नियम विपरीत गाडी खरिद प्रकरण, मन्त्रालयले स्वीकृत नदिने

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ चैत्र २०७६, बिहीबार ११:५१

कर्णालीपत्र
सुर्खेत,
कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख राजबहादुर शाहीका लागि खरिद गरेको सवारी साधनको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति नदिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड २०७५ विपरित प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी खरिद गरेपछि मन्त्रालय नियम विपरित काम नगर्ने जनाएको हो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट खर्च हुने कुनै पनि सवारी साधन खरिद पूर्व मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर सचिवालयले मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएर गाडी खरिद गरेपछि मन्त्रालयले स्वीकृति लिनुको कुनै अर्थ नरहेको जनाएको छ । निर्देशिका विपरीत सवारी साधन खरिद गरेर सहमति खोज्नु गलत काम भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले गाडी खरिद गरेर ल्याइसकेपछि स्वीकृति वा सहमति दिनुको कुनै अर्थ नराख्ने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिम गाडी खरिद गर्नु पूर्वनै मन्त्रालयसँग सहमति लिर्नुपर्नेमा खरिद गरेपछि सहमति लिनु दिनुको कुनै अर्थ छैन ।’

सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको विषयलाई पनि सचिव नेपालले गलत प्रक्रिया भनेका छन् । ‘निर्देशिकामा खरिद पूर्व सहमति लिनु भनेको छ, मन्त्रालयले सहमति नदिदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु नियम विपरीत थियो ।’ उनले भने, ‘अव सहमति दिनु भनेको झनै नियम विपरीत छ ।’ नियम विपरित सचिवालयले गाडी खरिद गरेपछि मन्त्रालयले सहमति नदिएको पनि सचिव नेपालले खुलासा गरेका छन । उनले भने, ‘ मन्त्रालयले सहमति दिने भए अस्ती नै दिइसक्थ्यो, नियम विपरित भएकाले नै यो रोकिएको हो ।’ सचिवालयको सबै पत्रको जवाफ दिई राख्न जरुरी नरहेको भन्दै सचिव नेपालले आफूले अव कुनै पनि स्वीकृति नदिने बताए । उनले भने, ‘मेरो तर्फबाट केही हुँदैन मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो ।’

मन्त्रालयले स्वीकृत नदिदै प्रदेशसभा सचिवालयले फागुन १९ गते करिव पौने दुई करोड पर्ने टोयोटा गाडी सम्बन्धित कम्पनीबाट बुझिसकेको छ । कम्पनीबाट बुझेको सो गाडीलाई कर्णाली प्रदेश यातायात कार्यालयमा कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा दर्ता गरि दर्ता नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले प्रदेशसभासँग रकम माग गरे पनि मन्त्रालयको स्वीकृति नआएपछि रोकिएको छ । भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र र टेण्डरमा उल्लेख गरे बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको प्राविधिक जाँचपछि मात्र सचिवालयले भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यी दुवै प्रक्रिया पूरा भएका छैनन् ।

यस अघि कर्णालीपत्रले चैत ४ गतेको अंंकमा नियम विपरीत सभामुखलाई गाडी भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । स्रोतका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई सवारी साधन खरिद शीर्षकमा छुटटाएको दुई करोड रकमबाट कम्तीमा ४ वटा गाडी खरिद गर्न सकिने भएपनि सभामुखलाई विशेष प्रकारको गाडी खरिद गर्ने भन्दै दुई प्रकारको गाडीको टेण्डर आव्हान गरिएको थियो । जस मध्ये सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीकै मूल्य पौने दुई करोड पर्ने भएपछि थप अर्को गाडीको लािग रकम अपुग भएको भन्दै थप रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले गाडी खरिदमा स्वीकृति र थप रकम निकासाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

संसदबारे नै प्रश्न उठ्नु दुखद्

गोपाल शर्मा
सदस्य, सार्वजनिक लेखा समिति

सरकारले गरेको अनियमिततालाई रोक्ने दायित्व संसदको हो । तर , संसद सचिवालयले नै नियम विपरीत काम गरेको प्रश्न उठेको छ यो राम्रो कुरा होइन । जिम्मेवार निकायले यस विषयमा पहिले नै सर्तक हुनुपथ्र्यो त्यो भएको पाइएन । यस विषयमा संसदको नेतृत्वले सोच्ने कुरा हो । सार्वजनिक लेखा समितिमा यो छलफलको विषय त अवश्य नै बन्छ । अध्यक्षले प्रस्ताव अघि बढाए छानबिनको
विषय समेत बन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

भारतबाट फर्किनेको उच्च निगरानी, ५८ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन

६ चैत्र २०७६, बिहीबार ११:५१
नोवेल कोराना भाइरस (कोभिड १९)को तिव्र संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले ५८ जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ । भने मन्त्रालयमा पनि हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।