आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर

कर्णालीपत्र संवाददाता १८ पुष २०७६, शुक्रबार १३:५६

सुरक्षित सुत्केरी गराउनुलाई कतिपय अवस्थामा ‘दोस्रो जन्म’ भन्ने गरिन्छ । गर्भावस्था र सुत्केरी हुने बेलाका वेदनालाई निकै सङ्गिनरूपमा व्यक्त गर्न ‘प्रसव वेदना’ भन्ने गरिएको छ । यसरी बुझौँ कि यो सबैभन्दा ठूलो वेदना हो । यसबेला हुने आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा आउनसक्ने गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्यालाई आत्मसाथ गर्दै देशका तीनै तहका सरकारले गर्भवती अवस्थादेखि नै विभिन्न राहत तथा सहुलीयतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हुन त नेपालको संविधानअनुसार गठन भएका तीनै तहका सरकारका यस्ता कार्यक्रमले पछिल्लो समय नेपालले गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सुरक्षाका लागि चालेका विभिन्न पहलको परिणाम आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु दरमा तथ्यांकीय सुधार हुँदै आएको छ । यस्ता पहलका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् । सरकारका सुरक्षित सुत्केरी कार्यक्रमले हालैका वर्ष कर्णाली प्रदेशका आमा र शिशुको मृत्युदरमा समेत सुधार आएको छ । यातायातको पहुँचमा नपुगेका कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरण गर्नुपरेका दुःखद् घटना अन्त्य गर्न संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट भाषणमा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्दार गरिने कार्यक्रम ल्याएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आमा र नवजात शिशुको सुरक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत् दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने

अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भर्ई ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हवाई उद्दार गरी तोकिएका अस्पतालमा पु¥याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
नेपाल सरकारको बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गमक्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका हवाई उद्दारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लागू गरेको छ । कार्यविधिले लगातार लामो प्रसूती व्यथा लागेका, बच्चा जन्मन कठिनाइ भएका, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भावस्थामा शरीर सुन्निएको अत्यधिक रक्तस्राव भएको, रक्तअल्पता भएको अवस्थालाई ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भनी परिभाषा गरेको छ । यस अवस्था बाहेकमा पनि गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थाप्रति पनि थप संवेदनशील हुनुपर्ने वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दैं स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए आमा र शिशु दुवैको ज्यान सुरक्षित हुने मान्यताका साथ केही वर्ष पहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाले यातायात खर्च बापत दुई हजार र चार पटक गर्भ जाँच गरेबापत ८ सय रुपैयाँ गरेर २ हजार ८ सय रकम दिदैं आएको थियो । त्यसमा २ हजार रुपैयाँ थपेर कर्णाली प्रदेश सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि ४ हजार ८ सय पु¥याएको बेला कर्णाली प्रदेश मातहतका स्थानीय तहले अण्डा, माछा मासुदेखि थप सहुलीयत प्रदान गरेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

गर्भावस्थाका आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाका क्षेत्रमा चालिएका उल्लेखित कदम आफैमा प्रसंशनीय छन् । तर उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देशका तीनै तहका सहकारबीच सहकार्य र समन्वय नहुँदा कार्यक्रमको संस्थागत तथा प्रभावकारीमा गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकै प्रकृतिको कामका लागि तीन तहबाट राज्य कोषको रकम सहुलीयत वितरणमा खर्च भए पनि सबै नागरिक सामू नपुग्ने, सिमित पहुँचवालाले सबै क्षेत्रको सुविधा हडप्ने अवस्थालाई न्यायोचित र सबैको पहुँचमा पु¥याउनका लागि यस्ताका कार्यक्रममा सबै सरकारले समन्वय गरेर आमा र शिशुको सुरक्षामा थप परिणाम निकाल्नकै लागि भएपछि एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-09-19)

१८ पुष २०७६, शुक्रबार १३:५६

सम्बन्धित शीर्षक