सुनार थर बदलेर शाह !

कर्णालीपत्र संवाददाता ११ मंसिर २०७६, बुधबार १०:०९

हेमन्त केसी
जाजरकोट । नागरिकता प्रमाणपत्रमा संगीताको यसअघिको थर सुनार अहिले बदलिएर शाह भएको छ । समाजमा ‘दलित’ भनेर अवहेलना र जातीय विभेद गरिने भएकाले नागरिकतामै थर बदलेको संगीताले बताइन् । भेरी नगरपालिका–३, स्याँलाका रविलाल सुनार पनि हालै शाह भएका छन् । रविलालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमै जात बदलेर थर परिवर्तन गरेका हुन् । कुशे गाउँपालिका–१ का अनिल सार्की पनि बिसी भएका छन् । नलगाड नगरपालिका–१ का दत्तबहादुर नेपाली कुमाई भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा जात बदल्न आउने दलित समुदायका व्यक्तिलाई नयाँ नागरिकता दिन थालेपछि उक्त व्यवस्थाको उपयोग हुन थालेको हो । यसरी जात बदल्ने नागरिकका बाबुको थर भने यसअघि कायम रहेको सुनार, कामी, सार्की र नेपाली नै छ । पछिल्लो समय अधिकांश दलित समुदायका युवायुवतीमा थर बदलेर नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढेको हो ।

‘जातिगत संकीर्णताको आधारमा हिनताबोध भएकालाई मनासिब देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी थर सच्याइदिने’ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को २०५२ साउन ४ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा गृह मन्त्रालयबाट २०६८ पुस २७ को निर्णयअनुसार माग हुन आएका दलित समुदायका व्यक्तिको थर बदल्ने कार्य गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु सहानीले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको २०६३ जेठ १ को परमादेश फैसलाअनुसार दलित जातिका मानिसलाई अन्य नागरिकसरह थर राखी नागरिकता दिने व्यवस्था भएको उनले बताए । थर बदलेर अर्को जातमा रुपान्तरण हुने व्यक्तिले दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दलित अधिकारका अभियान्ता गोपाल नेपालीले बताए । हाललाई दलित सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले तीनपुस्ते खुलाएर सिफारिस गरेमा उक्त सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित नहुने उनको तर्क छ । दलित जात नै छाडेकाले समावेशी सेवा सुविधाको आशा गर्न नहुने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने क्रममा विगत दुई/तीन महिनाको अवधिमा दुई दर्जनले जात परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।

जिल्लाका भेरी नगरपालिका र शिवालय गाउँपालिकालगायत स्थानीय तह जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त नगर घोषणोन्मुख भएका छन् । भेरीले आफ्नो नगर सभाबाट भएको छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । भेरीले उक्त कार्यका लागि कार्यशाला गोष्ठीमार्फत् तीन दर्जन सामाजिक अभियन्ता तयार गरेको छ । अभियान्ताले गाउँ टोलमा पुगेर जातीय छुवाछुत तथा विभेदको पैरवी गर्नेछन् ।

विज्ञान र प्रविधिले सुसज्जित २१ औँ शताब्दीको युगमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गर्नु गैरकानूनी भएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्र्तीले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाऊ

११ मंसिर २०७६, बुधबार १०:०९
प्रत्येक नागरिक आफै कानून र बिधि बनाउने ठाँउमासम्म पुग्न संभव हुदैन । यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफना अभिमत प्रतिनिधिमार्फत ब्यक्त गर्दछन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकाय संसद हो । संसद सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित थलो हो । संसद अन्र्तगत पनि विभिन्न विषयगत समितिहरु रहेका हुन्छन । कार्यपालिकालाई संसदमार्फत जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने […]