दबावमा मुख्यमन्त्री !

कर्णालीपत्र संवाददाता ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:११

सुर्खेत । पार्टी हेडक्वाटर (अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र महासचिव) स्वयम्ले नै प्रदेश सरकारकार राम्रोसँग सञ्चालन नभएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक आत्म समिक्षा गर्न निर्देशन दिएपछि यतिबेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चौतर्फी दबावमा छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशको प्रदेशस्तरीय पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि वीरेन्द्रनगर आएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश इन्चार्ज जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतका नेताहरूले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आत्मसमिक्षा गर्न कडा निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसहित प्रदेश सरकार आन्तरिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

                                                                                                                             महेन्द्रबहादुर शाही
                                                                                                                           मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश

मंगलबार सम्पन्न पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश सरकाकारतर्फबाट पार्टीको दशवटै जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता सामू मुख्यमन्त्री शाही फितलो रूपमा प्रस्तुत भएपछि थप चिढिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसामू सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान ८ बजे वीरेन्द्रनगरको एक तारे होटेलमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सामुहिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, महासचिव पौडेल, इन्चार्ज प्रभाकरलगायतका नेताहरूलाई सामुहिक रूपमा भेटेका थिए । ‘प्रदेश सभा सदस्यहरूले भेटमा अधिकांश समय प्रदेश सरकारद्वारा दुई वर्षसम्म केही उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।’ भेटमा सहभागि एक सांसदले भने, ‘संसदिय दललाई झुक्याएर सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढेको कुरालाई जस्ताको तस्तै पार्टी हेडक्वाटरसँग राख्ने काम भयो ।’ शुरूमा सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री शाहीलाई समेत राखिएको बैठकमा सरकारका बारेमा प्रदेश सभा सदस्यले खुलेर रिर्पोटिङ गर्न नसक्ने अनुमान गर्दै नेताहरूले मुख्यमन्त्री शाहीलाई केही समय बाहिर पठाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको, कर्णाली प्रदेशको राजधानीका सडक बेहाल अवस्था रहेको र विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डसहितका हेडक्वाटरका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री शाहीप्रति पार्टीका नेता तथा प्रदेश सांसदले गुनासो गरेका थिए ।

‘केन्द्रीय नेता र कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू बीच झण्डै आधा घण्टाको अवधीमा १५ मिनेट मुख्यमन्त्री विना बसेको बैठकमा ९० प्रतिशत सांसदले सरकारको तीब्र आलोचना गरे ।’ आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नमानेका एक सदस्यले भने, ‘सार्वभौम संसदले पारित गरेको बजेटका शीर्षक र रकम मन्त्रीको इच्छा अनुसार परिवर्तन र रकमान्तर गर्ने, संसदलाई झुक्याउने, पार्टीसँग समन्वय नगर्ने, अग्रीम कमिसन लिएर योजना वितरण गर्ने, योजना वितरणमा गुटगत र सिमित पारिवारिक घेरालाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषयहरू जोडदार रूपमा उठेका थिए । पार्टी हेडक्वाटरकै निर्देशनमा १० मिनेट पछि बोलाइएका मुख्यमन्त्री शाहीकै सामुन्नेसमेत सरकारको चर्को आलोचना भएपछि तत्कालै मुख्यमन्त्री शाहीले दबावको महशुस गरेका थिए ।

प्रदेश सभा सदस्यसँगको भेटघाट पछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीसँग बसेका पार्टी नेताहरूले शुरूमै सरकारको कामप्रति आलोचना गरेपछि प्रदेश सरकार थप संकटमा परेको थियो । स्रोत भन्छ, ‘भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले चर्को रूपमा प्रदेश सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक आत्म समिक्षा गर्न निर्देशन दिए ।’ प्रदेश सरकारले आफू कहाँबाट जन्मेको हो भन्ने विषयलाई समेत बिर्सेर मनपरी गर्ने छुट नभएको भन्दै पार्टी नेताहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई तत्काल समिक्षा गरेर सरकारका काम कारबाहीमा परिवर्तन नआए पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेसम्मको चेतावनी दिए ।

नेता कार्यकर्ताको गुनासो सुनेपछि तारे होटेलमा बसेका प्रचण्डले बुधबार बिहान ‘मर्निङ्ग वाक’ मा सडकको निरीक्षण गर्न निस्किएका थिए । ‘मर्निङ्ग वाक’मा निस्किएका प्रचण्डले सडकको अवस्था देखेपछि मुख्यमन्त्रीको विकल्पमा सोच्नुपर्ने बेला आएको कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जर्नादन शर्मालाई भनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले इन्चार्ज कमरेड यही अवस्था हो भने सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘वहाँले कर्णाली प्रदेशमा भने अनुसारको काम गर्न सक्नु भएन ।’

पहिलादेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी अध्यक्ष प्रचण्डसम्म पुगेकाले पनि अध्यक्षले प्रदेश सरकारका विषयमा चासो लिएको नेकपा स्रोतले दावी ग¥यो । नेताहरूसँगको बैठक पश्चात तारे होटेलबाट निस्केदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाही र अन्य मन्त्रीहरूले निकै दबाव महशुस गर्दै तनावमा आएको सम्बन्धित सचिवालय स्रोतले जनाएका छन् ।

पार्टी बैठमा पनि आलोचना

मंगलबार कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाका पार्टी अध्यक्षको रिर्पोटीङको तारो बनेको प्रदेश सरकार बुधबार सम्पन्न नेकपा प्रदेश कमिटिको बैठकको पनि असन्तुष्टको निशाना नै बन्यो । सरकारले मनपरी ढंगले काम गर्ने तर त्यसको अपजस गाउँमा सिंगो पार्टीले लिने कुरालाई अब सहन नसकिने भन्दै बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने नेताहरूले आलोचनाको मुख्य विषयका रूपमा प्रदेश सरकारलाई नैं बनाए । स्रोतका अनुसार बैठकमा आफ्नो भनाई राखेका प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका प्रदेश सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेलले पार्टीको संसदीय दल र पार्टी कमिटिप्रति संकेत गर्दै आन्तरिक रूपमा अविश्वास पैदा गर्ने तर बाहिरी रूपमा माफी माग्ने कुराले सरकार आफै
अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको बताएका थिए । स्रोतले भन्यो, आफ्ना भनाई राख्ने क्रममा अधिकांश प्रदेश किमिटि सदस्यले पनि प्रदेश सरकारप्रतिको असन्तुष्टीलाई जोडेपछि नैतिक रूपमै प्रदेश सरकार र त्यसका नेता मुख्यमन्त्री शाही समस्यामा परेका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावको हल्लाले थप दबाव

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूले समर्थन गर्ने हल्लाले पनि मुख्यमन्त्री केही समययता तनावमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

दोस्रो अधिवेशनमा कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिपक्ष दलका नेता शाहीले सत्तापक्षका सांसदसँग मुख्यमन्त्री विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए । ‘सरकारविरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छौं । तर दुर्भाग्य प्रतिपक्ष दलसँग १५ प्रतिशत मत छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई चाहिन्छ ।’ शाहीले प्रदेशसभाको बैठकमा भनेका थिए, ‘हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार छौं, तपाईहरूले पनि साथ दिनुप¥यो सही गर्नका लागि ।’ संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आवश्यक परे अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रदेश सरकार थप संकटमा परेको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कर्मचारी अभावले विकास निर्माणमा समस्याः प्रचण्ड

८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:११
‘केन्द्र सरकारले कर्मचारी ऐन नबनाउँदा समस्या भएको छ ।’ प्रचण्डले भने, ‘ऐन बनेपछि कुन स्तरसम्मको कर्मचारी प्रदेशले भर्ना गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’