कर्णालीमा सुस्त नेकपा; समानान्तर कमिटीदेखि सचिवको राजीनामासम्म

कर्णालीपत्र संवाददाता २० कार्तिक २०७६, बुधबार ०७:३१

कर्णालीपत्र
सुर्खेत । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच एकीकरण भएको एक वर्ष बढी भएको छ । लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकीकरण सम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तहको एकीकरण अझै पूरा भएको छैन । नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीको अवस्था पनि उस्तै छ । नियमित बैठक नबस्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईतिहाइभन्दा बढी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भए पनि परिचालन गर्न नसक्नु, केन्द्रको गुटबन्दी प्रष्टै देखिनु र प्रदेशका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा पार्टीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश कमिटीका विषयमा कर्णालीपत्रले तयार पारेको एक रिपोर्ट ः

पाँच महिनादेखि बैठक बसेन

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार प्रदेश कमिटीको बैठक नियमित बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । विधानको धारा २६ को (ग) को २ मा नियमितरूपमा बैठक बसी आफ्नो प्रदेशको पार्टी कामको योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने उल्लेख छ । तर प्रदेश कमिटीको बैठक १० महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । पहिलो बैठक २०७५ साल पुस १९ गते कमिटीका सदस्यलाई सपथ गराएको पहिलो बैठक त्यसको पाँच महिनापछि दोस्रो बैठक २०७६ जेठ १९ र २० गते बसेको थियो । त्यसयता बैठक बसेको छैन ।

कार्यालय र सचिवालय बन्न सकेन, सदस्य भूमिकाविहीन

विधानको धारा २६ को (ग) १ बमोजिममा भनिएको छ, आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको सचिवालय र बढीमा नौ सदस्य रहेको कार्यालय गठन गर्ने । तर प्रदेश कमिटी बनेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि ती काम पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो बैठकमै सचिवालय गठनको विषय उठे पनि त्यसले औपचारिक प्रवेश नै पाएन । स्रोतअनुसार प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश सचिवालयमा बस्न हानथाप गरेपछि सचिवालयको गठन लम्बिँदै गएको छ । त्यस्तै विधानअनुसार नौ सदस्यीय कार्यालय पनि आन्तरिक खिचातानीले गठन हुन सकेको छैन । त्यस्तै एक सय ४५ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पदाधिकारीबाहेक अरु सदस्यहरू भूमिकाविहीन भएका छन् । सदस्यहरूले भूगोल र विभागको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

सचिवको राजीनाले थप अन्योल

प्रदेश कमिटीको सचिवको रूपमा केन्द्रबाट तोकिएका मायाप्रसाद शर्माले सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखिनै असन्तुष्टि पोखे । पार्टीको सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ उनले आफ्नो सचिव पद फिर्ता दिएको घोषणासमेत गरे । उनी प्रदेशको इन्चार्ज वा अध्यक्ष हुन चाहन्थे । प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीभन्दा आफूलाई तल राखेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।

प्रदेशको पहिलो बैठकमा उनले आफूलाई सचिवको रूपमा समेत परिचय गराएनन् । प्रदेश इन्चार्ज र केन्द्रबाट थामथुम पारेपछि केही समयपछि सचिवको रूपमा काम गरेका शर्माले हाल फेरि राजीनामा दिएको बताएका छन् । पछिल्लोपटक सचिवालयले प्रदेशमा दुईजना सहइन्चार्ज जाजरकोटका कालीबहादुर मल्ल र सल्यानका प्रकाश ज्वालालाई थपेकोमा उनको असन्तुष्टि थियो ।

कमिटीका निर्णय नै अलपत्र

२०७५ पुस १९ र २० गते सम्पन्न प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकले एकताको सन्देश दिन स्थानीय तहसम्म पार्टीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर सो निर्णय पनि सबै जिल्लामा कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यस्तै प्रदेश कमिटीको २०७६ जेठ १९ र २० गते सम्पन्न दोस्रो बैठकले स्थानीय तहको पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू २०७६ साउनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि सुर्खेत, डोल्पालगायतका स्थानहरूमा एकीकरणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । एकीकरण भएका स्थानीय तहमा अधिकांश वडा र कमिटीका सदस्य मनोनयन गरिएको छैन ।

हस्तक्षेप नगर्दा समानान्तर कमिटी

देशैभरि पार्टीका तल्ला कमिटी एकीकरणमा मतमतान्तर भए पनि समानान्तर कमिटीको तहसम्म नेता कार्यकर्ता पुगेका थिएनन् । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कर्णालीमा भने देशकै पहिलो सामानान्तर कमिटी बनेको छ । एकीकरणपछि गुटबन्दी अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएकोमा दैलेखमा नेता कार्यकर्ता फेरि खुलेआम गुटबन्दीमा लाग्न बाध्य छन् । पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र शर्मासहितले स्थानीय कमिटीको एकीकरणमा गुटबन्दी गरेको भन्दै प्रदेश कमिटी सदस्य अम्मरबहादुर थापाको नेतृत्वमा अधिकांश स्थानीय तहमा सामान्तर कमिटी गठन गरिएको छ । केन्द्रमा पूर्व एमालेमा रहेको ओली र नेपाल पक्षको खुलेआम गुटबन्दीको प्रभाव दैलेखमा देखा परे पनि प्रदेश कमिटीले भने हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

पार्टी र सरकारबीच संस्थागत छलफल छैन

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई परिचालन र निर्देशन दिने काम विधानतः पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई अधिकार छ । अन्तरिम विधानको धारा २६ को दफा ७ मा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान–२०७५ बमोजिम पार्टीको नीति निर्देशन एवम् प्रशिक्षण दिने र जनताको हितमा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले हालसम्म संस्थागतरूपमा प्रदेश र सरकारलाई संस्थागत परिचालन गरेको देखिँदैन । प्रदेश कमिटीका एकजना सदस्य भन्छन्, ‘पदाधिकारी आफूखुसी बसेर के–के निर्देशन दिए हामीलाई थाह छैन तर पार्टीको संस्थागत निर्णयले कुनै काम भएका छैनन् ।’

गुटगत प्रभाव, पदाधिकारीबीच समन्वय छैन

प्रदेश कमिटी चलायमान हुनु नसक्नुको कारण केन्द्रदेखि तलसम्म फैलिएको गुटबन्दी प्रमुख कारण रहेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेमा देखिएको गुटको प्रभाव प्रदेश कमिटीमा पनि देखिएको छ । यति मात्र होइन प्रदेश पदाधिकारीबीच समन्वयको पनि अभाव छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना प्रदेश कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माको हाटहुटे प्रवृति, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलको संकृर्ण मानसिकता, प्रदेश अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीको कुटिलपन तथा सचिव मायाप्रसाद शर्माको अस्थिर मानसिकताका कारण पदाधिकारीबीच आपसी समन्वय छैन ।’ ती सदस्यका अनुसार पूर्व माओवादीभित्र बाहिर खुलेर विरोध नगरे पनि प्रदेश इन्चार्ज शर्माको कार्यशैलीप्रति धेरै असन्तुष्ट रहेको, केन्द्रमा एकै गुट ( ओली गुट) भए पनि सहइन्चार्ज कँडेल र बोगटीबीच एकआपसमा तालमेल नभएको र प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषयमा इन्चार्ज शर्मा र सहइन्चार्ज कँडेलबीचको द्वन्द्वका कारण पनि पार्टी प्रदेश कमिटी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पछिल्लोपटक सहइन्चार्जको रूपमा थपिएका प्रचण्ड निकट कालीबहादुर मल्लको भूमिका खासै नभए पनि माधव नेपाल निकट प्रकाश ज्वालाको कारण थप गुटबन्दी हुने निश्चित छ ।’

राजनीतिक नियुक्तिमा बेखबर

गोरख बोगटी अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा तीनजना सल्लाहकार नियुक्त गरे । उनको सो नियुक्तिप्रति पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटीले पार्टी नीतिविपरीत नियुक्ति गरेको भन्दै कारबाही हुने प्रतिक्रिया दिए । यो घटनाले प्रदेश सरकार र पार्टीबीच समन्वय कति रहेछ भन्ने प्रष्ट पार्छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको संस्थागत निर्णय हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष बोगटीको असन्तुष्टि थियो । अन्तरिम विधानको धारा २६ को दफा ८ मा पार्टीको सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकार र संसद्मा भएका कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको संस्थागत निर्णय भएको देखिँदैन ।

हामीमा केही गुट छैन्

अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा पार्टी संगठन निर्माणको काम निकै अघि बढेको छ । जेठको २३ र २३ मा सकिएको प्रदेश कमिटीको बैठकले दशवटै जिल्ला र ७९ स्थानीय तहहरूमै पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने र त्यसपछि असोजको अन्तिममा पुनः प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने हाम्रो सल्लाह हो । तर हामी त्यति धेरै ढिला भएका छैनौं । हामीले अनुमान गरेको एक साताजति ढिला भएका हौं । त्यो पनि सुर्खेतमा स्थानीय तहहरूको टुंगो नलाग्दा केही समस्याजस्तो देखिएको हो । दैलेखको विवाद समाधान भइसक्यो । सुर्खेतमा पनि जिल्लाका नेताहरूले समय नदिएका कारण छलफल ढिला शुरू भयो । केही दिनयता छलफल भएर अब छिट्टै स्थानीय तहको भागबण्डा पनि सुर्खेतमा टुंगिँदैछ भन्ने जानकारी म कहाँ आएको छ । त्यसले अबको केही दिनमा दशवटै जिल्ला कमिटी र सबै स्थानीय तहका कमिटी निर्माण भएर सकिएपछि पदाधिकारीको बैठक बसेर विस्तारित प्रदेश कमिटीको बैठकको तयारीमा हामी लागेका छौं । वास्तवमा अहिले बाहिर देखिएजस्तो कर्णालीको पार्टीमा त्यस्तो गुटउपगुट छ, जस्तो मलाई लाग्दैन । तर केही ठाउँका साथीहरूले हिजो कै कुरालाई लिएर पार्टीमा समस्या बल्झाउन खोजेको देखिन्छ तर त्यस्ता काम आफैँ असफल भएर गएका छन् ।

एकीकरणका कामहरू बाँकी छन्

झकबहादुर मल्ल
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

केन्द्रबाट कतिपय निर्णय हुन बाँकी रहेकोले पनि पार्टीका सबै गतिविधि नहुन सक्छन् । तर विधानले दिएको अधिकार प्रदेश कमिटीले प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छ । कमिटी ठूलो छ । अझै पनि एकीकरणका कामहरू बाँकी छन् । सचिवालय र कार्यालय गठन गरेर गर्नुपर्ने कतिपय काम भएका छैनन् । पार्टी र सरकारबीचको समन्वयमा पनि कमी देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पार्टीको तर्फबाट गएका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण निर्देशनको अभाव छ । प्रदेश कमिटीले यि सबै कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

२०७६-०७-२०

२० कार्तिक २०७६, बुधबार ०७:३१

सम्बन्धित शीर्षक