संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाऊ

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ मंसिर २०७६, बुधबार १०:२०

प्रत्येक नागरिक आफै कानून र बिधि बनाउने ठाँउमासम्म पुग्न संभव हुदैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफना अभिमत प्रतिनिधिमार्फत ब्यक्त गर्दछन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकाय संसद हो । संसद सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित थलो हो । संसद अन्र्तगत पनि विभिन्न विषयगत समितिहरु रहेका हुन्छन । कार्यपालिकालाई संसदमार्फत जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिको हो । संसदमा रहेका विषयगत समितिले आफनो अधिकार क्षेत्रमा रहेर सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी ब्यवस्था हुन्छ । यही व्यवस्थामा टेकेर संसदका विषयगत समितिले सरकारका नाममा बेलाबेलामा निर्देशन दिएका हुन्छन । तर संसद्मार्फत कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना भने पाइदैन । संघीय संसदमा भैरहेको यस्तो अभ्यासको निरन्तरता प्रदेशसभातिर पनि सरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा विषयगत समितिका दर्जनौँ निर्देशनहरु अलपत्र अवस्थामा छन । कतिपय समितिले आफनो क्रियाशिलता देखाएपनि सरकारले समितिको निर्देशनलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । आर्थिक हिसावमा सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सार्वजनिक लेखा समितिले केही गतिबिधि बढाएको देखिन्छ । अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न सकेको देखिदैन ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटको ठूलो हिस्सा नियम विपरित रकमान्तर गरेको विषयमा छानबिन शुरु गरेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा सरकारले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी रकमान्तर गरेको समितिको निष्कर्ष छ । सावभौम संसदले पारित गरेको बजेटलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर दुरुपयोग नहोस भनेर संसदले बजेट पास गर्छ । पारित बजेटमा ऐनले तोकेको बाहेक बढाउने अधिकार मन्त्रालयसंग हुदैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले नियम विपरित तोकेभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गरेको विषयले खर्चको पारदर्शीताबारे प्रश्न खडा गराएको छ ।

प्रदेश सरकारको संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी निर्देशन दिने र सचेत गराउनु पनि हो । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूले सरकार र अन्य निकायलाई सचेत र सजग गराउन सक्दछन । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार वटा विषयगत समितिहरूले मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशको बजेट र अनियमितता सम्बन्धि छानबिनमा सक्रियता देखाएको छ । तर पनि समितिले सरकारको नाममा दिएका निर्देशनहरु पालना भएको देखिदैन । रारा कर्णाली पर्यटन वर्षको अनियमितताबारे समितिले लामो अध्ययन गरेर छानविन गरि कारवाही गर्न सरकारलाई प्रतिवेदसहितको सिफारिस गरेपनि त्यसबारे सरकारले कुनै धारणानै सार्वजनिक गरेन । समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले अनियमितता छानबिन गर्न कि राज्यको बैधानिक निकायमा पठाउन पर्दथ्यो कि आफैले अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर छानबिन बनाएर वास्तविकता बाहिर ल्याउन सक्थ्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो सुझाव र निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन नै गरेको पाइदैन । समितिका निर्देशन र सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भए बरु सरकारले त्यसबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन सक्छ ।

सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने भूमिकामा यी समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी बन्छन, संसदीय व्यवस्था त्यति नै मजबुद हुँदै जान्छ । तर सरकारको अवज्ञाले यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा मात्र सीमित छन। संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बन्दा सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी मात्र बन्दैनन संसदीय व्यवस्था पनि मर्यादित बन्दै जान्छ। मिनि संसद मानिएको संसदीय समितिले आफनो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा तदारुकताका साथ काम गर्न सके सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । संसदीय समिति जति सक्रिय हुन्छन । त्यतिनै कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोकिन्छ । नागरिकका अधिकार रक्ष गर्न र सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न संसदीय समितिको सक्रियता बढाउन जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हुम्लामा टिपर दुर्घटनाः ३ को मृत्यु, १२ घाइते (अपडेट)

११ मंसिर २०७६, बुधबार १०:२०
हुम्ला । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा टिपर दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । नाम्खा गाउँपालिकाको सन्धीखोलाबाट जिल्ला सदरमुकाम जाँदै गरेकोा लु ४ ख ३२६९ नम्बरको टिपर सडकबाट १५ मिटर तल खसेको छ । मृत्यु हुनेमा एक महिला […]

सम्बन्धित शीर्षक