प्रदेश सरकारसामु स्थानीय सरकारका प्रश्नैप्रश्न–‘योजना छनोटको कानुनी आधार खै ?’

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ पुष २०७६, शुक्रबार ०१:२२

कर्णालीपत्र
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरमा बिहीबारबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारसामु प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् । स्थानीय सरकार प्रमुख तथा जनप्रनिधिले योजना छनौटको कानुनी आधारबारे प्रदेश सरकारसँग जानकारी माग गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबारदेखि सुरु भएको बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘चोर’ बाटोबाट प्रदेश सरकारका योजना आएकोप्रति आक्रोश पोखे । ‘हामीले सात चरण पार गरेर हरेक बस्ती र वडास्तरमा छलफल बहस गरेर योजना छनोट गर्छौ,’ नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रत्नबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसैका आधारमा स्थानीय सरकारमा जाने बजेटले भ्याउने योजना कार्यान्व्यनमा ल्याउँछौ, बाँकी योजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्छौ । तर प्रदेश सरकारले हामीले पठाएका ती सबै योजनालाई लत्याएर नयाँ योजनाको सूची आफूअनुकुल पठाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’

उनले त्यसको कानुनी आधारबारे मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागे । दैलेखको नारायण नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका अध्यक्ष खड्काले प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सूची हेर्दा हरेक वर्षका योजना निश्चित मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यको खल्तीबाट मात्रै छनोट गरेको आरोप लगाए । उनले दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ लाग्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहको आवश्यक्ता र महत्व बुझ्न माग गरे ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ‘बाइपास’ गरेर काम गरिरहेकोप्रति आक्रोश पोखेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले प्रदेश सरकारले योजना छनोट र अनुदान वितरणमा एकलौटी गरेको जनाए । प्रदेश सरकारको एकलौटीका कारण गाउँमा अनियमितता बढेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकारले आप्mना आफन्त र नातागोतालाई लाभान्वित गराउने कार्यविधि तयार पारेर कृषि, पर्यटन, छात्रवृत्तिलगायत अनुदानको रकममा ठूलो अनियमितता गरेको उनी बताउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य दल फडेराले काम सम्पन्न भएको सिफारिससमेत उपभोक्ता समितिले चोर बाटोबाट लिइरहेको खुलासा गरे । ‘कुनै काममा हामी (स्थानीय तह) सँग समन्वय छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै तबरले प्रदेश सरकारले काम गर्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको दूरी निकै टाढिदै जाने निश्चित छ ।’

पहिलो दिनको परिषद् बैठकमा बोलेका झण्डै ३५ जना स्थानीय सरकारका प्रमुखमध्ये अधिकांशले सरकारको कार्याशैलीप्रति खरो रुपमा बिरोध जनाएका छन् । आज पनि (शुक्रबार) बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफ्नो प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नेछन् । ्

बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यबारे निचोड निकाल्दै कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत

पहिलो दिनको परिषद् वैठकमा विषयगत विज्ञ तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले विभिन्न विषयमा आ–आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

वैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको वाँडफाँडसम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । यसैगरि नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षिय योजना र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वयसम्वन्धी कार्यपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारवाहीसम्वन्धी कार्यपत्र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले प्रस्तुत गरे ।

कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेका छन् । परिषद्को पहिलो दिनको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्थाबारे उल्लेख गरे ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२ औं राष्ट्रिय जनगणना र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकाससन्वन्धी कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-09-12)

११ पुष २०७६, शुक्रबार ०१:२२