हिनामिना जग्गाको उजुरी देउ

कर्णालीपत्र संवाददाता ९ माघ २०७६, बिहीबार ०७:०२

वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको थाह भए उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी तरिकाले दर्ता गरी हिनामिना गरेमा, सार्वजनिक हितका लागि सरकारबाट अधिग्रहण गरिएका जग्गा हिनामिना भए उजुरी दिन आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले आग्रह गरे ।

‘देशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा हालसम्म दश वटा प्रतिवेदनमार्फत ४ सय ५७ विगाहा जग्गा फिर्ताको लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा हिनामिना भए त्यसको समाधान होस भन्ने मुख्य उद्देश्यले यो आयोग बनेको हो ।’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणको लागि मालपोतलाई सक्षम बनाउन जोड दिदैं भूमिको समस्या समाधानको लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएपनि त्यसको खासै कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे । ‘जग्गा व्यवस्थापनको लागि विभिन्न आयोगहरू गठन भएपनि विकृति नरोकिएन, जग्गा व्यवस्थित गर्न मालपोत बाहेक अरू सक्षम छैनन् ।’ अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठले भने, ‘एउटा प्रक्रियागत ढंगबाट आयोगको काम राम्रो भएपनि कार्यान्वयनका लागि मालपोतकै क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलले समय–समयमा गठन हुने आयोगले निरन्तरता नपाउँदा भूमि समस्या समाधान नभएको उल्लेख गरे ।
‘आयोगहरू आफूखुसी हुन्छन ।’ उनले भने, ‘त्यसले निरन्तरता नपाउँदै अर्को आयोग गठन हुन्छ । केहि समय पहिला राप्ती अञ्चल बसोबास आयोगले सुर्खेतको जग्गा नाप्ने तथा पुर्जा वितरणको काम गरेको थियो । त्यो पुरा नहुँदै विस्थापित भएर अर्को गठन भयो । त्यो काम त्यतिकै रह्यो ।’

कार्यक्रममा भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र शर्माले कति जग्गा सरकारी, कति सार्वजनिक, कति गुठीको जग्गा हो एकिन तथ्यांक निकालेर छलफल गरे मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए ।
‘हाल विभिन्न ठाउँका जग्गा हिनामिना भएको छ ।’ उनले भने, ‘मन्दिर तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मन्दिरका पुजारीले जग्गा बेचिसकें, राजनीतिक दलहरूले अतिक्रमण गरिरहेका छन् । कति अतिक्रमण भयो त्यसको तथ्यांक कसैसँग छैन । तथ्यांक बिनाको छलफल गफमा मात्रै सिमित हुन्छ ।’ भोक अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि खारेज भएर लिजसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएकाले भोक अधिकारको लागि प्रयोग गरिएको जग्गा लिजमा वा सरकारी तबरमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले हाल अधिग्रहण गरेको जग्गाको लगत कट्टा आइसकेकाले केहि समय सबै जग्गाहरूको एकिन विवरण आउने जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-10-10_

९ माघ २०७६, बिहीबार ०७:०२