महिला नेतृ भन्छन्; अब आफ्नै दलभित्र लड्छौं

कर्णालीपत्र संवाददाता २१ मंसिर २०७६, शनिबार १२:५५

लक्ष्मी भण्डारी
सुर्खेत । २०५८ मा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबाट हत्या भएका श्रीमानको सपना पुरा गर्न सुर्खेत छिन्चुकी अमृता शाहीले राजनीतिलाई आफ्नो नयाँ गन्तव्य बनाईन । सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने अठोट लिएकी उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आफ्ना बिपक्षीलाई पछि पारेर श्रीमानको मृत आत्मालाई शान्ति दिने उनको लक्ष्य थियो । आफन्त गुमाएको पीडा र प्रतिशोधले निरन्तर ६ वर्ष पार्टीका हरेक कामको अग्रपंतिमा देखिएकी शाहीले आफूलाई कहिल्यै महिला भएको अनुभुति गरिनन् । न त उनलाई कसैबाट ‘तिमी महिला हो’ भन्ने महशुस गराउने काम भयो । जब २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टीको टीकट वितरण गर्नुपर्ने भयो । तबमात्र उनले आफूलाई महिला राजनीतिककर्मी भएको गतिलो महशुस भयो । किन की उनलाई ‘तिमी महिला हो’ भन्दै समानुपतिक उम्मेरदार बनाइयो ।

एसएलसी दिएर बसेकी जाजरकोटकी कृष्णा शाह २०५७ साल जेठ २ गते तत्कालीन नेकपा मोओवादीकी पूर्णकालिन सदस्य भइन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट जनमुक्ती सेनामा काम गरेकी कृष्णाले २०६० सालदेखि २०६३ सालसम्म चौथो बटालियनको जनमुक्ती सेनाको प्रशिक्षक भएर काम गरिन् । ४ जना प्रशिक्षक भएको बटालियनमा २ जना महिला मध्येकी एक उनले कहिल्यै आफू महिला भएको अनुभुति गर्नुपरेन । बन्दुक पड्काउनेदेखि लडाईमा दौडिने काममा पुरुषलाई जितेकी कृष्णालाई २०७० साल असोज अन्तिममा आएर मात्रै थाहा भयो, ‘मत महिला रहेछु ।’ जाजरकोट निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधानसभाको प्रत्यक्ष टीकटकी प्रत्यासी कृष्णा महिला भएकैले टीकटको दौडबाटै बाहिरिनु प¥यो ।

सुर्खेतकी अमृता र जाजरकोटकी कृष्णाजस्तै आफू महिला राजनीतिकर्मी भएकै कारण धेरै पटक लक्ष्य अनुसारका प्रमुख पद र जिम्मेवारीबाट पञ्छिनु परेको कर्णालीका महिला राजनीतिककर्मीका पीडाका चाङ सुनिनसक्नु छन् ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनप्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधानको धारा १८ को समानतको हकको उपधारा २ ले ‘सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पती, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा र क्षेत्र, वैचारिक, आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ तर उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग नीति निर्माता मानिने कर्णालीका राजनीतिकर्मीले महिलाले नैं प्रयोग गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीका अनुसार राजनीतिक दलमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता हुने भएकाले संविधानमा उल्लेख भएको महिलामैत्री व्यवस्था अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘लामो समय राजनीतिक काममा खटिने कुरामा पुरुषभन्दा कुनै जिम्मेवारी कम हुँदैन ।’ २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय नेपाली भन्छिन्, ‘लामो समय पुरुष नेताहरूसँगै खट्यो, काम ग¥यो तर त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी लिने बेलामा महिलालाई गाह्रो हुन्छ भन्दै पञ्छिनु पर्छ ।’ राजनीति शुरु गरेदेखि सयौं पटक आफू महिला भएकै कारणपछि हट्नु परेको लामो अनुभव गरेकी राजुले थपिन्, ‘पार्टीले मिलाएर जानुपर्छ भनेपछि के गर्नु ? मान्नै प¥यो । मान्दा आफू सँधैपछि पर्नुपर्ने अवस्था नेपाली राजनीतिमा छ ।’

तीन दशक यता सक्रीय राजनीतिमा संलग्न प्रदेशससभा सदस्य सांसद सीता नेपाली २०७० साल यता पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा सांसद हुँदै आएकी छन् । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत जिल्लाबाट प्रत्यक्षमा दावी गरे पनि अन्ततः आफूले समानुपातिकमै बस्न बाध्य भएको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘जित्ने महिलालाई त प्रत्यक्षमा पनि अवसर दिनु प¥यो नि’ उनी भन्छिन्, ‘तर, पार्टीले महिलाहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको छ । खट्न सक्दैनन्, जित्दैनन् भनेर प्रत्यक्ष टिकट दिइएन ।’

सांसदकै कुरा सुनिदैन

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा अहिले १३ जना सांसद महिलाहरू छन् । सबै संविधानमा उल्लेख भएको ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्थाले समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णालीबाट मात्रै प्रदेशसभा सदस्य बनेका हुन् । ‘प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आएका महिलाको संख्या शुन्य छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका २४ वटै सिटबाटै महिलालाई बञ्चित गराइयो ।’ कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले भनिन्, ‘समानुपातिकतर्फको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुने १६ सिटमध्ये १३ सिटमा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।’

‘कर्णाली प्रदेशमा महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै थन्काउने होइन आफूहरूले संसदमा उठाएका आवाजको पनि सुनुवाई नहुने गरेको तितो अनुभव छोटो अवधिमै हामी महिला सांसदहरूले गरेका छौं ।’ राप्रपाकी एक्ली सांसद सोशीला शाही भन्छिन्, ‘हामी महिलाले उठाएका सबै विषयको सुनुवाइ हुँदैन । समानुपातिकबाट आएका महिला भनेर व्यवहार नै फरक गरिन्छ । संसददेखि अन्य स्थानमा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा हेपिन्छ । हामीलाई वास्ता गरिदैन ।’ सोशिलाको जस्तै तितो अनुभव समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डोल्पाकी साँसद बद्मी क्वाँरी बोहराले पनि गरेकी छन् । संसद्मा आफूले उठाएका धेरै सवाललाई संसद् र सरकारले खासै प्राथमिकतामा नपारेका उदाहरणको घटना उनीसँग दर्जन बढी छन् ।

अन्य प्रदेशभन्दा फरक कर्णाली प्रदेशलाई बनाउन कर्णाली प्रदेशका चारवटै संसदीय समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारी महिला सांसदलाई दिउँ भन्दा कसैले सुनुवाइ नगरेको प्रदेशसभा सदस्य मिनासिंह रखालले बताइन् । ‘महिलाका सवाल उठाउनका लागि महिला समिति बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरौ भन्ने भनाई मेरो थियो ।’ उनले भनिन्, ‘बिडम्बना पार्टीले प्रदशेसभा महिला ककस हुन्छ भन्दै स्वीकृति दिन मानेनन् ।’

पुरुषवादी सोच नै समस्या

पितृसतात्मक मानसिकताबाट अघि बढेको नेपाली राजनीतिमा महिलाको कार्यकारी भूमिकालाई स्वीकार्न समय लाग्ने चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवालको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले पनि महिलालाई सम्मान गर्न नसकेको बताउने उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगमा बन्द सूची पेस गर्दादेखि नै पुरुष नेताले आफू अनुकुल सेटिङ गर्ने गरेका छन् । कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगको फर्मेट बमोजिम छनौट गर्ने गरेको देखिएन ।’ समानुपातिक कोटा मामलामा कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतासमेत चुप लागेर बस्ने गर्नाले देशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णाली समान अवसरबाट वञ्चित हुनु परेकोे तर्क सेजुवालको छ । उनी थप्छिन्, ‘त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कर्णालीका महिला राजनीतिज्ञ पर्नु परेको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा उपप्रमुख र वडा सदस्य उम्मेदवार हुन महिला नेताको कमी भएन तर, प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरूले योग्य महिला उम्मेदवार नभएझै व्यवहार देखाएको अधिकारकर्मी शर्मीला बिसी बताउँछिन् । ‘संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा उतार्नु ठूलो कुरा हो । महिलाले पनि आफ्नो अधिकारका लागि चुप लागेर बस्नु गल्ति हो ।’ महिलाको सहने बानीकै कारण प्रत्यक्षमा टिकट पाउनबाट वञ्चित भइरहेको बुझाई उनको छ ।

अधिवक्ता गीता कोइराला राजनीतिभित्रको पितृसतात्मक सोचका कारण पार्टीहरूले महिलालाई अधिकारबाट बञ्चित गराउँदै आएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सधै पुरुषलाई मात्र भाग नपुगेझैं गर्छन्’ सक्षम महिलालाई पनि अवसर नदिएरै पन्छाउने गरिएको छ र यो महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्नै नदिने प्रवृत्ति हो ।’ पढेलेखेका र राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाले समेत अवसर नपाएपछि उनीहरूको नेतृत्व विकासमा ठेस पुग्ने उनको भनाइ छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना बिक भने प्रत्यक्षमा टिकटै नपाउनुको सबै दोष नेता र पार्टीलाई मात्रै दिन नहुने धारणा राख्छिन् । महिलाले पनि अब प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा जोड गर्नुपर्छ । ‘सबै दोष नेतालाई मात्र दिएर समाधान निस्कदैन’ उनले भनिन् ‘हामी पनि क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौ कि ? समानुपातिक आरक्षण सधैका लागि हैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

एकातिर राजनीतिक दलले नै महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टीकट नदिनु र अर्कातर्फ कतिपय महिलाहरू आफैले पनि समानुपातिकमै आफ्नो सिट सुनिश्चित हुने ठान्नुले कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार शून्य भएको बताउँछिन् नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष डम्मर आचार्य । ‘आर्थिक रुपमा पनि कमजोर भएका कारण महिलाहरू प्रत्यक्षमा आँट गर्न सक्दैनन्’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले पनि पार्टीको निर्णयलाई चुपचाप स्वीकार्न बाध्य हुन्छन् ।’

राजनीतिमा चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि, कानून संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा विष्टको भनाइ छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पार्टीमा संघर्ष आवश्यक

पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी र प्रत्यक्ष टिकट पाउन राजनीतिक दलभित्र नै संघर्ष गर्नुपर्ने राजनीतिकर्मी महिलालले बताएका छन् । व्यवस्था र राजनीतिक प्रर्णालीमा परिवर्तन ल्याउन व्यवस्था र शासनसँग लडेको उल्लेख गरेका कर्णालीका राजनीतिकर्मी महिलाले आफ्नो लडाई अब राजनीतिक दलभित्र नैं केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । हामीले सामान्तवादी व्यवस्था र राजतन्त्रका लागि लामो लडाई लड्यौं’ कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहले भनिन्, ‘अबको हाम्रो लडाई पुरुषवादी चिन्तन भएको राजनीतिक नेतृत्वसँग केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

निर्वाचनमा हुने खर्च र दिन रातमा हुने खटनपटनको बहाना बनाएर महिलालाई प्रत्यक्ष टिकटबाट बञ्चित गराइएको भनाई प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहको छ । उनले थपिन्, ‘पुरुष नेता सरह खट्ने, लड्ने र खर्चिनमा महिला पनि सक्षम छन् भनेर देखाउनकै लागि पनि हामी महिलाको पहिलो लडाई आफ्नै दलभित्र गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-08-22)

२१ मंसिर २०७६, शनिबार १२:५५