प्रभावकारी बन्दैे २० केजी चामल

कर्णालीपत्र संवाददाता २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:१२

सुर्खेत ।  कर्णाली अञ्चललगायतका हिमाली जिल्लाका स्थानीय वासिन्दालाई जन्म र मृत्युको समयमा सरकारले गरेको निःशुल्क २० केजी चामल दिने निर्णय प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

खाद्य असुरक्षित क्षेत्रका रुपमा चिनिने कर्णालीका दुर्गम वस्तीका नागरिकले कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पाएपछि यो कार्यक्रम हरेक वर्ष प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।
वडाबाट जारी हुने जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र सहित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नेपाल खाद्य संस्थानका मातहतका कार्यालयबाट जन्म र मृत्यु भएका घरका परवारलाई २० केजी चामल र ढुवानी खर्च स्वरुप प्रदान गरिने एक हजार रुपैयाँ दिने भएपछि स्थानीय यो कार्यक्रमप्रति आकर्षित भएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा जिल्लाका स्थानीय वासिन्दालाई उक्त चामल र ढुवानी रकम प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

शुरुमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै चर्को विरोध भएको कालीकोटमा जन्म र मृत्युमा २० केजी चामल लिनेको संख्या निकै बढीको नेपाल खाद्य संस्थान कालीकोट शाखाले जानकारी दिएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा जनसंख्या पनि बढी भएका कारणले कर्णालीमा जन्म र मृत्युमा चामल लिनेको संख्या बढेको संस्थानका जिल्ला प्रवन्धक निर्मलकुमार थापाले बताए ।

थापाका अनुसार कालीकोटमा मात्र चालु आर्थिक वर्षका सात महिनामा जन्म वापत एक सय ९० क्वीन्टल २० केजी चामल, मृत्यु पश्चात ८१ क्वीन्टल ८० केजी चामल गएको र त्यसबापतको २१ लाख दुई हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जन्म र मृत्युमा दुई सय ७० क्वीन्टल चामल गएको र यसको ढुवानी बापत २७ लाख १५ हजार सात सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा जन्म भएका १२ सय ६० जना र मृत्यु भएका ४४ जनाका परिवारले उक्त चामल लगेका थिए ।’ थापाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा जन्म र मृत्युमा सरकारले दिने २० किलोग्राम लिनेको संख्या अझैँ बढ्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा ४४ जनाको मृत्यु र नौ सय ५१ जना जन्मका आधारमा चामल लिएका छन् ।’

त्यसैगरी जुम्ला जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म दुई सय ८१ जनाले ५६ क्वीन्टल २० किलो चामल र एक लाख २५ हजार रकम ढुवानी बापत बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ४० जनाले आठ क्वीन्टल चामलसहित प्रतिव्यक्ति एक हजार रकम बुझेर लगेको नेपाल खाद्य संस्थान जुम्लाका नायव सुब्बा खड्कबहादुर थेइलले बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा तीन सय १३ जनाले छ हजार दुई सय ६० किलोग्राम चामल र ढुवानी रकम बुझेर लगेका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को हालसम्म तीन सय ५९ जनाले ७१ क्वीन्टल ८० किलो चामल र पाँच लाख २६ हजार पाँच सय ढुवानी रकम लिएको थेइलले बताए । ‘यो संख्या अझैँ बृद्धि हुने देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा स्थानीयमा जानकारी हुँदै गएका कारणले पनि चामल लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।’

उता हिमाली जिल्ला हुम्लामा पनि यो कार्यक्रमबाट चामल लिनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत साउनदेखि वैशाख १५ गतेसम्म जन्ममा २ सय ५० लाई २० किलोका दरले ५० क्वीन्टल चामल वितरण गरेको नेपाल खाद्य संस्थान, हुम्ला शाखाका प्रमुख रामबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । मृत्यु भएका १ सय ३ लाई २० किलोका दरले २० क्वीन्टल ६० किलो चामाल वितरण भएको खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाले जानकारी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा जन्मवापत एक ८१ जना र मृत्युवापतमा ६० जनाले उक्त सेवा लिएका छन् । यो कार्यक्रममा चार लाख २१ हजार पाँच सय खर्च भएको खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख बिष्टले जानकारी दिए ।

तीन आर्थिक वर्षमा डोल्पाबाट एक जना मात्रै

कर्णालीमा जन्म र मृत्युमा चामल दिने निर्णय भएको तीन आर्थिक वर्षमा डोल्पाबाट एक जनाले मात्र लिएका छन् । डोल्पामा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ एक जनाले जन्ममा चामल लिएको खाद्य संस्थान डोल्पाले जनाएको छ ।

जिल्लाका वस्तीहरु खाद्य संस्थानका डिपो र वितरण केन्द्र बीचको दुरी टाढा भएका कारणले पनि जन्म र मृत्युमा चामल लिन समस्या भएको हुन सक्ने तर्क शाखा कार्यालयका प्रमुख कमलराज पाण्डेको छ । ‘भूगोलका कारणले कार्यक्रम अन्तर्गत चामल लिन नआएका हुन सक्छन् ।’ उनले भने, ‘नजिकै सदरमुकामका पनि जन्म र मृत्युमा चामल लिन आउँदैनन् र वास्ता पनि गर्दैनन् ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

चन्दननाथका मेयरको खुलासाः हरेक काममा ६०-४०

२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:१२
उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेले आफूसँगको विवादलार्य बाहिर ल्याएपछि चन्दाननाथ नगरपालिका जुम्लाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले हरेक निर्णयमा मेयर र उपमेयरबीच ६०-४० को भागबण्डा हुने गरेको खुलासा गरेकी छन् ।