अनुदानको विकृति रोक्न सहुलियत नै उपयुक्त !

कर्णालीपत्र संवाददाता २ मंसिर २०७६, सोमबार ०९:२४

विकास सूचकांकमा अन्य प्रदेशलाई उछिनेको कर्णालीले विगतका आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरेको वितरणमूखि बजेटले परिणामभन्दा अनियमितताको परिणामका फेयरिस्त धेरै थपेको छ ।

विभिन्न व्यक्ति, समूह, सहकारी, संस्था, कम्पनीलगायतका माध्यमबाट विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएर विकासकोे विद्यमान तत्थ्यमा सुधार गर्ने ध्येयले कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको बजेट प्रभावकारी नभएको विषयले प्रदेशका सडक र संसदमा बहसको विषय बन्यो । निकै चर्को बहस र सरकारको आलोचना पश्चात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनमा निकै सुस्त देखिएको प्रदेश सरकारले वर्षको अन्त्यमा गरेको ठूलो खर्चले अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेको समिक्षा गर्दै बहसमा आएका तथ्यगत विषयमा महशुस समेत ग¥यो । जस अनुसार केही समयअघि प्रदेश सरकार आफैले गएको वर्षमा विनियोजित बजेटमाफतर्् कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको छनबिनका लागि छुट्टै समिति नै गठन ग¥यो । यसले प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन भएका योजनाहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने उदाहरहण अन्त खोजिरहनु नपर्ने परिस्थिति मात्रै बनाएन् ।

प्रदेशका नागरिक र जनप्रतिनिधिको अलोचनालाई सरकारले संस्थागत ग¥यो । यति मात्र होइन प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा कसैलाई पनि अनुदान नदिने घोषणा गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म अनुदानको सदुपयोग नभएको बहसलाई प्रमाणित गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मार्फत् खर्च भएको रकमको मात्रात्मक अवस्था हेर्दा निकै बढी देखिएको कर्णालीको प्रतिव्यक्ति विकासको लागत अनुसार परिणाम हात नपर्नुको मुख्य कारण अव्यवस्थितरुपमा वितरण गरिएको अनुदान नै हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीको यो वर्षमा अनुदान नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आफैमा सकरात्मक हो । हरेक क्षेत्रमा सरकार, संघसंस्था, कुटनीतिक नियोगले दिएको अनुदानले कर्णालीका नागरिकलाई अल्छी मात्र होइन एक हिसाबले परनिर्भर नै बनाएको छ । प्रदेशका दश वटै जिल्लाका कृषि कार्यालयको भू–उपयोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बाँजो रहने जग्गाको मात्रा बढ्दै गएको छ । ८० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा निर्भर रहेको प्रदेशमा हरेक वर्ष बाँजो जग्गा बढ्दै जानु आफैमा डरलाग्दो अवस्था हो । यसले हाम्रो समृद्धिको यात्रा कतातिर जाँदैछ भनेर घोत्लिन बाध्य बनाएको छ । जसको कारणका रुपमा स्थलगत आवश्यकता बेगर विभिन्न निकायबाट दिइने अनुदान नै हो भनेर विभिन्न निकायले गरेका अध्ययनले निकाल्नुले पनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले यो वर्ष अनुदान नदिने अभिव्यक्ति सकरात्मक हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट अनुदानका भरमा चलेको कर्णाली प्रदेशले लिएको समृद्धिको यात्रालाई टुङ्गोमा पु¥याउने हो भने पनि अनुदानमा बजेटको कनिका छर्ने विद्यमान नीतिलाई निरुत्साहित गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले अनुदानको सट्टा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको भन्ने कुराले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारमार्फत् सञ्चालन हुने विकासे गतिविधिमा केही परिणाम निस्कन सक्छ की भन्ने आशाको किरण शुरु भएको छ । वितरणमुखि सिद्धान्तबाट खर्च भइरहेको प्रदेश सरकारको विद्यमान बजेटलाई व्यक्ति, समूह, सहकारी संस्था, फार्म आदिले राखेको उत्पादन लक्ष्य सहितको प्रस्तावका आधारमा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने यसले एकातर्फ प्रदेश सरकारको विकासे तत्थ्यांकमा बढोत्तरी गराउने छ भने अर्कोतर्फ हरेक वर्ष बढ्दै गएको परनिर्भरतामा समेत सुधार हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

दुल्लु–४ बाल विवाहमुक्त वडा

२ मंसिर २०७६, सोमबार ०९:२४
गएका तीन वर्षदेखि बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिएको उक्त वडालाई शनिबार एक कार्यक्रमका बिच बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो ।

सम्बन्धित शीर्षक