विषादी परीक्षण प्रयोशाला स्थापना हुँदै

कर्णालीपत्र संवाददाता २८ माघ २०७६, मंगलवार १३:४७

रमेश रावल
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने विषादीयुक्त खाद्य वस्तु तथा रासायनिक मलको नियन्त्रण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई ठाउँमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सुर्खेत जिल्लाको हर्रे र सल्यान कपुरकोटमा विषादी परीक्षण प्रयोशालाको स्थापना गर्न लागेको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले गरेको जैविक, तथा अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेशका दुई ठाउँमा विषादी परिक्षण प्रयोशालाको निर्माण गर्न थालिएको छ ।

प्रयोगशालामा उपकरणसहित दक्ष कर्मचारी राख्ने अन्तिम तयारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘तत्काल हाम्रो योजना उपकरणसहित प्राविधिक कर्मचारी राख्ने तयारी थालेका छौं ।’ उनले भनिन्, ‘यसले बाहिर जाने यहाँको उत्पादन र बाहिरबाट यहाँ आउने खाद्यवस्तु तथा अन्य खाद्यान्नको विपषादी परीक्षण हुनेछ ।’

कर्णालीलाई अर्गानिक तथा विषादीरहित बनाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय अनुभवको जानकारी लिने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय अर्गानिक सम्मेलन पनि कर्णालीमा राखिएको र अर्गानिक तथा विषादीमुक्त प्रदेश बनाउन त्यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि शोधपत्र अनुन्धानकर्ता खोजी भइरहेको उनले जानाकारी दिइन् ।

‘प्रदेशको कृषि, पशुपालन मूलतः जैविक नै छ । रसायनिक मल, बिऊविजन तथा वर्णशंकर प्रजातिका पशुपालन कम हुन्छन् ।’ उनले भनिन्, ‘जैविक कृषि पद्धति जीवित छ । जैविक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्दै रासायनिक मल, विषादीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै पूर्ण रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई नै जैविक कर्णाली बनाउने सोंच र रणनीतिमा नै अर्गानिक कर्णालीको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।’ प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउनका लागि क्रमशः आधारहरु निर्माण गर्न गइरहेको र नीतिगत आधारहरु, व्यवहारिक प्रयोग र अभ्यासमा आधारित रहेको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘अहिले जहाँ–जहाँ रासायनिक विषादी प्रयोग भएका ठाउँहरुलाई क्रमशः कम गर्दै पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढ्छौँ ।’ उनले भनिन्, ‘जहाँ रासायनिक विषादी नै प्रयोग भएको छैन, प्रयोग गर्नलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।’

प्रमाणीकरणका लागि विज्ञ नियुक्ति हुँदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि मन्त्रालयले अर्गानिक कृषि विज्ञ, रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्ने, अर्गानिक कृषि प्रमाणिकरण गरिरहेका संघसंस्थाहरुको खोजी गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले बताए । ‘हामीले सूचना आह्वान गरेर नै अर्गानिक विज्ञ फर्म र संस्थाको खोजी रहेका छौं ।’ उनले भने, ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश भएको अन्य ठाउँमा प्रमाणित गर्न चाहन्छौं ।’

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउनका लागि एक जिल्ला एक पालिका एक नमूना अर्गानिक वस्तुको नारा दिएर काम अगाडि बढाइएको सहसचिव पण्डितले बताए । ‘हामीले नारा मात्र हैन । विधिगतदेखि नीतिगत कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई जैविक तथा प्रारांगिक र अर्गानिक प्रदेशका रुपमा चिनाउने किसिमले काम भइरहेको छ ।’

अर्गानिक प्रदेश बनाउने कुरा नारामा नै सीमित

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा नारामा नै सीमित भएको किसानहरुले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएर बसेको २०७४ साल फागुन ६ गतेको पहिलो बैठक नै निर्माण गर्ने भनेको त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय किसानका लागि निकै उत्साहपूर्ण काम भएको र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्षमा पनि कुनै व्यवहारिक काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष शशीराम आचार्यले बताए । ‘किसानहरुका बीचमा गएर किसानहरुलाई जनचेतनामूमक कार्यक्रमसमेत हुन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘कृषि केवल नारामा रहने र किसान कहाँ कार्यक्रम नपुग्ने समस्याका कारणले जटिल बन्दै गएको छ ।’ कर्णाली प्रदेशमा कृषि प्रणाली परम्परागत, जैविक तथा प्रारांगिक रहेको, अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि थोरै पहलले पुग्ने र बाली उत्पादनका लागि उन्नत जातका विकास गर्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रासायनिक विषादीको आयात हुँदैन ।’ उनले भने, ‘सुर्खेत, दैलेख, र सल्यानमा केही मात्रा आयात हुने गरेको छ । यसलाई रोक्दा भने स्वतः अर्गानिक हुन्छ । तर, विकल्प पनि त्यही आधारमा दिन आवश्यक रहेको छ ।’

अर्गानिक प्रदेश बनाउने कुरा धेरै पहिलेबाट सुन्दैं आएको र अर्गानिक कसरी बनाउने भन्नेबारे ग्रामीण इलाकामा रहेका किसानलाई कुनै जानकारी नभएको कालीकोट खाँडाचक्र–११ का बरातुका किसान तारा भारतीले बताइन् । ‘हामीले गाउँमा उत्पादन गर्ने कृषि वस्तु अर्गानिक वस्तु नै हुन् ।’ उनले भनिन्, ‘अर्गानिक प्रदेशको सरकारी योजना किसानलाई पत्तौ नै छैन ।’

अर्गानिक प्रदेशका विद्येयक संसदमा पेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभता सुनिश्चित गर्न बनेको विद्ययेक संसदमा पेश गरेको छ । स्थानीय उत्पादनको संरक्षण तथा प्र्रवद्र्धनका गर्नका लागि, नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता खाद्य अधिकारलाई प्रदेशसभामा पेश भएको र यो हिउँदे अधिवेशनमा पास भए थप काम गर्नलाई सजिलो हुने मन्त्रालयका सहसचिव पण्डितले बताए ।

अर्गानिक सम्मेलन आयोजना हुँदैं

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक घोषणा भएका देशका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर अर्गानिक सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्गानिक भएका देशमा त्यहाँको अनुभवलाई यहाँ सिक्नका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो ।

यही फागुन ६, ७ र ८ गते सुर्खेतमा अर्गानिक सम्मेलनको आयोजना गर्न थालिएको छ । सम्मेलनमा अर्गानिक घोषणा भएका भारतको सिक्किम राज्यका प्रतिनिधि, भुटान र बङ्लादेशका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको मन्त्रालय सहसचिव पण्डितले जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेकपाले जनयुद्ध दिवस मनाउने

२८ माघ २०७६, मंगलवार १३:४७
‘जनयुद्ध दिवसका अवसरमा शहीद, वेपत्ता, घाइते परिवारलाई सम्मान गर्न विषेश कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ ।’ उनले भने, ‘त्यो दिन खेलकुद, वक्तित्वकला, चियापान वनभोज, मेलाजात्रा गरिनेछन् ।’

सम्बन्धित शीर्षक