छाउपडी उन्मुलनमा नलागे अनुदान रोक्छौं

कर्णालीपत्र संवाददाता ९ माघ २०७६, बिहीबार ०६:२४

क्र्णालीपत्र
सुर्खेत । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई छाउपडी उन्मुलनका लागि क्रियाशिल नभए सरकारबाट आउने अनुदान–सहयोग कटौती गरिने चेतावनी दिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि अग्रसर हुदंै छाउपडी मुक्त स्थानीय तहको घोषणा गर्नुपर्ने र स्थानीय स्तरमा घोषणाको कार्यान्वयनका लागि क्रियाशिल रहनुपर्नेमा जोड दिदैं बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रम मार्फत यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।

‘छाउपडी अन्त्य गर्नका लागि घोषणा गरेर अघि बढ्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गछौँ ।’ नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने, ‘स्थानीयस्तरसम्म घोषणाका साथ छाउपडी अन्त्यका लागि कार्यान्वयन नगरे केन्द्रीय सरकारबाट आउने अनुदान रोकिन सक्छ ।’ जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहनै छाउपडी उन्मूलनका लागि बढि सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । छाउगोठ भएका घरमा सरकारी सुविधा रोक्ने निर्णय यसअघि सरकारले गरिसकेको बताउँदै महान्यधिवक्ता खरेलले भने, ‘अव पनि यो परम्परालाई जिवित राख्नेलाई बृद्वभत्तालगायतका सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइनेछ ।’

छाउगोठमा भेटिने महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याइने र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा अगाडी बढाउने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङले स्थानीय तह छाउपडी निर्मुलका लागि जिम्मेवार रहनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले हाल छाउगोठ भत्काएपनि फेरि छाउगोठ बनाएर बस्न सक्छन, त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्छ ।’ छाउगोठ उन्मुलनको अभियानमा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने र छाउगोठ उन्मुलन पालिकाको घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विकास निर्माण मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम अन्र्तगत सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम पनि हुन सक्ने धारणाका साथ छाउगोठ उन्मूलनमा संघीय सरकार लागेको जानकारी दिएका मन्त्री गुरूङले भने, ‘आखिर सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन सकिंदो रहेछ । हाल तीनै तहका सरकार छाउपडी उन्मूलनका लागि एक भएर
लागेका छौँ ।’

छाउगोठ भत्किए पनि नागरिकमा रहेको अन्ध विश्वास भत्काउन स्थानीय तह क्रियाशिल हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले छाउगोठका सम्बन्धमा जनचेतनाका लागि धेरै कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै अब पनि छाउगोठमा अटेर गरी बस्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य भूमिका रहनेगरी गाउँगाउँमा सचेतनाको अभियान थाल्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

जनप्रतिनिधिको प्रतिवद्धता

कर्णाली प्रदेशको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले छाउपडी उन्मूलनका लागि साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि तीनै तहका साझा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई २०७७ असार मसान्तसम्म छाउपडी प्रथा मुक्त प्रदेश घोषण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । तीनै तहका पदाधिकारीको सार्वजनिक प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रावलले तीनै तहका सरकारको हातेमालोले परम्परागत रूपमा जरो गडेको छाउपडी जस्तो सामाजिक विकृतिको अन्त गर्न सहजै सफलता हाँसिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

भाषण मात्र गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरे समाजमा रहेका विभिन्न रूढीवादी सँस्कारको अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरेका प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले तीनै तहका सरकारले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न गरेको प्रतिवद्धता कमाई खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । कर्णालीमा महिनावारीको समय ‘नछुने’ परम्परा विद्यमान गरेको बताउदै नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रत्नबहादुर खड्काले स्थानीय निकायले मर्यादित महिनावारी प्रर्वद्वनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । स्थानीय निकायलाई छाउपडी उन्मूलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने बताउदै उनले छाउपडी उन्मूलनमा अग्रसर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

यसैगरी गाउँपालिका महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष भिमबहादुर सेनले छाउगोठको अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारीका लागि प्रदेशका सबै गाउँपालिकाको तर्फबाट साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपालमा अब राजनैतिक आन्दोलन सकिएको छ । साँस्कृतिक आन्दोनको शुरूवात भएको छ । हामी साँस्कृतिक कुरिति हटाउने आन्दोलनमा छौ’, उनले भने, ‘नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । नागरिकमाझ जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-10-09)

९ माघ २०७६, बिहीबार ०६:२४

सम्बन्धित शीर्षक