‘सरकार ! कुर्चीमा बसेर पीडा दिने आयोग नबनाऊ’

कर्णालीपत्र संवाददाता १२ मंसिर २०७६, बिहीबार २२:५६

कर्णालीपत्र
सुर्खेत। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ की शान्ती ढकालले आफ्ना पति गणेशप्रसाद शर्माका बारेमा कुनै जानकारी नपाएको आज २१ वर्ष ७ महिना बित्यो । २०५५ साल वैशाख २५ गते तत्कालीन दैलेख जिल्लाको लालिकाँडा गाविस सचिव रहेका शर्माले कार्यालयको काम पनि सक्ने र दशरथपुरस्थित घरमा भेटघाटसमेत गर्ने योजना राखेका थिए । दैलेखबाट पत्नी र ४ वर्षको छोरा भेट्न हिडेका शर्माले घरपरिवारको भेट त पाएनन् नै । तर उनी कहाँ गए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ न सँगै जीवन जिउने कसम खाएकी शान्तीसँग छ, नत अविभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारसँग नै छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाकी पवित्रा शर्माका श्रीमान नवराज शर्मालाई २०६१ सालमा तत्कालीन राज्यपक्षले हत्या गरेको १६ वर्ष भयो । उनका छोरा नारायण शर्मा र छोरी सीता शर्मा पनि मारिएको १५ वर्ष बित्यो । तर अहिलेसम्म पवित्राले न श्रीमान मारिनुको कारणबारेमा जानकारी पाएकी छन् नत छोरा र छोरीकै बारेमा केही जानकारी छ । उनी भन्छिन्, ‘मलाई बेसहारा बनाएर सबैलाई मार्ने काम राज्यपक्षबाट भयो तर मेरो मन शान्त पार्ने काम अहिलेसम्म कतैबाट पनि भएको छैन ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ८ गतेसम्म जारी सशस्त्र द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका सुर्खेतीकी शान्ती र दैलेखकी पवित्राजस्तै कैंयौ नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूपको न्याय नपाएको बताएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सत्यनिरूपण आयोग पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र द्वन्द्वरत तत्कालीन नेकपा माओवादीबीचको विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्दा समेत आफ्ना पीडा यथावत रहेको भन्दै पीडितहरूले सरकारलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाट पाएका पीडा कम गर्न वृहत शान्ती सम्झौताले परिकल्पना गरेको र संविधानले व्यवस्था गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेत अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेपछि आफ्ना पीडा कम नभएको द्वन्द्व प्रभावितहरूले उल्लेख गरे । आयोगले कर्णाली प्रदेशबाट दर्ता भएका उजुरी मध्ये ३ सय ८९ को मात्रै प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने कार्य निकै सुस्त भएको बताएका द्वन्द्व पीडितले यस्तो कार्यशैलीबाट न्याय र परिपूर्ण आशा गर्न नसकिने उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले गठन गरेको आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर सत्यको खोजि गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गरेकाले आफ्ना पीडा २ दशक वित्दा पनि कम नभएको उनीहरूको भनाई छ ।

‘मेरा श्रीमान बेपत्ता भएको २१ वर्ष नाघ्यो । दैलेखबाट सुर्खेतका लागि हिडेको व्यक्ति, जिवित छन् भने कहाँ राखिएको छ ? मारिएका छन् भने कस्तो अवस्थामा मारिए ? अहिलेसम्म यसको जानकारी समेत परिवारले पाएका छैनौ ।’ शान्तीले भनिन्, ‘त्यसैका लागि गठन भएका मेलमलिाप आयोगले हामीलाई पुरानो बिर्सेको घाउँ बल्झाउने काम मात्रै गरे ।’ आयोगका पदाधिकारी र मातहतका अनुसन्धानकर्ताले सोधपुछका नाममा पटक–पटक रूवाउने काम गरेको
बताउँदै उनले थपिन्, ‘सत्यको खोजी र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था भएन ।’

‘चार वर्षको समयमा बुवा गुमाएको छोरो अहिले डाक्टर भयो तर संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएको संक्रमणकालीन न्याय झन् खुम्चिएर गयो ।’ शान्तीले थपिन्, ‘सरकारले अब गठन गर्ने आयोगलाई पीडितका पक्षमा काम गर्ने बनाउन जरूरी छ ।’ आफ्ना श्रीमान् बेपत्ता पारिदा सुर्खेतकै दसरथपुरमा बस्ने शान्ती स–परिवार हाल वीरेन्द्रनगर–८ सुर्खेतमा बस्छिन् ।

२०६१ सालदेखि हरेक दिन मरेर बाँचेकी बताएकी दैलेखकी पवित्रा शर्माले द्वन्द्व पिडितका नाममा दुनियाँले राहत र सरकारी सेवा सुविधा पाएपनि आफूजस्ता वास्तविक पिडितका मनका घाउँ सेक्ने कुनै उपाय नअनाइएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोग ‘आयो र गयो’ मै सिमिति भए । हाम्रा पिडा जस्ताका तस्तै छन् ।’

अहिलेसम्म सरकारले बनाएका आयोगमा द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता नभएको बताएकी रामकुमारी थापाले द्वन्द्वकै क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीलाई आयोगले हतियारधारी भन्दै सरकारले तामेलीमा राखेकोप्रति आक्रोस पोखिन् । देशका लागि बलिदानी गर्नेको रगतको मूल्य आयोगको कुर्चीमा बस्नेले बिर्सिएको भन्दै उनले आफ्ना श्रीमानले गरेको बलिदानीको अपहेलना भएको बताइन् ।

तत्कालीन सुरक्षाकर्मीलाई सशस्त्रधारी भनेर अन्यभन्दा फरक व्यवहार गरेको अनुभव सुनाउँदै वीरेन्द्रनगर ३ की नन्दा श्रेष्ठले अब बन्ने आयोगलाई निश्चित समय तोकेर आफूले पाएको पीडाको अवधिलाई छोटो पार्न आग्रह गरिन् ।

द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई न्याय दिलाउन आयोगको परिकल्पना गरिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थालोका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्ने काम भएको बताएका छत्रपति थापाले वृहत शान्ती सम्झौताको मर्म अनुसार पछिल्ला सरकार पीडितमैत्री नभएको उल्लेख गरे ।

द्वन्द्व पीडितहरू दुई पक्ष (सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी) पीडित भएकाले उनीहरूलाई न्याय दिन राज्यले गरेका प्रयास अपुग भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले बताए । उनले भने, ‘पीडितका उजुरीका आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रदेश सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले द्वन्द्व पीडितहरूले दिएको उजुरी र प्रमाणको अभिलेख सुरक्षितरूपमा राखिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व पीडितहरूका लागि आत्मनिर्भर र छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम ल्याएको दावी उनले गरे ।

सत्य निरूपणको फर्मुला नै गलत

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगक सचिव ऋषि राजभण्डारीले द्वन्द्वका क्रमम भएका घटनाको सत्य निरूपण गर्ने विद्यमान फर्मुला (सुत्र) नै गलत भएकोले त्यसको उत्तरपनि गलत आएको बताए । आयोगले जुन उद्देश्यका साथ काम गर्नुपर्ने थियो त्यसो गर्न सकेन उनले भने, ‘आयोगको नेतृत्वले नै कसको तर्फबाट उजुरी आएको भनेर प्रश्न सोध्ने गरेकाले कामले वास्तविक परिणाम निकाल्न नसकिएको स्वीकार गरे । द्वन्द्व पीडितको चोट एउटै भएको भन्दै सरकार न्याय दिन लागिरहेको छ । द्वन्द्व पीडितलाई सरकारले परिचयपत्रदिने व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । द्वन्द्वका कतिपय पीडितले उजुरी दिन सकेका छैनन् सचिव राजभण्डारीले भने, ‘आयोगमा जहिलेपनि उजुरी दर्ता गराउन सकिने भएकाले यो खबर सबैले पु¥याइ दिनु प¥यो ।’ आयोगमा आर्थिक र जनशक्तिको समस्याले यसअघि केही काम ढिलो भएको स्वीकारेका उनले भने , ‘अब पदाधिकारी आउने वित्तिकै कर्णालीको जुम्लामा समेत मुकाम राखेर अध्ययन शुरू गरिने छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हुम्लामा हिमपातः हेर्नुहोुस् फोटो फिचर

१२ मंसिर २०७६, बिहीबार २२:५६
बिहिबार बिहानैबाट बाक्लो बादल लागेर चिसो अत्यधिक बढेको भए पनि बेलुकाबाट हिमपात सुरु भएको हो ।