बेथितिविरुद्ध जुट्दैं नागरिक

कर्णालीपत्र संवाददाता २० माघ २०७६, सोमबार ११:३८

सुर्खेत । राज्यले प्रदान गरेका सेवा र सुविधालाई नागरिकस्तरसम्म प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति तीब्र असन्तुष्ट कर्णालीका नागरिकले बेथिति रोक्न सरदर हरेक दिन दुईवटा उजुरी दिने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नाममा भए गरेका कामका बारे तीब्र असन्तुष्ट सेवाग्राहीले कानूनी उपचारका बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरदर दैनिक दुई वटा उजुरी दिने गरेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म तीन सय ७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी मध्ये एक सय ७३ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका र बाँकी दुई सय ७६ फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नौं सय ६३ वटा उजुरी दर्ता भएको कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि चार सय ११ उजुरीको जिम्मेवारी सरेको आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रवक्ता मेघनाथ सापकोटाले बताए । उनका अनुसार जिम्मेवारी सरी आएका उजुरीमध्ये एक सय २४ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने दुई सय ८७ उजुरी बाँकी छन् ।

स्थानीय तहकै आधा उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका अनियमिताका उजुरीमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका कामका बारेमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र यस आर्थिक वर्षको शुरुका छ महिनामा दर्ता भएका सात सय ९० वटा उजुरी मध्ये तीन सय ९२ अर्थात् ४९.६२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै विरुद्धमा परेका छन् ।

जसमध्ये स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी एक सय ३५ र अन्य विषयका दुई सय ५७ उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । जसमा दुई सय ५७ मुद्दामा एक सय ३१ फछ्र्यौट भएको र दुई सय ६१ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

आयोगका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मन्त्रालयका ९५, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय (वन तथा वातावरण)का ६३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका २९, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय (पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मात्र) २९, खानेपानी मन्त्रालयका २८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै २३ वटा उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २०, गृह मन्त्रालयका ७, भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका १२ र सहरी विकास मन्त्रालयका ११, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका ४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ४ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी २ वटा उजुरी रहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी

भइरहेका कामप्रति सन्तुष्ट व्यक्त गर्दै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० परेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार र यातायात) ५, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पुशपंक्षी विकास बाहेक) ५, प्रदेश भूमि व्यवस्था, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकास) ४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिंचाई) ३, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (शिक्षा) मा २ उजुरी परेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।

बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा सुर्खेत

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अनियमितताको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी पर्ने जिल्लामा सुर्खेत सबैभन्दा अघि छ । जहाँ एक सय ५८ वटा उजुरी परेका छन् । जिल्लागत उजुरीको जानकारी दिएको अख्तियारका अनुसार दैलेखमा एक सय ४१, जाजरकोटमा एक सय एक र कालीकोटमा ८७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

आयोगका अनुसार जुम्लामा ६५, सल्यानमा ५६, रुकुम पश्चिममा ५४, हुम्लामा ४६, मुगुमा ४० र डोल्पामा ३४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

तीन स्थानीय तहमा उजुरी नै परेनन्

आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका तीन वटा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म एउटा पनि अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेका छैनन् । उजुरी नपर्ने स्थानीय तहमध्ये डोल्पाको डोल्पोवुद्ध र छार्का टाङसोङ गाउँपालिका र मुगुको मुगम कर्मारोङ् गाउँपालिका रहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

बसपार्क बन्यो प्रयोगमा आएन

२० माघ २०७६, सोमबार ११:३८
जिल्लाको यातायात क्षेत्रमा बढ्दैं गएको मनपरीले सञ्चालन गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग गरिएको छलफल सफल नभएपछि निर्माण सम्पन्न भएर पनि बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।