सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गा मुआब्जा माग

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ मंसिर २०७६, बुधबार २३:४८

बसन्त भण्डारी
सुर्खेत । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गाको पनि मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । सरकारले स्थायी पुर्जा (रातो पुर्जा ) भएको जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिने प्रक्रिया शुरु गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गाको विषयमा पनि तत्काल निर्णय गरेर मुआब्जा वितरण गर्न माग गरेका हुन । डाइभर्सन जनहित समितिले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत मुआब्जा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन ।

समितिका संयोजक भूपेन्द्र बहादुर चन्दले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाँउदै सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका स्थानीयको लागि सुनुवाई नभएको बताए । ‘सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गाको बिषयमा सरकारबाट केहि पनि प्रतिक्रिया आएको छैन ।’ उनले भने, ‘सुनुवाई नभएपछि हामीले बाध्य भएर यो कदम चालेका हौँ ।’

‘सयौँ बर्ष देखि त्यहाँ बस्दै आएको स्थानीयबासीलाई सुकुम्बासी बनाउनु राज्यको धर्म हैन ।’ उनले थपे, ‘उनीहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । अब बाँध निर्माणको काम सुरु हुुदैछ । त्यो हुनु भन्दा पहिला मुआब्जाको कुरालाई समाधान गरियोस भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।’ गुर्भाकोट, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकाका जनताले २०३० सालदेखि ०४० सालमा मालपोत र २०३७÷०३८ सालमा बसोबास समितिबाट नापी भएको जग्गाको अहिलेसम्म प्रमाणपुर्जा नपाएको संयोजक चन्दले जानकारी दिए ।

सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गाको बिषयमा सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रया नभएपछि बाध्य भएर ज्ञापन पत्र बुझाएको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख तथा जनहित समितिका सदस्य हस्त बहादुर पुनले जानकारी दिए ।

आयोजना सफल रुपमा अघि बढेकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दा यहाँका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने बताएपनि हाल सम्म केहि पनि वास्ता गरिएको छैन ।’

यसैबीच समितिले आयोजना प्रभावित स्थल घोरेटादेखि घाटगाउँ तातापानीसम्मका विभिन्न बिषयमा माग राख्दै २३ बुँद्धे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा आयोजनालाई प¥याप्त बजेटका साथै स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउनुपर्ने, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको घरमा विद्युत र निःशुल्क शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने, परियोजनाको विद्युतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका छन् । ज्ञापन पत्रमा १५ दिन भित्र पूरा नभएमा जनताका तर्फबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने उनको भनाई छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले मागलाई तत्काल सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

E-paper (2076-08-13)

११ मंसिर २०७६, बुधबार २३:४८

सम्बन्धित शीर्षक