स्थानीय तहप्रति कर्णालीका ७० प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट

कर्णालीपत्र संवाददाता १९ माघ २०७६, आईतवार ०७:३८

रमेश रावल
सुर्खेत ।  कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत नागरिक गाउँमा गएका सिंहदरबारप्रति असन्तुष्ट देखिएको निचोड एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि परामर्शदाता नेसनल इष्टिच्युट फर डेभलपमेष्ट एण्ड रिसर्च प्रालिले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र समेटिने गरी तीन हजार उत्तरदाताबाट तथ्यांक संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । गाउँका सिंहदरबारका रुपमा हेरिएका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गरेको आयोगले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहप्रति यति ठूलो संख्यामा स्थानीय नागरिक असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रतिवेदन भन्छ, ‘कर्णालीका ६८.९ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा तीब्र असन्तुष्टी र २२.६ प्रतिशतले सन्तुष्टी देखाएका छन् भने ८.५ प्रतिशत नागरिक तटस्थ देखिन्छन् ।’

प्रदेशगत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रदेश १ मा ३.५, प्रदेश २ मा ५.१, बागमती प्रदेशमा १०.८, गण्डकी प्रदेशमा ९.८, प्रदेश ५ मा ३.७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.३ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहका सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारलाई समेत स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको सरकारका कामप्रति सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छन् । जहाँका ८२.५ प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहका कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नं. २ मा ७४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७३.८, गण्डकी प्रदेशमा ७३.२, बागमती प्रदेश ६५.१ र प्रदेश नं. १ मा ४१ प्रतिशत नागरिक गाउँका सिंहदरबारले गर्ने सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट छन् ।

आयोगले सेवाग्राही नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार स्थानीय तहबाट भएका सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा स्वतन्त्र संस्थाबाट गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले त्यस्तो अवस्था देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु पर्ने क्रम बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य काम सम्बन्धी ३५.८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले भने, ‘यस हिसाबले पनि यहाँका नागरिकहरुमा स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ ।’ पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा गरेको ढिलासुस्ती र निःशुल्क सेवामा पनि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका कारण पनि पछिल्लो समय कर्णालीका नागरिक स्थानीय तहप्रति बढी असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ ।

सहज रुपमा सेवा नपाउनु र अतिरिक्त शुल्क प्रमुख कारक

कर्णालीका नागरिकले स्थानीय तहबाट पाइने सेवा सुविधा सहज रुपमा नपाउनु र अधिकांश सेवामा स्थानीय तहले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकाले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढ्दै गएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

अध्ययनमा संलग्न स्थानीय सेवाग्राही मध्ये २५ प्रतिशत सहज रुपमा हुने काम रकम तिरेर बिचौलिया लगाउनु परेको, २० प्रतिशतले स्थानीय तहका प्राविधिक (ओभरसियर र इन्जिनियर) लाई अतिरिक्त रकम तिर्नु परेकाले आफू स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाप्रति असन्ुतष्ट भएको बताएका छन् । सहज रुपमा हुने सिफारिस, पञ्जीकरणका काममा समेत कर्मचारीले अतिरिक्त रकमको माग गरेको भन्दै १.९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहप्रति तीब्र असन्तुष्ट जनाएका थिए ।

बढी भ्रष्टाचार योजना निर्माणमै

नयाँ संविधान अनुसार देश संघीय संरचनामा गएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार योजना तर्जुमाकै क्रममा हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रका लागि गरिएको ‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन २०७६’ ले गाउँका सिहंदरबारमा यस्तो अवस्था देखाएको हो । सबैभन्दा तल्लो सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहका योजना निर्माणको चरणमा ४६.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘पछिल्लो समय प्रशासनको क्षेत्रमा ३५.६ प्रतिशत र आर्थिक प्रशासनको मामिलामा ३२.१ प्रतिशत अनियमितता हुने गरेको छ ।’

एक तिहाई भ्रष्टाचार नेतृत्वबाटै

प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हुने ३४.१ प्रतिशत भ्रष्टाचारका गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारका रुपमा नेतृत्व आफै रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी ३२.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा अनियमिता हुनुमा कर्मचारी प्रशासन, ३२.१ प्रतिशत प्राविधिकका रुपमा चिनिने इन्जिनियर÷ओभसियर र ३०.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीबाट हुने गरेको पाइएको उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ ।

आधा बढी भ्रष्टाचार नगदमै

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार घटनामा आधाभन्दा बढी नगद कारोबार हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारको प्रकारका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले ५५.३ प्रतिशतले नगद भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखाएको छ । ५५.२ प्रतिशतले संस्थागत/प्रणालीगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताइएको प्रतिवेदनले ३०.३ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले नेता/कर्मचारी/सामाजिक अभियानतादेखि उपभोक्ताले समाजमा आफ्नो उच्च प्रतिष्ठा देखाउनकै लागि ३९.९ प्रतिशले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखाएको छ । भने नैतिकतामा कमी आएका कारणले ३९.३ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

एक दिवसीय विराट ध्यानोत्सव

१९ माघ २०७६, आईतवार ०७:३८
सुर्खेत । एक दिवसीय विराट ध्यानोत्सव सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । ओशो जीवन जागृति केन्द्र सुर्खेतकोे आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा देशकै ख्याति प्राप्त परम सद्गुरु भगवान ओशो, गुरुदेव स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरुले आध्यात्म तथा ध्यानको बारेमा विभिन्न कुराहरु जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा […]