पुर्जी बिना रुख फडानी

कर्णालीपत्र संवाददाता २८ माघ २०७६, मंगलवार १४:०६

जाजरकोट । राष्ट्रिय वन ५८ र सामुदायिक वन ३६ प्रतिशत रहेको जाजरकोटमा बिना पुर्जी रुख काट्ने क्रम जारी छ । जाजरकोटमा २८४ वटा सामुदायिक वन समूह छन् । सोभन्दा बाँकी सबै राष्ट्रिय वन रहेको छ ।

गाउँ–गाउँका सामुदायिक वनका समूहसँग मिलेर आधुनिक मेशिन प्रयोगबाट रुख काटेर बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । सामुदायिक वन समूहको भेला तथा बैठकबाट अनुमति लिई सो निर्णय डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गरी डिभिजन वन र समूहको निर्णयबाट संयुक्त टाँचा लगाएर उपयुक्त मानिएको रुख काट्न पाउने नियम भएपछि यहाँ रुख काट्ने कार्य चलिरहेको छ । अधिकांश स्थानीयवासी सामुदायिक वन समूहसँग पुर्जी लिएर रुख काट्दै गरेको पाइएको छ । आइतबार मात्र कुशे गाउँपालिकाबाट डिभिजन वन कार्यालयले १२ काठ तस्करलाई पक्राउ गरी सदरमुकाम ल्याएको छ ।

स्थानीय तहको व्यवस्थाका कारण झन् सामुदायिक वन समस्यामा परेको छ । अनुमतिबिना जथाभावी रुख काट्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने डिभिजन वन जाजरकोटका प्रमुख महेश कुमाईले जानकारी दिए । वन कार्यालय मातहातका कर्मचारी सदरमुकाम बस्दै आएका छन् ।

वन कर्मचारी सदरमुकाममै केन्द्रित

डिभिजन वन कार्यालय मताहातका कर्मचारीहरु सदरमुकाम स्थित जिल्ला कार्यालयको आँखा छल्दै सदरमुकाम बस्दैं आएका छन् । गाउँमा वन्यजन्तु चोरी निकासी, काठ फडानी अनियन्त्रित मात्रामा भइरहेको भए पनि कर्मचारीहरु स्थानीय तहबाट सदरमुकाम आई व्यक्तिगत काममा व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ । गाउँ–गाउँमा सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा चोरी, निकासी भए पनि कर्मचारीहरु भने फिल्डमा नखटिने समस्याले जंगल विनाश हुने क्रम बढ्दैं गएको छ । गाउँमा वन्यजन्तु चोरी निकासी, काठ फडानी धेरै भए पनि कर्मचारी स्थानीय तहबाट सदरमुकाम आई व्यक्तिगत काममा व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ । गाउँगाउँमा सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा चोरी, निकासी भए पनि कर्मचारी भने फिल्डमा नखटिँदा समस्या बढेको गुनासो छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्यामा परेको र स्थलगत खटिए पनि काठ तस्करसँगै मिल्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्यामा परेको डिभिजन वन कार्यालयमा थोरै भएका कर्मचारी पनि सम्बन्धित कार्यालयमा नबस्ने भएपछि वन संरक्षणमा थप समस्या भएको बताइएको छ । फिल्डमा खटिएका निश्चित कर्मचारीले पनि काठ तस्करसँगै मिलेर रुख काट्ने र काठ चोरी निकासी गर्ने कार्यलाई सहयोग गर्न थालेपछि जिल्लाको वन क्षेत्र अनियन्त्रित रुपमा मासिदैं गएको भन्दै स्थानीय अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

दलितको मर्म बुझ

२८ माघ २०७६, मंगलवार १४:०६
सरकारले बहिस्करणमा परेका समुदायको आयस्तर उकास्ने नाममा वर्षेनी भुक्तानी गरेका अनुदानका कार्यक्रमको वितरण प्रणालीदेखि सरकारले तीन खम्बे अर्थ नीतिमा उल्लेख गरेका सहकारीको अभियान पनि कहाँ र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्नेतर्फ समेत जाजरकोटको कट्टी गाउँका दलित विस्थापितको घटनाले सम्बन्धित निकायको चेत खुलाएको मात्रै छैन आत्म महशुस गराउने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ ।