अनुदानका सोलार बिक्री प्रकरणः ३३ लाख असुलीमा जनप्रतिनिधीकै संलग्नता

कर्णालीपत्र संवाददाता २७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४४

हस्त बुढा
जुम्ला। नेपाल सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् निःशुल्क वितरण गर्ने सोलारमा रकम असुली गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत संलग्नता रहेको पाइएको छ ।

केन्द्रको ‘लक्षित वर्ग उज्यालो कार्यक्रम’अन्र्तगत जिल्लाका दलित तथा जनजातीलाई निःशुल्क वितरण गर्न पठाएका २ हजार २ सय १ सेट सोलार वितरण गर्नुअघि जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा अध्यक्षले प्रत्यक सोलार १ हजार ५ सय रुपैयाँ उठाने सिफारिस दिएको फेलापरेपछि रकम असुलीमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको हो । १८ वटै वडाका अध्यक्षहरूले गएको असारदेखि भदौसम्मको मिति उल्लेख भएका सिफारिस पत्र दिएका थिए । वडाबाट जारी भएका उक्त सिफारिसपत्रमा ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट सोलार वितरणको जिम्मा पाएको सीआरसी कम्पन्नीका स्थानीय प्रतिनिधि मिनबहादुर मल्ललाई निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएको सोलारबाट अतिरिक्त रकम उठाउन अनुमतिसमेत दिइएको छ । चलानी नम्बर ७३ को गुठीचौर गाउँपालिका–४ ले सिआरसी कम्पनी सोलार होम्स जेभी जुम्लाका प्रतिनिधिका नाममा जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस वडाका आदिवासी र दलितहरूलाई वितरण गरिने २० वाटका सोलार सिस्टम २०७५ साउनदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म्म र सोलार वितरण गरेको मितिदेखि २ वर्षसम्म मर्मत सुधारमा रेखदेख गर्ने गरी ३ वर्षसम्म सेवा गरे वापत प्रतिव्यक्तिबाट १ हजार ५ सय शुल्क लिई सोलार थान १ सय ४१ उपलब्ध गराई दिन हुन सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ ।’ यो सिफारिसले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिनै नागरिकबाट रकम असुल्न लामो समयदेखि संलग्न रहेको पुष्टि हुन्छ । कर्णालीपत्रलाई प्राप्त चारवटै स्थानीय तहका १८ वटै वटा अध्यक्षले दिएको सिफारिसमा प्रष्टै रुपमा प्रति सोलार जडान र अन्य हेरचाहको सेवा शुल्कका नाममा १ हजार ५ सय सय रुपैयाँ उठाउन अनुमति दिइएको देखिन्छ । जो आफैमा नियम विपरीत हो ।

उक्त पत्र देखाउँदै सोलार कम्पनीका जुम्ला प्रतिनिधि मल्ले प्रतिसोलार १ हजार ५ सयका दरले वितरणबाट ३३ लाख ३ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका हुन् ।

सिआरसी कम्पनीका निर्देशक भरत मल्लले अनुदानको सोलार बिक्री गर्नु सरासर ठगी भएको स्वीकार्दै व्यापारी मिनबहादुरले कम्पनीकै बदनाम गरेको बताए । ‘स्थानीय तहको सिफारिस र हाम्रो सहमतिअनुसार व्यापारी मिनबहादुरलाई सोलार वितरण गर्ने जिम्मा मात्रै दिएका थियौं ।’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा रकम असुल्ने सिफारिस बनाएर ठगियो ।’ व्यापारी मल्लले भनेकै आधारमा जनप्रतिनिधिले वास्तविकता नबुभ्mदै आँखा चिम्लेरै सिफारिस दिनुले पनि यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधीको मिलेमतो भएको हाम्रो साझा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव रामचन्द्र नेपालीले बताए ।

हामीलाई झुक्याइयो; जनप्रतिनिधि

नागरिकता संकलन गर्दा, सोलार वितरण गर्दा व्यापारी मिनबहादुर मल्लले एक पटक पनि अनुदानका सोलार हुन् नभनेको दाबी स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ । प्रतिसोलारबाट १५ सय रकम लिन सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई झुक्याएर व्यापारी मिनबहादुरले पत्र लिएको आरोप अहिले आएर उनीहरूले लगाएका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष डिल्ली रावलले नागरिकता संकलन गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान भनेको र पछि वितरण गर्दा ढुवानी, जडान खर्च भन्दै, १५ सयको सिफारिस दिन लगाएको बताए । शुरूमै शंका लागे पनि सस्तोमा सोलार पाउँदा स्थानीयको उत्साह देखेर आफूले सिफारिस दिएको उल्लेख गरे । एकपछि अर्काे वडालाई झुक्याएर सबैबाट सिफारिस पत्र लिदैं आएका ठग व्यापारी मल्लले सिफारिस माग्दा जनप्रतिनिधिलाई नै ठगेको गुठिचौर गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेपालीले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

मन्त्रालयले नै तिरेनन् विद्युत महशुल

२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४४
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभागीय मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल नतिर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रको ३ करोड १५ लाख बक्यौता रकम उठ्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित शीर्षक