‘आसेपासे पोस्दा कर्णाली पछि प¥यो’

कर्णालीपत्र संवाददाता २९ माघ २०७६, बुधबार १५:४४

रमेह रावल
सुर्खेत । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पद र प्रतिष्ठामा पुगेको कर्णालीका नेताहरूले आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने र काठमाडौंमै घर बनाएर बस्ने प्रवृत्तीले कर्णाली सधैं पछि परेको बताएका छन् ।

मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा शुरू भएको आयोजना कर्णाली एन्टरप्रेनेर एण्ड लिडरसीप समिटमा ‘अर्थ राजनीतिको आँखीझ्यालमा कर्णालीका विषय’मा बोल्दै डा. भट्टराईले सडकमा भएको व्यक्ति पदमा पुगेपछि विगत बिर्सेर आफन्तलाई मात्रै सम्झने समस्या कर्णालीमा अन्यत्रकोभन्दा बढी भएको बताए । ‘कर्णालीमा राम्रो काम गर्छ कि भनेर आस गरेको मान्छे नेता हुन्छ । राज्यको पँहुचमा पुग्छ ।’ उनले भने, ‘उ सिंहदरबारमा जान्छ । आफ्ना आसेपासेलाई पोस्छ र काठमाडौं नै घर बनाएर बस्छ । अनि कहिले कर्णालीको विकास होस ?’

कर्णालीमा विकास सम्भावना धेरै भएर पनि सधैं काठमाडौंको निर्भर भएको उल्लेख गरेका डा. भट्टराईले कर्णाली धेरै सम्भावनाका क्षेत्रको खानी भएको बताए । ‘राज्यले यस्ता क्षेत्रको विकास गर्न सकिएको छैन ।’ उनले भने, ‘अँझै कर्णाली आफै आत्मनिर्भर नभएसम्म यहाँको विकास भएको मानिदैन । समाजवादी पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा उनका आसेपासेले राज्यको सम्पति दोहन गरेको आरोप लगाए । देशमा अहिले समृद्धिको नारा लगाउने गरिएको भएपनि देश विकास नहुनुमा राजनीति दलका नेताहरूले राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर राज्यको सम्पति दोहन गर्ने, आफ्ना आसेपासे तथा आफन्न्तलाई मोटाउने काम गरेको जिकिर गरे । ‘अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र हेर्नुहोस । उनीहरूले केवल आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई मात्र पोसेकोका छन् ।’ भट्टराईले भने, ‘यही कारणले पनि देशको विकास हुन सकेको छैन् ।’

आफुले राज्य पुनर्संरचना गर्दा आठ÷नौ वा दशवटा प्रदेश बनाउन सकिने वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गरेको उल्लेख गरे । ‘शासकीय स्वरूपका विषयमासमेत चार विकल्प प्रस्तुत गरेको थिए ।’ उनले भने, ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति हुँदा नै १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको हुँ ।’

जातीयताका आधारमा प्रदेशको सिमांकन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका पुर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले खस बाहुल्य भएको कर्णाली र मधेशी समुदायको बाहुल्यता भएको प्रदेश नम्बर दुई बाहेक अन्य प्रदेशको संरचना नमेलेको उल्लेख गर्दै भने, ‘मगर बाहुल्यला भएको क्षेत्र, थारू बाहुल्यला भएको क्षेत्र, गुरूङ्ग, तामाङ्ग र नेवार बाहुल्यता रहेको ठाउँमा प्रदेशको संरचना मिलेन ।’ आफ्नो प्रस्ताव जातीय आधारमा प्रदेशको संरचना बनाऔं भन्ने रहेको खुलासा गरेका भट्टराईले अहिलेका प्रदेश त केवल प्रशासनिक केन्द्र मात्र भएको जिकिर गरे ।

‘क्रान्ति’ कागजमै सीमित

‘युवाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने’ भन्ने विषयमा आयोजना गरिएको छलफलमा राजनीतिक दलका युवा नेताहरूले नेपालको क्रान्ती कागजमा मात्रै सिमित भएको बताएका छन । युवा उद्यमशिलतामा लगानी गर्ने प्रभावकारी निकाय नभएको उल्लेख गरेका राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्याक्ष माधव ढुङ्गेलले देशमा राजनीति संक्रमणकाल सकिएर समृद्धिको संक्रमणकाल शुरू भएको बताए ।

‘नेपालमा युवा उद्यमका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको छ ।’ उनले भने, ‘तर त्यो लगानी सहितको क्रान्ती कागजमा मात्रै सिमित देखिन्छ ।’ सरकारले युवा उद्यमीका लागि कृषि, रोजगारमा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने गरे पनि ती कार्यक्रमहरू कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजमा देखाइने गरेको आरोप उपाध्याक्ष ढुङ्गेलको थियो । युवाहरूलाई उद्यमशिलतामा जोड्ने नाममा सरकारले ल्याएका योजना कर्पोरेट हाउसमा गएर युवाहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको आरोप नेपाली कांगे्रसका युवा नेता नारायण भट्टराईले लगाए । ‘युवाहरूलाई रोजगारी दिने विभिन्न कार्यक्रम सरकारले ल्याउने गरेको छ ।’ उनले भने, ‘ती योजनाहरू अहिले कर्पोरेट हाउसमा गएका छन् । युवाहरूले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।’ युवाहरूलाई रोजगारीका विषयमा नेपालमा नै युवाहरूलाई उद्यमशिलतामा लगाउन पहल हुनुपर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता अनिल शर्माले जोड दिए ।

‘युवाहरूलाई अहिले नेपालमा रोजगारी दिने गरी वित्तिय क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।’ उनले भने, ‘अहिले युवा उद्यमशीलता र युवा रोजगारी केवल नाराको विषय मात्र बनेको छ ।’ सरकारले नेपालमा युवाहरूलाई रोजगारी दिनेभन्दा पनि विदेशमा पठाउन पाए सजिलो लाग्ने गरेको साझा पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । ‘सरकारले युवाहरूलाई विदेशमा काम गर्न पठाएकोमा गर्व गर्छ ।’ उनले भने, ‘देशमा रोजगारी दिनका लागि कुनै योजना बनाएको छैन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

‘कानूनबाटै आमसञ्चार प्रतिष्ठान’

२९ माघ २०७६, बुधबार १५:४४
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले कानून निर्माण गरेर आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने बताएका छन् । कानून नहुँदा प्रतिष्ठान गठन गर्न विविध समस्या आइपरेको उल्लेख गर्दै अब प्रदेश सभामार्फत यस सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने जानाकारी दिए ।