विद्यालयलाई स्वार्थमा प्रयोग नगर

कर्णालीपत्र संवाददाता ३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:१४

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको लामो समय बितिसकेको छ । तर ब्यवहारिक रूपमा भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको रूपमा विद्यालयलाई प्रयोग गर्दा शैक्षिक क्षेत्र नै तहसनहस बनेको छ । आफ्ना निहित उदेश्य पूरा गर्न शिक्षण संस्था बन्द गर्ने, तालाबन्दी गर्ने र शिक्षकहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास दिने जस्ता गलत कामले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई खिल्ली उडाइरहेको छ । दलीकरणको आवरणमा ब्यवस्थापन समिति गठनमा हुने विवाद त नेपालका धेरै जसो सार्वजनिक विद्यालयको रोग नै बनिसकेको छ । सकेसम्म जबर्जस्त गर्ने नभए आफनो पक्षको उपस्थिति नभएको बाहानामा विद्यालयमा नै ताला लगाउने बिकृति र बिसंगतिपूर्ण कामहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा विवाद भएपछि मुगुको सोरू गाँउपालिकास्थित हिमाली बहिरा तथा वौद्धिक अपाङ्ग आवासीय विद्यालयमा लागेको तालाका विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको छ । साहारा समूह नामक गैरसरकारी संस्थाले ब्यवस्थापन समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै नौ दिनअघि लगाएको ताला अझैं खुलेको छैन ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन रेखदेख तथा नियन्त्रणको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्र्तगत पर्ने माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको लागि कानून बनाउन सक्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन हुनुपर्ने वैधानिक प्रावधान हो । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय स्थानीय कानून बमोजिम हुन्छ । समाचार अनुसार विद्यालयलार्ई व्यक्तिगत सम्पत्ति जसरी आफूखुसी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न खोजेको आरोप साहारा समूहको छ । त्यो आरोप सत्य नभएको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको भनाई छ । सार्वजनिक परीक्षण नगरेको, अभिभावक भेला नगरेको, विद्यालयका सम्पूर्ण कागजात विद्यालयका प्रधानाध्यापकको घरमा राखेर अध्यक्षले आफू खुशी सञ्चालन गरेकाले बाध्य भएर विद्यालयमा तालाबन्दी गर्नु साहारा समूहको दाबीलाई तर्कसंगत मान्न सकिदैन । एकातिर प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउने र अर्कोतिर विद्यालयमा बेथिति भएको भन्नु विरोधाभाष कुरा हो । साहारा समूहले गरेको विद्यालय बन्दको सीधा असर कलिला विद्यार्थीको शिक्षा आर्जनमा पर्न गएको छ । नौं दिनदेखि विद्यालय बन्द हुँदा नजिकिँदै गएको परीक्षामा असर पर्ने निश्चित छ ।

पठनपाठन स्तरीय र निर्वाध सञ्चालन गराउनु व्यवस्थापन समितिसँगै साहारा समूहको पनि जिम्मेवारी हो । तर, दुर्भाग्य समितिमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै विद्यालयमा ताला लगाउने काम गरेर साहारा समूह गैरजिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत भएको छ । अधिकांशः सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी पूरा पाठ पढ्नै नपाई परीक्षा दिन बाध्य छन् । अझ दुर्गमका विद्यार्थीले त आधा पाठ पनि पढन पाउँदैनन् । शिक्षण क्रियाकलापको यही कारण पनि तुलनात्मक रूपमा निजीको भन्दा सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर हुन पुगेको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम र मनग्य बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर बिडम्बना शैक्षिक स्तरवृद्धि हुनुको साटो विद्यालयमा समेत तालाबन्दीका घटनाहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । हिमाली बहिरा तथा वौद्धिक विद्यालयमा गरिएको तालाबन्दीले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई सघाउ पुग्दैन । विद्यालय साझा संस्था हो । व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राजनीतिक रंगका आधारमा भन्दा व्यक्तिको सामाजिक योगदान, शैक्षिक योग्यता तथा दक्षतालाई आधार बनाउन सक्दा विद्यालय परिसरमा राजनीतिक गतिविधि हुन पाउँदैन । राजनीतिक दाउपेच प्रयोग गरेर कलिला बालबालिकाको पढन पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैको छैन । यस विषयमा सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

विद्यालयमा स्वचालित सेनेटरी प्याड मेसिन

३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:१४
कर्णालीपत्र सिमकोट । सदरमुकाम सिमकोटका सात वटा माध्यमिक विद्यालयमा पहिलो पटक स्वचालित सेनेटरी प्याड मेसिन जडान गरिएको छ । महिनावारीका कारण विद्यालयमा छात्राहरूको उपस्थिति घट्दै गएपछि सिमकोट गाउँपालिकाले पहिलो पटक माध्यमिक विद्यालयमा उक्त मेसिन जडान गरेको हो । विद्युतीय कार्डको सहायताले सेनेटरी प्याड निस्कने र प्रयोग पश्चात् सोही मेसिनमा नष्ट […]

सम्बन्धित शीर्षक