दबावमा कार्यविधि शंसोधन

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ माघ २०७६, सोमबार ११:२७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ प्रदेश सभा सदस्यको दवावले शंसोधन गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि आफू अनुकुल नभएपछि सत्ता पक्षीय सांसदको दवावमा सरकार उक्त कार्यविधि शंसोधन गर्न बाध्यत्मक अवस्थामा पुगेको हो ।

कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गएको मंसिर २४ गते पारित गरेको थियो । कार्यविधि पारित भएको २ महिना नबित्दै आफ्नै दलका सांसदहरूको आलोचना पश्चात सरकारले शंसोधन गर्न तयार भएको हो । सरकारले कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भएको ‘यस कार्यविधि बमोजिम आयोजना छनौट गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको कम्तिमा २ वटा ठूला पूर्वाधारका योजना छनौट गुर्नपर्नेछ, जसमा प्रति योजना कम्तिमा एक करोड रूपैयाँ’ विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने वाक्यांशलाई शंसोधन गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूको माग बमोजिम ‘५० लाखका दुई योजना छनौट गर्नुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरेको छ ।

त्यस्तै कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा २ को ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हकमा समितिले आयोजना छनौट गरी मंसिर मसान्तसम्म कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्थालाई शंसोधन गरेर २०७६ माघ १५ गते’ लाई कायम गरेको छ । स्रोतका अनुसार यसै साताको बुधबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शंसोधन गर्ने तयारी गरेको कार्यविधिको दफा १२ को उपदफा ३ को व्यवस्था समेत शंशोधन हुने भएको छ । स्रोत भन्छ, ‘यस कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा ५० लाख रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजना बोलपत्रको माध्यमबाट ठेक्का व्यवस्था गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कार्यविधिको दफा १२ को उपदफा २ पनिलाई शंशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ । जसमा जुन विधिबाट पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ ।

सरकारले आफैँले व्यवस्था गरेको कार्याविधिको दफा ७ को उपदफा ६ पनि शंसोधन गर्ने भएको छ । यसमा भएको पुरानो व्यवस्था ‘निर्देशक समितिमा सहमतिको आधारमा निर्णय हुनेछ’ को सट्टा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा ‘संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गरेर कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमै नजाँदै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदको दवावमा शंसोधन हुने भएको हो । मन्त्री परिषदबाट कार्यविधि पारित हुने बित्तिकै नेकपाका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले यसको चर्को आलोचना गरेका थिए । निर्वाचन क्षेत्रमा छुटेका महत्वपूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्न र मतदातासँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न कार्यक्रम तय भएको ‘कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संसद कोष) २०७६’ को कार्यान्वयनमा सरकारले झण्जटिलो विधि ल्याएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले एकल तथा सामुहिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पटकपटक दवाव दिदैं आएका थिए । ‘सरकारले संम्वोधन गर्न छुटाएका निर्वाचन क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई समेटोस भन्ने ध्येयले अघि सारिएको कार्यक्रम थियो ।’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘कार्यक्रमको कार्यविधी सरकारले हामी (संसद) सँग कुनै परामर्श नगरेर एकलौटी रूपमा संसदलाई नै कार्यान्वयनमा समस्या पार्ने ढंगले ल्यायो ।’ संसदपनि जननिर्वाचित हुन् भन्ने बिर्सेर सरकारले ल्याएको कार्यविधिका बारेमा पार्टी भित्रकै संसदले चर्को आलोचना गरेको परिणाम सरकार शंशोधन गर्न बाध्य भएको उनले बताए । कार्यविधि हेर्दा सरकारले संसदलाई विश्वास नै नगरेको जस्तो देखियो ।’ ति सांसदले भने, ‘अहिले हामीले भनेका विषय समेटेर कार्यविधि शंशोधन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’

कार्यविधिको विषयमा केही साथीहरूको असहमति रहेको र संसोधन गर्न माग गरेको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘केही साथीहरूले योजना छनौटको समय कम भयो र दुई योजना एक करोड अनिवार्य हुनुपर्ने विषयमा असहमति राख्नु भएको थियो ।’ उनले थपे, ‘यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले कार्यविधि पास गर्ने भएकाले अहिले के भयो मलाई खासै जानकारी छैन् ।’

गएको असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४३ मा ‘पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कर्णाली प्रदेशका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन्तुलित विकासको मान्यता अनुसार सडक लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि ‘पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम’ संचालन गर्नका लागि रू. एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही नीति अनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम २०७६
ल्याएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-10-07)

६ माघ २०७६, सोमबार ११:२७