगरी पटक–पटक लकडाउनको घोषणा गरेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक सिमा जोडिएको चीनबाट सन २०२० डिसेम्बरबाट देखिएको कोरोना माहामारीबाट नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा राखेको भएपनि समयमै लकडाउन गरेकोले हालसम्म त्यसबाट ठूलो क्षेति हुन पाएको छैन । सरकार भनेको टाढाको कुरा देख्न सक्नु पर्छ । पछि आउने समस्याको अञ्दाज गर्न सक्नुपर्छ । संघिय सरकारले समयमै गरेको सावधानी र बुद्दिमानीपूर्ण निर्णयले आज विश्वकै सामरिक र आर्थिक महाशक्ति मानिएका अमेरिका र यूरोपका देशहरुले हार्दासमेत यस महामारीको खेलमा सहभागि भएपनि नेपालले अहिलेसम्म त हारेको छैन । हार्न पनि नपरोस, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन, हामी सबै मिलेर यहि कामना गरौं ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालिन गरेको निर्णयले शसंकित २ वटा कुराले बनायो । एउटा हो, सरकार हुने खानेहरुको लागि खर्च गर्ने श्रोत बन्यो अर्को जो वास्तवमा गाउँमा सुरक्षित साथ बसेका छन उनिहरुको लागि माहामारीको खतरा पनि बनायो । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को बारेमा विभिन्न बिशेषज्ञहरुको बिचार, समाचार, सरकारले गरेको कोरोना बिरुद्धको विज्ञापनबाट कोरोना भाईरस संक्रमणको लक्षण तुरुन्तै नदेखिने, एकजना संक्रमित ब्यक्तिले सयौंको संख्यामा संक्रमीत गराउन सक्ने देखिन्छ । कोरोना भाईरसले धनि, गरिब, ठूलो, सानो कोहि भन्दैन भन्ने कुरा त सडकमा बस्ने देखि महलमा बस्नेहरुसमेत यसबाट प्रभावित भएको खबरहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । कोरोनाको संक्रमणका कारण अफ्रिकी मुलुक नाईजरका श्रम तथा रोजगार मन्त्री मोहम्मद बेन ओमारको मृत्यु भएको र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोन संक्रमणको कारण केहि समय क्वारेन्टाईनमा बस्नु भएको, ईटालीमा १०० भन्दा बढि स्वास्थ्यकर्मी मेतले ज्यान गुमाएको खबरले पनि यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गरेको उक्त निर्णयले सबै नागरिकलाई घर फर्किन पाउने उसको नैसर्गिक हक भएपनि उसको कारणबाट अन्य सुरक्षित बसेका नागरिकहरु जोखिममा पर्नु हुदैन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकहरुले उनिहरुको घर फर्किन पाउने भएपनि उनिहरुलाई निसर्त रुपमा फर्किन पाईदैन भन्ने आशयको आदेश जारी गरेको हो । त्यसको अर्थ कोरोनाबाट सङक्रमित भएको छैन भन्ने बिश्वासनिय आधार नभएसम्म सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहेर मात्र घरमा जाने ब्यवस्था मिलाउनु भनेको हो । कर्णाली प्रदेशमा फर्किएका अहिले क्वारेन्टिनमा ४ हजार ७ सय छन् । तर परिक्षण सून्य छ भन्ने कान्तिपुरको खबरले झनै सशंकित बनाएको छ । तर त्यसको ब्यवस्था न त स्थानिय सरकारले गर्न सकेको छ नत प्रदेश सरकारले अनुगमन नै गरेको छ । बरु उनिहरुको एक हुल बनाएर एउटा बिद्यालयमा बस्न दिएको छ । स्थानिय सरकारले खान दिएको छ । त्यो भन्दा अरु केहि गर्न सकेको छैन । तिनिहरुलाई नत छुट्टै चर्पीको ब्यवस्था, न त सुत्ने कोठा, न खाने स्थानको, बरु यसले त विभिन्न ठाउँका मानिसहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर पिकनिकमा गएको आभास बनाएको छ । यसबाट संक्रमणबाट सुरक्षित छन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

शहर बजारमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासले घर फर्किएका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले कसरी पालेको छ भन्ने कुरा डोल्पा ठूलीभेरी नगरपािलका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद डागीको भनाईले नैं प्रष्ट पारेको छ । उनका अनुसार ठूलीभेरी न.पा.मा हाल क्वारेन्टिनमा ३८६ जना रहेको र अहिलेसम्म ६०० जनाको हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालगञ्जबाट ठुलीभेरी न.पा.सम्म आउन एकतर्फी प्रतिब्यक्ति भाडा र खाना खर्च गरी रु. ३०००।– मा घर आई पुग्नुपर्नेमा एक जनाको भागमा कम्तिमा १० देखि १५ हजार खर्च गरेको, सरकारको खर्चबाट खान बस्न पाईने भने पछि काठमाण्डौ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत जस्ता शहरमा घर भएकाहरु पनि स्थानिय सरकारको खर्चमा जिल्लामा आएका छन । अहिलेको नगरपालिकाको करीब १ करोड बजेट खर्च भई सकेको छ । ठूलीभेरी न.पा.को विकासको रकम जति सबै यि हुनेखाने वर्गका निम्ति खर्च भएको र हुँदाखानेहरु जिल्ला बाहिर गएका पनि छैनन् र उनिहरुको लागि विकासको बजेट सबै हुनेखानेका लागि खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँको भनाईमा शब्दबिन्यास फरक भएपनि भाव यहि थियो । ठुलीभेरी नगरपालिका प्रतिनिधि मात्र हो । उनको भनाईले के प्रस्ट पार्छ भने हुदाखाने, गरिवको लागि कोरोना माहामारीको संक्रमणबाट खतरा भएको छ भने उनिहरुको लागि छुट्याईएको बजेट पनि हुनेखानेको लागि खर्च भएको छ । अब ति सोझा, निमूखा र गरिखाने वर्ग गरीबको लागि सरकार कहाँ छ ? सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आएको छ भने पनि गरिखाने वर्गले भेट्नै सकेका छैनन्, भेट हुन्छ त केबल सिंहसँग मात्र ।

२०६३ सालको कुरा हो, डोल्पाको माथिल्लो भोट क्षेत्रमा पर्ने तत्कालिन मुकोट गाउँ विकास समितिका नागरिकहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटेर हाम्रोमा स्वास्थ्य भवन छ, तर स्वास्थ्यकर्मी आउदैनन् । वर्षमा यार्सा टिप्ने समयमा २ महिना जति आउछन, यार्सा टिप्छन, गएपछि वर्षैभरी आउदैनन् । कहिले काहीं सदरमुकाम दुनैमा उनि (स्वास्थ्यकर्मी) सँग भेट भएपछि कहिले आउनु हुन्छ भनि सोध्दा आउँछु भन्छन तर आउदैनन् । उनलाई हाम्रो स्वास्थ्य भवनमा पठाई दिनु प¥यो भन्दै हात जोडेर अनुरोध गर्दै थिए । तत्कालिन मुकोटबाट महिलाहरु आफ्ना काखे बालवालिकाहरुलाई काखमा च्यापेर, केही बृद्ध नागरिकहरु लौरो टेकेर र केहि युबा, किशोर किशोरीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइपुग्नु भएको थियो । नागरिकहरुले स्वास्थ्यकर्मी नआएको र आफ्ना जन्मेका बालबालिकाहरुले खोप नपाउने, सामान्य ज्वरो र रुघाखोकी लाग्दासमेत सिटामोल दिने मानिस नभएको, खोप लगाउन पाँच/छ दिनको पैदल यात्राबाट त्यो पनि वर्षमा एक पटक दुनैमा झर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँहरुको गुनासो सुन्दा लाग्थ्यो, त्यो दर्दनाक र कहाली लाग्दो अवस्था नेपालको कुनै दुर्गम जिल्लाको होईन, यो त गृहयुद्दको कारणले भाँसिएको रुवान्डा र भुकम्पले थलिएको हाईटि को हो कि झै लाग्न थाल्यो । तर डोल्पा जिल्लामा न गृहयुद्दले छोएको थियो, न प्राकृतिक महाबिपत्तिले । तैपनि स्वास्थ्यकर्मीको अनुपस्थितिले बालवालिकाहरुको एक वर्ष भित्र लगाउनु पर्ने खोप लगाउन नपाएको, सामान्य बिरामी हुदा सिटामोल नपाएको, अवस्था थियो । एक वर्ष भित्रको खोप पुरा नगरेका नागरिक खोज्ने हो भने माथिल्लो भोटमा अँझै पनि थुप्रै नागरिक भेटिन सक्छन् ।

अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई सकेको छ । संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार गठन भई त्यसको कार्य सञ्चालन भएको २ वर्ष नाघिसक्यो । संघिय सरकार झण्डै दुई तिहाईको स्थायी सरकार छ भने प्रदेश सरकार पनि त्यस्तै छ । एउटै डोल्पा जिल्लाबाट मात्रै निर्वाचित र मनोनित गरी २ जना संघिय सांसद, निर्वाचित र मनोनित गरी ३ जना प्रदेश सांसद गरी ५ जना त्यसमा पनि प्रदेश सरकारमा बहालवाला हाल एकजना मन्त्री भएपनि नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था माथी उठ्न सकेको छैन भन्ने तथ्य डोल्पा जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–९ करेलीकाडाका ८० जना बासिन्दाहरु सामान्य रोगबाट बिरामी हुँदा पनि सिटामोल नपाएको, स्वास्थ्य उपकरण नपाएर स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हात नाडी छामेर परिक्षण गर्नु परेको अवस्थाले प्रष्ट पार्दछ (कर्णाली पत्र, २०७६, फागुन २२) ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने पहिलेको कर्णालीका ४ जिल्लाबाट (जुम्ला बाहेक) वर्षै भरी सुत्केरी हुन नसकेर सबै भन्दा महंगो भाडाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी मातृशिशुको सुरक्षा गर्नु परिरहेको छ, प्रदेश सरकारले । यसबाट पनि कर्णालीमा स्वास्थ्यको स्थिति नाजुक रहेको पुष्टि हुन्छ । यदि यस्तो अवस्थामा रहेको डोल्पा जिल्लामा विश्वलाई तबाह पारेको कोरोना भाईरसको महामारीले प्रवेश पायो भने हालत के होला ? त्यसको त केवल अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले यस्तो महामारीको संकट आउनु भन्दा आउन नै नदिन अन्य वैकल्पिक उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ । यस कोरोना माहामारी संकटको अवस्थामा देश लकडाउनमा रहेको हुँदा देशभरिकै स्थानिय निकायहरुलाई निम्न आयस्रोत भएका मजदुर र काम गरी खान नपाउने अवस्थामा रहेकाहरुको लागि राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा निम्न उपाय गर्न सकिन्थ्यो प्रदेश र स्थानिय सरकारबाट गर्न सकिन्थ्यो ।

उपायहरु,

१) को कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् ? तिनको सम्बन्धित स्थानिय निकायले तथ्यांक राख्नु पर्ने ।

२) खान नै नपुग्ने अवस्था हो भने सम्बन्धित स्थानिय निकायले उक्त ब्यक्ति रहेको स्थानिय निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराउन पहल पर्ने ।

३) घर फर्कन चाहेको हो भने फर्कनको लागि ब्यवस्था मात्र मिलाई दिने तर उसको आफ्नै खर्चमा फर्कनु पर्ने ।

४) घरमा फर्केको हो भने स्थानिय सरकारले क्वारेन्टिानको लागि स्थान मात्र उपलब्ध गराउने अन्य सबै ब्यवस्था आफ्नै घरबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने, त्यसको ब्यवस्थापन स्थानिय निकायले गर्नु पर्ने ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कर्णाली प्रदेशमा चालुतर्फ २०, पूँजीतर्फ १० प्रतिशत मात्रै खर्च

२५ बैशाख २०७७, बिहीबार २१:२५
  सुर्खेत, बैशाख २६ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको चैत्र समान्तसम्म चालुतर्फ २०, पूँजीतर्फ १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गतवर्ष ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षमा पनि न्यून खर्च हुने देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत […]

सम्बन्धित शीर्षक