बसपार्क सञ्चालन बिवाद फेरि लम्बियो

कर्णालीपत्र संवाददाता २२ पुष २०७६, मंगलवार १२:५९

सुर्खेत । सुर्खेत सिटी बसपार्क सञ्चालनका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शुरु गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बसपार्क क्षेत्रमा अग्राधिकारको माग गर्दे ५४ जना व्यवसायीले दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाईमा उच्च अदालत सुर्खेतले सोमबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सिटी बसपार्क निर्माण हुनुअघि (२०६८ साल ) सम्म अस्थायी रुपमा व्यवसाय सचालन गरेका व्यवसायीहरुले नयाँ बन्ने बसपार्कमा नगरपालिकासँगको सम्झौता बमोजिम आफूहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत पुस १३ गते उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने निर्णयका लागि निवेदक (व्यवसायी) र नगरपालिका दुवैलाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको थियो । दुवैतर्फको बहसपछि अदालतले बसपार्क सञ्चालनका लागि गत मंसिर ८ गते नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको अदालतले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०६९ वैशाख २० गतेको पत्रबाट व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी अंक वितरणको विधि/मापदण्डसमेत निर्धारण गर्ने गरी छनौट गरिएको अवस्था देखिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शन भट्टको संयुक्त इजलासले जारी गरेको सो अन्तरिम आदेशमा व्यवसायीलाई दिएको पत्रबारे नगरपालिकाले खण्डन गर्न सकेको नदेखिएकाले २०७६ मंसिर ८ गते प्रकाशित टेण्डर निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भनिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता नन्द भण्डारीले भोगाधिकार, लगानी र अग्राधिकारको नयाँ बसपार्कमा उनीहरुको पहिलो हक हुने भएकाले नगरपालिकाले जारी गरेको टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी नगरपालिकाको पूर्व पत्र अनुसार व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । यसैबीच अदालतको आदेशपछि बस पार्क सञ्चालन विवाद फेरि लम्बिने भएको छ । पटक–पटक विवाद र अवरोधपछि गत असारमा निर्माण कम्पनीले बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर हस्तान्तरण गरेको ६ महिना बितिसक्दा बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । यसअघिका व्यवसायीहरुले भोगाधिकारमा अग्राधिकारको दाबी गरेपछि सञ्चालन विवाद झन् लम्बिएको थियो । नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएसँगै टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरेपछि व्यवसायीहरुले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको विरोधका बीच सिटी बसपार्क सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको टेण्डर पुस २० गते आइतबारमात्र खोलिएको थियो । टेण्डरमा सबैभन्दा बढी मासिक करिब ३१ लाख भाडा तिर्न मञ्जुर गरिएको छ । तर अदालतको अन्तरिम आदेशले सो टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्म स्थगन हुने भएको छ । नगरपालिकाले बसपार्कमा १२ वटा यातायात व्यवसायी समितिलाई निःशुल्क टिकट काउन्टर दिएको छ । कार्यविधि अनुसार बसपार्क भाडामा सञ्चालन गर्नेले ५४ वटा सटर, ग्यारेज, रेष्टुरेष्ट, प्रवेश र पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने छ ।

आदेश हेरेर अघि बढछौँ

टीकाराम ढकाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका

 

अदालतको आदेशमा के भनिएको छ, त्यसको पूर्ण विवरण हामी कहाँ आएको छैन । बसपार्क बन्नुअघि त्यहाँ व्यवसाय गरेका ५४ जना व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने यसअघि नगरपालिकाले गरेको सहमतिलाई राजश्वमा हानी नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलता छैन । पुरानै राजश्वमा भाडा दिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । नगर विकास समितिको करिब सात करोड ऋणको सावा ब्याँज बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । ऐन र नियमावली अनुसार पनि टेण्डर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको दररेटमा उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न हामी तयार थियौँ । अब यो विषय अदालत गइसकेपछि अदालतबाट आउने निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।

 

 

 

व्यवसायीको दाबी

सिटी बसपार्कमा आफूहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका ५४ जना व्यवसायीले नगरपालिकाले पहिला गरेको सहमति पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

बसपार्क टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष इन्द्र थापाले  बसपार्क क्षेत्रमा लामो समयदेखि भाडा तिरेर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीको पहलमा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । उनले बसपार्क निर्माणमा संस्थाले ५४ लाख साझेदारी गरेको बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकाले बसपार्क निर्माणको बेला त्यहाँ मापदण्डमा सञ्चालन भएका व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने सहमति गरेपछि अहिले त्यसबाटपछि हट्न मिल्दैंन ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कुहिएको चामल वितरण गर्नेलाई कारबाही गर

२२ पुष २०७६, मंगलवार १२:५९
सरकारको ढुवानी अनुदानमा नेपाल खाद्य संस्थान श्रीनगर डिपोले हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा कुहिएको चामल वितरण गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा भएको खाद्य संस्थानको शाखा कार्यालयबाट ढुवानी गरेर ल्याइएको चामलमध्ये अधिकांश कुहिएर डल्ला परेकै अवस्थामा डिपोल स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री÷वितरण […]

सम्बन्धित शीर्षक