विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकार मातहत राख्न माग

कर्णालीपत्र संवाददाता २५ माघ २०७६, शनिबार ०७:१२

वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफूलाई केन्द्र सरकार मातहतमै राख्न माग गरेको छ । उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को मस्यौदामा विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत राखिएको भन्दै केन्द्र सरकारको मातहत राख्न माग गरेको हो । पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा कमजोर कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भन्दै मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविद्यालयका क्याम्पस प्रमुख, डिन, प्राध्यापक तथा उपप्रध्यापकहरुले केन्द्र सरकारमा नै राख्ने गरी ऐन संशोधनको माग गरेका छन् । विसं २०६७ सालमा केन्द्र सरकार मातहत रहेर स्थापना भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्र सरकारले नै सञ्चालन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नै उनीहरुले माग गरे । उक्त ऐनले कर्णालीसँगै, ५ नम्बर प्रदेश र तीन नम्बर प्रदेशसंँगै अन्य विभिन्न प्रदेशमा फैलिँदै गएको विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा मात्रै खुम्च्याउँन नहुने उनीहरुको तर्क थियो ।

विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णकुमार खड्काले सरकारले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को मस्यौदामा विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरण गरिएको र जसमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहतमा राखिएको बताए । ‘हचुवाको भरमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको परामर्श र राय बिना प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा बनाउनु न्यायसंगत हुँदैन’उनले भने । ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ ले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरुलाई प्रस्ट किटानीका साथ केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा प्रस्ताव गरिएको सहायक डिन खड्काले बताए । तर, ऐनले काठमाडौँ विश्वविद्यालय भने आफ्नै ऐन अनुसार चल्ने छुट दिइएको उनको भनाई छ ।

विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका डिन अनन्तराज घिमिरेले विकास तथा समृद्धिको हिसाबले पिछडिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले हेप्न खोजेको बताए । ‘हामी कुनै पनि बाहानामा प्रदेशमा जाँदैनौँ ।’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको कर्णालीको शिक्षामा पनि लगानी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । प्रदेश सरकारले अरु विश्वविद्यालय खोल्छ । मप प्रदेशमा जाँदैन ।’

ऐनको दफा २१ को उपदफा २ मा उल्लेखित प्रावधानले केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुको बीच समान हैसियत र हविगत नहुने कुराको संकेत गरेकोसमेत बताए । जसमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नेपाल भरी आंगिक क्याम्पस खोल्न पाउने र प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेश बाहिर आंगिक क्याम्पस खोल्न नपाउने गरी तोकिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई छ ।

यस्तै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका क्याम्पस प्रमुख तेजविक्रम बस्नेतले कर्णालीको शिक्षाको विकास गर्नका लागि केन्द्र सरकारको कर्णालीको शिक्षामा लागानी हुनुपर्ने बताए । उच्च शिक्षामा केन्द्र सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै बर्चस्व कायम राख्नका लागि यस्तो खालको मस्यौदा तयार ग¥यो । उनले भने, ‘विश्वविद्यालय केन्द्र सरकार मातहत भएपछि प्रदेश सरकारले मप विश्वविद्यालयमा लगाउने बजेट अन्य समृद्धिका कार्यहरुमा प्रयोग गर्न सक्छ ।’

साथै उनले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि छलफल नै नगरी काठमाडौँले ठूलो अन्याय गर्न लागेकाले सबै शिक्षा क्षेत्रका मानिसहरु एकजुट हुन आग्रहसमेत गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नौं राजनीतिक दलद्वारा विरोधसभा

२५ माघ २०७६, शनिबार ०७:१२
अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तथा नोभेम्बर २ तारिकका दिन कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरालगायतका भू–भाग गाभेर भारतले सार्वजनिक नक्शाको विरोधमा नौँ राजनीतिक दलले संयुक्त विरोधसभा गरेका हुन् ।