निःशुल्क वितरण गर्ने सोलारबाट ३३ लाख असुली

कर्णालीपत्र संवाददाता १६ मंसिर २०७६, सोमबार २३:५३

हस्त बुढा
जुम्ला १६ मंसिर । जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहका दलित तथा जनजतीलाई निशुल्क वितरण गर्ने सोलारबाट ३३ लाख १ हजार ५ सय रकम असुलिएको छ ।

सरकारले वैकल्पीक उर्जा कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरेको लक्षित वर्गकालागि उज्यालो कार्यक्रममार्फत जिल्लाको तातोपानी, गुठीचौर, तिला गाउँपालिका र चन्दननाथ गाउँपालिका २ हजार २ सय १ घरधुरीका दलित तथा जनजातीबाट प्रति सोलार सेट १ हजार ५ सयका दरले उक्त रकम असुलिएको हो ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका एक हजार, गुठीचौरका ६ सय दुई, तातोपानीका पाँच सय ९ र तिला गाउँपालिकाका ९० घरधुरीबाट १ हजार पाँच सयका दरले उक्त रकम उठाइएको हो ।

एक वर्ष अघि चारवटै स्थानीय तहका सम्बन्धित वडा कार्यालयमा संकलन भएका फारम सहितको सिफारिसका आधारमा वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम तय ग¥यो । जसअनुसार केन्द्रले २० वाट क्षमता भएको सोलार खरिद, ढुवानी र जडानका लागि प्रति सोलार ९ हजार एक सयका दरले सिआरसी जेभी सोलार होम्स कम्पनीलाई गएको जेठमा जिम्मा दियो । केन्द्रसँगको संझौता अनुसार गएको असारमा जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मिमबहादुर मल्लद्वारा वितरण गर्ने संयन्त्र भयो । जिल्लाका चरवटै स्थानीय तहलाई १ हजार ५ सय रकम लिएर एक वर्ष अघि फारम भरेका दलित तथा जनजातीलाई वितरण गर्ने मौखिक स्विकृत लिएका मल्लले असार २७ गतेदेखि उक्त रकम असुल्दै उक्त सोलार वितरण गरे ।

‘एक वर्ष अघि चन्दाननाथ–९ को वडा कार्यालयमा फारम भर्दा ५ हजारको लागतमा सोलार उपलब्ध गराउने भनेको थियो तर हामीले पाउँदा १ हजार ५ सयमा पाए पटि निकै उत्साहित भएर लिन गयौ ।’ चन्दननाथ–९ का श्रढुस्काका नन्द तिरुवाले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘पछि बुझ्दा त हामीलाई फारम भर्ने बेलादेखि नै ठक्गनु पर्छ भनेर योजना बनाइएको रहेछ ।’ जिल्ला सदरमुकाम भएपनि वत्तिको पहुँचमा नरहेका चन्दननाथ नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ का १ सय ७६ दलित घरधुरीलाई मात्र दिएपछि दया गरेर सरकारले दिएछ भन्ने लाग्यो त्यसैले केही नसोचेरै सबैले १ हजार ५ सय रकम बुझाउँदै एक सेट सोलार ल्याएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोलार लिने सबैलेसदरमुकाम खलंगा बजारमा भएको कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयमा जिल्ला प्रतिनिधि मल्ललाई उक्त रकम बुझाएर सोलार लिएका हुन् ।

‘मैले त गाउँका एक जनाबाट महिनाको सयकडा २ रुपैयाँ ब्याज तिर्ने गरेर ऋण निकालेर सोलार ल्याएकी हुँ ।’ चन्दननाथ–९ की ६४ वर्षिया गोविसरा दमाईले भनिन, ‘म जस्ती दुःखीकन ठग्नेलाई त पापै लाग्ज्या हो ।’

कसरी खुल्यो ठगी धन्दा ?

सबै सोलार जेठको मध्येमा जिल्ला पुगेका भएपनि ढुवानी र वितरणको जिम्मा पाएको कम्पनीका जुम्ला प्रतिनिधि मिमबहादुर मल्लले असार मसान्तलाई पर्खेका थिए । असारमा स्थानीय तह देखि सबै सरकारी कार्यालयका काममा व्यस्त हुने भएपछि थपकुरा बाहिर नआउने अनुमान सहितको पूर्व योजना अनुसार असार अन्तमा वितरण गरिएको थियो । वितरणका बारेमा खासै कसैले चासो राखेका थिएनन् । साउनको अन्तमा वितरित सोलार निशुल्क भएको सामान्य हल्ला चल्यो । उक्त हल्ला अनुसार जिल्लाका दलित अगुवाहरूले स्थापना गरेको हाम्रो साझा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा समेत पुग्यो । दलित वस्तीमा अफ्ना समुह गठन गर्दै गएको उक्त सहकारीले साउन १६ गते चन्दननाथ–९ को श्रीढुस्कामा दलितको छलफल राख्यो । उक्त छलफलमा सोलार कसरी ल्याएको भन्ने विषयमा छलफल गरेपछि सबैलाई सोलार १ हजार ५ सय रकम लिएर सोलार वितरण गरेको प्रमाणित गरेको सहकारी संस्थाका सचिव रामचन्द्र नेपालीले बताए । लगत्तै थप जानकारीको खोजी गरेको उल्लेख गरेका नेपालीले भने, ‘हामीले वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट कागजात समेत मागेर अध्यययन गरेपछि भदौको पहिलो साता निमूखा दलित र जनजातीबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगेको तत्थ्य बाहिर आएको हो ।’

उप–प्रमूखलाई आर्थिक प्रलोभन

दलित तथा जनजातीका नामम निशुल्क वितरण गर्ने सोलारमा रकम असुलेको मुद्धामा छानविन गर्न खोज्दा चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा स्थानीय न्यायीक समितिका संयोजकलाई अर्थिक प्रलोभन समेत दिइयो । ‘गरिव र निमुखबाट रकम असुलेको सबै कागजात सहित न्यायीक समितिमा लिखित उजुरी आएपछि मैले भदौको दोस्रो सातादेखि मैले समितिकातर्फबाट छानवीन शुरु गरे ।’ उपप्रमुख न्यौपानेले भनिन, ‘छानविनलाई प्रभावित गर्न उल्टै मलाई व्यक्तीगत खाता नम्बर मागेर आथिृक प्रलोभन देखाइयो ।’

यसको छदनविन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी न्योपानेले थपिन् ‘नगरपालिकामा परेको उजुरीका आधारमा मैले जिल्ला प्रतिनिधि मल्ललाई २÷४ पटक बोलाएर सामान्य सोधपुछ के गरेको थिएँ तर अविभावकलाई फोन गर्न लागएर मलाई नै त्यसरी प्रभावित गर्ने प्रयास गरे ।’ उनका अनुसार स्थानीय न्यायीक समिति त्यसपछि थप प्रमाण जुटाउन लाग्यो ।

सरकारकै निकाय विभाजित

सोलारका नाममा दलितबाट ३३ लाख रकम ठगेको विषयमा जिल्लाका सरकारी निकायकै बोली बाझिएको छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाको न्यायीयक समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा छानविनका लागि उजुरी पर्नु अघी नै सोलार वितरणको जिम्मा लिएका कम्पनीले नियमसंगत निर्धारित सोलार वितरण तथा जडान गरेको जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहको लिखित सिफारिस सहित अन्तिम भुक्तानीका लागि असार अन्तिममै आवेदन दिएका थिए । वैकल्पीक उजौ प्रवद्र्धन केन्द्रले संझौताको ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगर्दै जिल्ला समन्वयदसमिति जुम्लाले गएको भदौ १२ गते अनियमितता भएको जानकारी सहित भुक्तानी रोक्न केन्द्रमा पत्राचार ग¥यो । त्यसको भोलीपल्टै केन्द्रले थप छानविन गरी प्रतिवेदा उपलब्ध गराउन अनुरोध सहित समितिलाई पत्राचार गरेको निर्देशक नारायण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यो बिचमा कुनैपनि निकायबाट लिखित जानकारी केन्द्रमा केही प्राप्त भएको छैन् । ‘चन्दननाथको न्यायिक समिति, जिल्ला समन्वय समिति, साँसद, मन्त्रीका फोन आयो ।’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘हामीले वास्तविकता जे हो त्यही बतायौं । त्यही अनुसारका सबै कागजात उपलब्ध गराउने काम ग¥यौ ।’

यस बारेमा बिचमा जिल्लाबाट प्रतिवेदन तथा अन्य कुनै जानकारी आएन । तर केन्द्रमा आइतबार मात्रै दुइवटा पत्र पुगेका छनु जुन आफैमा बाझिएका छन् । जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले सोलार नियम संगत वितरण भएको भन्ने पुरानै व्यहोराको नयाँ मितिका चिठि छन् । भने जिल्ला समन्वय समितिले पठाएको पत्रमा छानविन भैरहेको व्यहोरा उल्लेख छ । तर मिति गएको असोज १२ गतेको छ । जिल्लाका सरकारी निकायबाटै यसरी दुई थरी कुरा आएपछि केन्द्र अलमलमा परेको छ । ‘अब तपाई आफै भन्नुहोस् ? ’केन्द्रका निर्देशक अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारकै निकायका दुई थरी कुरा छन् कस्को विश्वाश गर्ने कस्को नगर्ने ?’

कर्णालीपत्रलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमूख कान्तिका सेजुवालले नैं आइतबार वैकल्पीक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा सबै सोलार वितरण भएकने समस्या नभएकाले रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस सहितको पत्र पठाएकी छन् । तर उक्त पत्रका बारेमा सोही नगरको न्यायीक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपाने महतलाई जानकारी छैन् । सुर्खेतमा भएकी न्यौपानेले भनिन्, ‘दलितमाथि ठूलो ठगी भएको मुद्धाको छानविनमा ठगि भएको सम्बन्धित व्यक्तीले स्विकार गरिसकेको छ । उसलाई गरिवबाट लिएको रकम फिर्ता गराएर मात्रै केन्द्रको रकम भुक्तानी फुकुवा गर्ने सिफारिस दिने हो ।’ यदी बिचमा कसैले पत्र पठाएको छ भने त्यो मेरालागी मान्य हुँदैन् । उनले थपिन् ‘नगर प्रमुख त के प्रधानमन्त्री भएपनि सोलारको नाममा दलितबाट ठगिएको रकम फिर्ता गराउँछु ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

मन्त्री पुनले भने; अन्याय हुन दिन्नौं, अवरोध नगर्नुस्

१६ मंसिर २०७६, सोमबार २३:५३
लालपुर्जा भएर थातथलो छोड्न लागेका स्थानीयबासीले शतप्रतिशत मुआब्जा पाउने छन् भने लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा भएको स्थानीयले ९० प्रतिशत मुआब्जा उपलव्ध गराइने छ ।