कर्णालीमा चैत्रदेखि प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक बीमा

कर्णालीपत्र संवाददाता २ चैत्र २०७६, आईतवार ११:४५

वसन्त भण्डारी
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा आज चैत्र १ गतेदेखि प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमा लागू भएको छ । प्राकृतिक विपदका कारण मृत्यु भएका परिवार र आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो योजना शुरुवात गरेको हो ।
योजना अन्तर्गत प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवार तथा आफन्तले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रकम क्षतिपूर्ति पाउने छन् । हाल कर्णालीको जनसंख्या करिब १७ लाख ७० हजार रहेको अनुमान गर्दे सबै नागरिकको बीमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । बीमाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जीवनको कठिन मोडमा यहाँका नागरिकले सरकारलाई सम्झिने गरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग यही फागुन २९ गते विपद् जोखिम दुर्घटना बीमाबापत् प्रति नागरिक दुई लाख उपलब्ध गर्ने गरी सम्झौता गरेको बताए । मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त बीमा बापत प्रति ब्यक्ति वार्षिक आठ रुपैयाँ ४८ पैसा लगानी गर्नेछ जसमा छ महिनासम्म काम गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी समेत समेटिने छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा आन्तिरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी ।
तस्वीरः वसन्त भण्डारी

यस अघि मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडसँग नै गएको असोज १ गते एक लाखसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने गरी बीमा कार्यक्रम सम्झौता गरेको थियो जसको बीमा रकम प्रति व्यक्ति सात रुपैयाँ थियो । क्षतीपूर्ती कम भएको गुनासो आएपछि रकम बढाएर फागुन २९ गते पुनः दुई लाख पाउने गरी सम्झौता गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । मन्त्री भण्डारीले विपद्बाट ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवार र आफन्तलाई राहत र क्षर्तीपूर्तीमा सहजता बनाउन कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको १ करोड ५० लाख लगानीमा योजना अघि सारिएको समेत बताए ।

प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६६, ०७५÷०७६ मा ४४ र त्यसभन्दा अघि सयौं नागरिकको प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान गएको अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले यो योजना सार्वजनिक गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री भण्डारीले नागरिकले बीमा प्राप्तिका लागि हुने झन्झट हटाएर क्षति हुने बित्तिकै पीडितले अविलम्ब प्राप्त गर्नेगरी काम भइरहेको समेत जानकारी गराए ।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर डिल्लीराज अर्यालले नेपाल सरकारको स्वामित्वको यो बीमा कम्पनीले नाफामुखी नभई वस्तुनिष्ठ भएर यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरिएको बताए । यो एउटा विशिष्ट कार्यक्रम हो । यो सम्झौताको अवधि एक वर्षको हो । उनले भने, ‘बीमितहरुलाई बीमा रकम पाउन असहज नहुने गरी शाखा विस्तार गर्दैछौं । यसले विभिन्न भूगोलबाट भुक्तानी दाबी गर्नेलाई सहज हुनेछ ।’
मृतकका आफन्तले पाउने क्षतिपूर्ती

प्राकृतिक विपद्का घटनाहरुमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी तथा आधीबेहोरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर जस्ता घटनाहरु रहेका छन् । यस्तै चट्याङ, आगलागी, डढेलो, असिनाजन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्जन्य कारणबाट मृत्यु भएका नागरिकको आफन्तले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउँछन् । कुनै व्यक्तिले प्राकृतिक विपद्का कारणले मृत्यु भएमा बीमांकको सत प्रतिशत रकम २ लाख दाबी भुक्तानी मृतकको नजिकको हकवालाले पाउने छन् । साथै मन्त्रालयले तोके बमोजिम प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरु र प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारीले बीमा वापतको रकम पाउनेछन् ।
१० हजार घरको बीमा गरिने
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित १० हजार घरको समेत विपद् जोखिम दुर्घटना बीमाको तयारी गरेको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका घरहरुको मूल्याङ्कन गरेर ५ लाख सम्मको क्षतिपूर्ती पाउने गरी घरको बीमा गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

घरको बीमाको लागि चालु आथिर्क वर्षमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको र हाल विभिन्न क्षेत्रका घरहरुको क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहको उनको भनाई छ । फरक प्रसंङगमा मन्त्री भण्डारीले २०७१ सालका बाढी पिडितलाई तत्कालै दोस्रो किस्ता वितरण गर्न लागेकोसमेत जानकारी दिए । बाढी पिडितलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती भएको भन्दै उनले सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताए । बाढी पिडितले पनि सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कसरी पाउने बीमाको रकम
प्राकृतिक घटनाबाट पीडित बीमा दावीयोग्य कुनै दुर्घटना भएको पन्ध दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै तोकिएको समयभन्दा ढिला निवेदन आएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासनको सिफारिसलाई आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ । साथै बीमालेखअन्तर्गत बीमा दाबीसम्बन्धी कुनै विवाद उत्पन्न भएमा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम समस्याको समाधान गर्ने बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

‘सरकार ढाल्ने हल्ला साँचो हैन’ – नेता कंडेल

२ चैत्र २०७६, आईतवार ११:४५
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । त्यो समय बित्दै जाँदा मैले भर्खरै मात्रै अलि ढंग पु¥याइएनकी साथीहरु भन्न सक्ने भएको छु ।