मन्त्रीले उद्घाटन गरेको कार्यालय चार महिनामै खारेज

कर्णालीपत्र संवाददाता २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १८:१३

कर्णालीपत्र
सुर्खेत ।
प्रदेशभरिका बासिन्दालाई रोग निदानमा विशेषज्ञ सेवा दिने उद्देश्यले उद्घाटन गरिएको कार्यालय चार महिनामै खारेज गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला उद्घाटन भएको चार महिनामै खारेज गरिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको प्रयोगशालालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याएर छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । गत वैशाख ९ गते सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कालागाउँमा रहेको सो कार्यालयको उद्घाटनसमेत गरेका थिए तर उद्घाटन भएको चार महिना नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै कार्यालय खारेज गरी स्वास्थ्य निर्देशनालय मातहत राखिएको छ ।
ग्लोबल फण्डको सहयोगमा प्रयोगशालाका लागि एक वर्ष अघि एक करोडको लागतमा भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार भइसकेका छन् भने गत वर्ष प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० लाख खर्च गरेर केही भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दक्ष जनशक्तिसहित सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य थियो । तर एक वर्ष पूरा नहुँदै कार्यालय खारेजीमा परेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रयोगशाला स्थापनापछि प्रदेशका बासिन्दालाई रोग निदानका लागि सहज हुने विशेषज्ञसहितको अवधारणामा बनाइएको प्रयोगशाला खारेजीसँगै जनशक्तिको समेत अभाव हुने भएको छ । ११औँ तहको विशेषज्ञसहित १४ जना दरबन्दी रहने प्रयोगशालाको सट्टा अब निर्देशनालयमा तीनजना मध्यम तहका कर्मचारी रहने छन् । प्रयोगशालामा दरबन्दी स्वीकृत भएर हाजिर गरेका सातजना कर्मचारी जगेडामा परेका छन् ।
मेडिकल ल्याब एशोशिएसन कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पंगालीले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यकता भएर पनि कार्यालय खारेज गरिएकोमा आश्र्चय जनाएका छन् । प्रदेश सरकार आफैँले आवश्यकता ठानेको कार्यालय खारेज गरेर निर्देशनालयको एउटा कुनोमा राख्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘बर्सेनि अज्ञात रोगका कारण सयांैले ज्यान गुमाइरहेको कर्णाली प्रदेशमा रोग निदानका लागि विशेषज्ञसहितको प्रयोगशाला आवश्यक हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले त्यसको महŒव बुभेन्,’ अध्यक्ष पंगालीले भने । उनका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न निर्देशनालयमा हाल रहेको जनशक्ति अभाव हुनेछ । स्वास्थ्य नीति २०७४ ले प्रत्येक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हुने अवधारणा सारेको छ ।
विगत २० वर्षदेखि क्षेत्रीय स्वास्थ्यअन्तर्गत रहेको प्रयोगशाला मलेरिया र टिबीको राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको रूपमा समेत विकास भएको थियो । एक तत्थांकअनुसार आवश्यक उपकरण र जनशक्ति नहुँदा कर्णाली प्रदेशबाट ल्याब टेष्टको लागि मात्रै करिब एक करो भन्दा बढी रकम बर्सेनि बाहिर जाने गरेको छ । सुर्खेतमा जनशक्ति र प्रयोगशाला भए सो रकम बाहिर जानबाट रोकिने मेडिकल ल्याब एशोशिएसन जनाएको छ ।

किन आवश्यक थियो प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
–रोग पहिचान गरी निदान सेवालाई प्रभावकारी बनाउन,
–महामारी प्रकोपमा द्रुत निदान तथा खोज पडतालमा मध्यस्थकर्ता भई काम गर्न,
–आन्तरिक तथा बाह्य क्रस चेकको गुणस्तरीयता दिन,
–केमिकलहरू गुणस्तरता कायम गर्न र विभिन्न बिग्रेका सामग्रीहरूको प्रदेश तहमै मर्मत सम्भार गरी सरोकार स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याई सेवा प्रभावकारी बनाउन,
–राज्यको कुनै भागमा संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा रोग निर्मूल गर्न तथा रोकथाम गर्नमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

कर्णालीबाट निर्यातमा खाद्यबालीको सम्भावना

२२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १८:१३
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको उत्पादकत्व राष्ट्रिय औसतमा पु¥याउन सकेको खण्डमा थप ६१ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने र अतिरिक्त उत्पादन औद्योगिक प्रयोजनका लागि अन्य प्रदेशमा पठाउन सकिने देखिन्छ ।