क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नयाँ नीति

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:४९

कर्णालीपत्र
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रदेशमा सञ्चालन हुने क्रसर उद्योगका लागि आवश्यकता अनुसार आयोजना स्थलमै अस्थायी प्रकृतिका क्रसर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेे नीति ल्याइएको हो ।

गएको कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ्ग र बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५’ लाई संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘कार्यविधिको दफा ११ मा नयाँ उपदफा थप्दै प्रदेशमा सञ्चालन भएका दश करोडभन्दा माथिको लागतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास आयोजना सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले भनिन्, ‘प्रदेशमा तय भएका आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’ संघीय सरकार प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित थुप्रै आयोजनाहरूमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको उपलब्धताका लागि कानून अभावमा दर्ता नभएर सञ्चालन भइरहेको बताएकी प्रवक्ता केसीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कार्यविधिमा नयाँ व्यवस्था गरेको बताइन् ।

कार्यविधिले आयोजना स्थलमा भएको कामको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमती लिएर निश्चित समयका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानून शाखाका अधिकृत खगेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरेको बताएका उनले भने, ‘कार्यविधिको दफा १२ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भएको अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहले अस्थायी अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ ।’ उपदफा ४ ले सम्बन्धित जिल्लामा भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।

क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले वातावरणमा भने ठूलो असर पार्ने बताइएको छ । ‘नयाँ नीतिले आयोजना स्थलको मात्रै होइन प्रदेशका अधिकांश स्थलको वातावरणमा समेत प्रभाव पार्छ उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको दबाबमा आएको यो नीति वातावरण मैत्री छैन ।’ आयोजनाको लागत अनुमान नै टाढाबाट निर्माण सामग्री ल्याउने हिसाबले तय भएकोमा सरकारको पछिल्लो नीतिले ठेकेदारलाई फाइदा गराउने तर वातावरणलाई प्रभावित पार्ने खालको भएको आरोप उनले लगाए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

हामी आफ्नै कारणले पछि प¥यौं

६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १०:४९
साधन र स्रोतको हिसाबमा बलियो भए पनि विकास र पूर्वाधारमा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनबाट बनेको पहिलो प्रादेशिक सरकार अब एकल दुई तिहाइको छ । सरकारको नेतृत्व र काम कारबाहीबारे नागरिकस्तरबाट होइन स्वयम् सत्तारुट दलकै सांसदबाट पनि बेला–बेलामा आलोचना भइरहेको हुन्छ । सरकार नेतृत्वको अनुभव, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा केन्द्रीय सरकारबाट भएका विभेदबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग कर्णालीपत्रका लागि प्रधान सम्पादक सूर्यमणि गौतम र सम्पादक नवराज महताराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षप ।