भारतसँगको सम्बन्ध चिसियो

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ माघ २०७६, शनिबार ११:४२

सुर्खेत । गृहमन्त्री रामहादुर थापा ‘बादल’ले पछिल्लो समय छिमेकी मूलुक भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिएको बताएका छन । कर्णाली प्रदेश स्तरिय सुरक्षा गोष्ठीका लागि सुर्खेत आएका गृहमन्त्री थापाले नयाँ नक्सामा कालापानीको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो देशमा देखाएको विषयमा भारतसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको उल्लेख गरे । ‘२०७२ सालको महाभूकम्पमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा बिग्रेको हाम्रो कुटनितिक सम्बन्धलाई वर्तमान सरकारले निकै राम्रोसँग सुधारेर लगेको थियो,’ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री थापाले भने, ‘भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि निर्माण गरेको नयाँ नक्सामा चार सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भू–भाग आफ्नो क्षेत्रमा पारेकोमा नेपालले जनाएको असन्तुष्टिपछि सुधार हुँदै गएको दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा फेरि चिसो पसेको छ ।’

नेपाली भू–भागमा हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रवृति चीन र भारतबीचको युद्वदेखि शुरू भएको उल्लेख गरेका गृहमन्त्री थापाले लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्न र दुई देशबीच बिग्रदैं गएको कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार गर्न कुटनीतिक रूपमै सरकारले पहल चालेको जानकारी दिए । ‘वर्तमान नेकपाको सरकारले आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धमा निकै सुधार गरेको छ ।’ उनले भने, ‘विगतमा सम्बन्धनै नरहेका देशहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धको शुरूवात भएको छ । सरकारले आयोजना गरेको अन्र्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनले विभिन्न देशसँग सहयोग आदान–प्रदानका काम शुरू भएका छन् ।’ उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध निकै राम्रो उचाइमा पुगेको दावी गरेका गृहमन्त्री थापाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने देश पनि चीन नै भएको जानकारी दिए । अरूलाई समृद्ध गराए आफूपनि समृद्ध हुन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ चीन नेपालको विकासमा निकै सकारात्मक देखिएको उनको भनाई थियो ।

संशोधन नभए एमसिसि अमान्य

गृहमन्त्री थापाले पछिल्लो समय निकै विवादको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसि) मा भएका केही विषय संशोधन नभए नेपालका लागि अमान्य हुने खुलासा गरे । ‘अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाण्ड ट्रम्पले भने झैं एमसिसि अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति’ अन्र्तगतको हो भने नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न उठ्छ ।’ उनले भने, यदि उसको (अमेरिका) अर्को फौजी रणनीतिमा यो (एमसिसि) पर्दैन भने पनि यसका थुप्रै प्रावधानहरूमा हामीले अनूकुल संशोधन गर्न जरूरी छ ।’ ‘नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा सम्झौता भएको यो परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको लेखा परिक्षण गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्नेदेखि अन्य थुप्रै दफाहरूको संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरेका गृहमन्त्री थापाले यसका बारेमा नेकपाको सचिवालय बैठकले ठोस निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरे । नेपालको विद्युत् लाइन प्रसारण र सडक निर्माण तथा मर्मतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलर र अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर गरि ६३ करोड डलरमा एमसिसि आयोजनाका बारेमा संसदले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने तर्र्क उनको थियो ।

सरकार विफल बनाउन चलखेल

नेकपाको वर्तमान सरकारलाई विफल बनाउन देश विदेशबाट ठूलो चलखेल भैरहेको दावी गृहमन्त्री थापाले गरेका छन् । संसारमा कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भैरहेको बेला सबैलाई चकित पार्ने गरेर नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको एकतापछि निर्माण भएको दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई चारै तर्फबाट घेराबन्दी गरिएको उनले दावी गरे ‘सरकारको दुई वर्षे अवधिमा नेपालको आर्थिकवृद्धि दर बढेको छ ।

भर्खरै एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको तत्थ्यांक अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा सुधार आएको छ ।’ उनले भने, ‘आर्थिक समृिद्ध र शान्ति व्यवस्था कायम गर्न कुरामा वर्तमान सरकारले निकै राम्रो सुधार गरेको छ । ’

सरकारका राम्रा कामका बारेमा चर्चा नगरेर साना–तिना कुरालाई तिलको पहाड बनाउने केही तत्वको कारण नागरिकमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने भ्रम फिँजाइएको उनको भनाई थियो । देशलाई बिखण्डन गर्ने अभियानमा हिंडेको सिके राउतलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने काममा सरकारले ठूलो सफलता हात परेको उल्लेख गरेका गृहमन्त्री थापाले संविधान मान्दैनौँ भन्दै हिड्नेहरूका गतिवधिमा समेत नियन्त्रण भएको बताए । ‘देशमा अस्थिरता फैलाउने, देशलाई विघटन गर्ने खालका गतिविधि सञ्चालन गर्दै जाने तत्वलाई सरकारले सहजै रूपमा मुलधारमा ल्याएको छ ।’ उनले भने, ‘संविधान मान्दैनौ भन्दै हिडेको विप्लव समूहका गतिवधि पनि अहिले शुरूको अवस्थामा जस्ता छैनन् ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउन जोड

११ माघ २०७६, शनिबार ११:४२
सरकारले अघि सारेको ‘सुखि कर्णाली, सुुखारी कर्णालीवासी’को लक्ष्य हाँसिल गर्न कार्यान्वयनमा आउने वास्तविक योजना ल्याउन परिषद्का सहभागिले जोड दिइएका छन् । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मुल नाराका साथ वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पेश गरेको पञ्चवर्षिय योजनामा छलफल गर्दै सहभागिले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।