कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउन जोड

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ माघ २०७६, शनिबार ११:४८

सरकारले अघि सारेको ‘सुखि कर्णाली, सुुखारी कर्णालीवासी’को लक्ष्य हाँसिल गर्न कार्यान्वयनमा आउने वास्तविक योजना ल्याउन परिषद्का सहभागिले जोड दिइएका छन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मुल नाराका साथ वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पेश गरेको पञ्चवर्षिय योजनामा छलफल गर्दै सहभागिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले पेश गरेको कर्णाली प्रदेशको पंञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै कर्णाली प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई ‘सुखारी’ बनाउने भनेको सडक भएको उल्लेख गरे । जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक नै नपुगेको बेला जलमार्ग, हिमाली हवाई मार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता योजनाहरू काल्पनिक रहेको टिप्पणी उनको थियो । ‘यहाँ पेश भएका अंधिकास योजनाहरू काल्पनिक छन् ।’ पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदा देखाउँदै शाहीले भने, ‘कर्णालीमा काल्पनिक योजना हैन, वास्तविक कार्यान्वयन हुने योजनाको खाँचो छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यभन्दा काल्पनिक योजनाहरू बनाउने गरेकाले सार्थक योजना बनाउन नसकेको आरोप लगाएका शाहीले काल्पनिक योजनाले कर्णालीको रूपान्तरण संभव नहुने ठोकुवा गरे । कर्णालीको दीर्घकालिन योजनासहित ल्याएको पञ्चवर्षीय योजनामा विजुली नै नभएको ठाउँमा विद्युतीय रेलको कुरा कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरेका शाहीले भने, ‘हामी अहिले पनि दियाँलो बालेरबसिरहेको छौं । विजुली बाल्न त पाएका छैनौं विद्युतीय रेलको योजना कसरी आयो ?’

बैठकलाई संवोधन गर्दै परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दायित्व सबैको भएकोमा जोड दिए । ‘समृद्ध प्रदेशको एजेण्डामा सबैको एकता आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘रचनात्मक सहयोग सबैको चाहिएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउँदै ५ वर्षमा एक हजार एक सय ४७ डलर र २५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय डलर पु¥याउँने लक्ष्यकासाथ कर्णाली प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए । ‘कर्णालीमा हामीलाई तिब्र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले पहिलो पटक पञ्चवर्षिय योजना तयार पारेका छौं ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७५ को दफा ७ को प्रावधान बमोजिम गठित प्रदेश विकास परिषद्को सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेताहरू, संसदीय समितिका अध्यक्षहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, कर्णाली प्रदेश भित्रका सवै जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

दश विषयमा छलफल

कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकमा प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेका १० वटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रथम पञ्वर्षिय योजनाको आधार पत्रमा उल्लेखित योजनाको पूर्वाधार निर्माण, कर्णालीको सोच २१००, प्रथम पञ्चवर्षिय योजना, वित्तिय क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सुशासन, अन्तरसम्बन्धित विषय र कार्यान्वयन अनुगमन र मुल्याङ्कनका विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीले आवधिक योजना तर्जुमा, निर्माण प्रक्रिया र मस्यौदा सम्वन्धी आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य ‘सोच २१००’ ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी, सन्तुलित, दिगो विकास आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।

‘आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, मानव पूँजीको परिचालन, उच्च दिगो उत्पादनले कर्णालीको प्रदेशको आय बृद्धि गर्नेछ ।’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न अहिले नैं हामीले लक्ष्यको तयारी गर्नुपर्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कर्णाली प्रदेश सभा माघ २४ गते शुरू

११ माघ २०७६, शनिबार ११:४८
‘कर्णाली प्रदेश सभाको पाचौँ (हिउँदे)अधिवेशन माघ २४ गते आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ सरकार प्रवक्ता तथा भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले प्रदेश प्रमुखसँग सिफारिस गर्ने छ ।’

सम्बन्धित शीर्षक