अख्तियारमा उजुरीको चाङ : पर्यटन मन्त्रालयका मात्रै ८६ उजुरी

कर्णालीपत्र संवाददाता १४ मंसिर २०७६, शनिबार १०:१६

सुर्खेत : गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै कर्णाली प्र्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायविरुद्ध अनियमितताको आरोपमा अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा २०७६ कात्तिक मसान्तसम्म परेका उजुरी मध्ये २५ प्रतिशत उजुरी प्रदेश सरकारका मातहतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म दर्ता भएका ६ सय ७७ मध्ये एक सय २६ वटा उजुरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित छन् ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघराज सापकोटाले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबिरुद्ध आएका उजुरी मध्ये यसवर्ष २६ वटा फर्छौट भएको बताए ।

अख्तियारको कात्तिक मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार प्रदेश सरकारको वन उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबिरुद्ध सबैभन्दा धेरै ८६ वटा उजुरी परेको छ । उजुरी मध्ये मन्त्रालयले गत वर्ष कर्णालीका जिल्लाहरुमा पदमार्गको नाममा वितरण गरेको रकममा अनियमिततासंग संबन्धित छन् । सो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पदमार्गको लागि दश करोड भन्दा बढी वितरण गरेको थियो ।

त्यस्तै मन्त्रालयले वितरण गरेको मन्दिर जिर्णोद्धार, गुम्बा निर्माणको रकममा समेत अनियमितता भएको भन्दै परेका उजुरीको संख्या एक दर्जन बढी छ । अनियमितताको उजुरी पर्ने दोश्रो सूचीमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयले भुक्तानी गरेको विभिन्न कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै १९ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै उजुरी पर्ने तेश्रो सूचीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालयका विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा १८ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विकास निर्माणमा सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसंग संबन्धित ६ वटा अख्तियारमा उजुरी छन । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र आर्थिक योजना मन्त्रालयसंग सबन्धित कुनै पनि उजुरी अख्तियारमा दर्ता छैनन। सूचना अधिकारी सापकोटाले यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारका मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयबिरुद्ध परेका उजुरी मध्ये २४ वटा फछौट भइसकेको जानकारी दिए । सापकोटाका अनुसार ती उजुरीमा माग दाबी नपुगेकोले आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । कतिपय उजुरीमा कुनै पनि तथ्य प्रमाण र मागदावी नपुग्ने हुन्छन, त्यस्ता उजुरीलाई आयोगले अघि बढाउदैन । सूचना अधिकारी सापकोटाले भने ।

संघ मातहतका ४ सय ४० उजुरी ,धेरै

अख्तियार सुर्खेतमा यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म परेका चार सय ४० वटा उजुरी संघ सरकार मातहत रहेका कार्यालय छन । ती मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका तीन सय उन्नाइस वटा उजुरी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । जसमध्ये दुई सय ११ वटा उजुरी स्थानीय तहका कर्मचारीसंग संबन्धित छन् भने एक सय आठ वटा स्थानीय तहको शिक्षातर्फ छन । त्यस्तै संघको शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कर्णालीका विभिन्न निकायबिरुद्ध ९१ वटा उजुरी परेका छन । अख्तियारका अनुसार विद्यालय भवन निर्माण, दिवा खाजा, दलित छात्रबृति लगायतका रकम हिनामिनाको आरोपमा शिक्षा तर्फका धेरै उजुरी छन । संघ सरकारको उर्जा तथा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको मातहत रहेको कार्यालयमा अनियमितताको आरोपमा २८ वटा उजुरी परेको अख्यिारले जनाएको छ ।

एक वर्षदेखी रारा कर्णाली छानबिनमै

रारा कर्णाली भ्रमण वर्ष २०७५ मा अनियमितताको आंशकामा एक वर्षदेखि छानबिन गरिरहेको अख्यिारले अझै छानबिन सकेको छैन । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रमण वर्षमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले गत आर्थिक वर्षनै संवन्धित मन्त्रालयसंग कागजात मागेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अख्तियार श्रोतका अनुसार भम्रण वर्षमा भएको खर्चको बिल भरपाईबारे संवन्धित होटलहरुले यर्थाथ विवरण समयमा नपठाउँदा छानबिनमा ढिलाई भएको हो । भ्रमण वर्षमा फरक फरक विवरण सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले २०७५ जेठ २५ गतेको संसद् बैठकमा पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ४९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए तर मन्त्रालयहरूले संसदीय समितिलाई बुझाएको विवरणमा भने ७८ लाख १४ हजार रुपैयाँ र  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन शुरु गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एउटै होटलले फरक–फरक मन्त्रालयलाई दिएको बिलमा दररेट फरक देखिपछि अख्तियारको अनुसन्धान टोली पटक पटक स्थलगत निरीक्षणमा पुगेपनि छानबिन भने पुरा गर्न सकेको छैन । सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले रारा कर्णालीको छानबिन प्रक्रियामै रहेको बताए ।

कोल्ड चेनको कागजात अख्तियारमा

गत वर्ष सात करोड अनुदान दिने सम्झौता गरेको कर्णाली कोल्डसंग संबन्धित कागजात प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा पठाएको छ । संघ सरकारको बिशेष अनुदान मार्फत आएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर निर्माणाधिन कर्णाली कोल्ड चेनलाई मापदण्ड विपरित अनुदान दिने सम्झौता गरेको भन्दै अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयसंग कागजात माग गरेको थियो । अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले केही कागजात आइपुगेको र केही बाँकी रहेकोले माग गरिएको बताए । उनका अनुसार माग गरिएका कागजात आइपुगेपछि आयोगले आवश्यक निर्णयको लागि माथि पठाउने वा यथाअवस्थामा राख्ने निर्णय गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

खार्पुनाथका तीन मतदान केन्द्रमा मतदान सकियो

१४ मंसिर २०७६, शनिबार १०:१६
लालीको मालिका माध्यमिक विद्यालय लाली, हुम्ला माध्यमिक विद्यालय राया, थाली र सिता माध्यमिक विद्यालय छिप्रामा मतदान सकिएको छ ।