करोडौं खर्चेर पनि गीताचौर सिँचाइ आयोजना अलपत्र

कर्णालीपत्र संवाददाता १७ कार्तिक २०७६, आईतवार १०:३६

वसन्त भण्डारी, सुर्खेत ।

पञ्चायतकालमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा शुरु भएको गीताचौर सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । वर्षाैंदेखि उक्त आयोजना अलपत्र हुँदा किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्च्ति भएका छन् ।

आयोजनाको विभिन्न समयमा गरेर आधाजति नहर निर्माण भए पनि अहिले त्यो पनि अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण भएको क्षेत्र पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । आयोजनामा करोडौं रकम खर्च भए पनि सिँचाइ सुविधा नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । ‘आयोजनामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । तर पनि हामीले सिँचाइ सुविधा पाएका छैनौं,’ भैरवी गाउँपालिका–२, का शेरबहादुर थापाले भने, ‘उपभोक्ताको जग्गा काटिए पनि नहरको पानी प्रयोग गर्न पाइएको छैन । आजसम्म आयोजनामा तीन/चारवटा ठेकेदार परिवर्तन भइसके । उपभोक्ता समितिले पनि काम गरे तर कसैले काम पूरा गरेनन् ।’ उक्त आयोजना तीन/चार वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय भए पनि नहरबारेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । आयोजना महाबु गाउँपालिकाको गीताचौरदेखि भैरवी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म करिब १५ किलोमिटर दूरीसम्म फैलिएको छ । स्थानीयका अनुसार उक्त आयोजना करिब २०४० सालतिर शुरु भएको हो । रोपाइँका लागि यहाँ बर्खे खोलाको भेल कुर्नुपर्ने किसान पवनकुमार भण्डारीले बताए । ‘आफैँले कुलो बनाएर खेतमा पानी ल्याउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आकासे पानी र पानी पर्दा खोलाको भेल कुर्नुपर्छ ।’ उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ । हाल उक्त आयोजना खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेख प्रदेश सरकार मातहतमा छ ।

अलपत्र परेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा शुरु भएको गीताचौर सिँचाइ आयोजना

खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखले आयोजनाअन्तर्गत संघीय सरकारबाट २०६५ सालदेखि २०७३/७४ सालसम्मका कागजात मात्र उपलब्ध भएको जनाएको छ । जसअन्तर्गत मध्यपश्चिम सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर–३, सुर्खेत र खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखबाट एबिसिडीअन्तर्गत प्याकेजमा काम भएको खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखका निमित्त कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । डिभिजन नम्बर–३ सुर्खेतबाट प्याकेज ‘ए’ अन्तर्गत स्वच्छन्द/प्रदीप कन्स्ट्रक्सन जेभी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट २०६५ असार २२ गते एक करोड १३ लाख पाँच हजार चार सय रूपैयाँमा सम्झौता भएर काम शुरु भएको थियो भने प्याकेज ‘बी’ अन्तर्गत शंकरमाली बबिटो निर्माण सेवा जेभी अनामनगर काठमाडौंसँग २०६५ असार १५ गते ९६ लाख ११ हजार चार सय ३२ रकममा सम्झौता भएको थियो । यस्तै प्याकेज ‘सी’ अन्तर्गत विशाल एण्ड विराट कन्स्ट्रक्सन काठमाडौंसँग २०६५ साल असार १५ गते ९६ लाख चार हजार नौ सय ८१ रकममा सम्झौता भएर काम शुरु भएको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीसँग सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी भए नभएको कुनै पनि विवरण कागजात कार्यालयमा नभेटिएको निमित्त प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत् गीताचौर सिँचाइमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १६ लाख १४ हजार नौ सय ४१ रूपैयाँ जनश्रमदानसहित निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन दैलेखबाट प्याकेज ‘डी’ अन्तर्गत मल्ल कन्ट्रक्सन दैलेखसँग २०७१ साल ३ महिना ३१ गते एक करोड ६२ लाख १३ हजार सात सय ९२ हजार रकममा सम्झौता भएको थियो । जसमा म्याद थपसहित २०७४ मंसिर २९ गते सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा कम्पनीले २०७४ भदौ २३ गते नै काम सम्पन्न भएको बताएको र सम्झौताअनुसार एक करोड ६२ लाख १० हजार पाँच सय १५ रूपैयाँ भुक्तानी भएको निमित्त प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार जनश्रमदानसहित गीताचौर सिँचाइ जउस उपभोक्ता समितिमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक लाख ५२ हजार नौ सय ५६ रूपैयाँ भुक्तानी भएको बताइएको छ ।

‘हाल खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा भएको विवरण २०६५ यताको मात्रै छ । त्यसमा पनि भुक्तानी भएका कागजात छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा छन् । प्रदेश मातहत आएपछि संघले गरेका सबै विवरण भेटिएका छैनन् ।’ यता क्षेत्रीय सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको रूपमा रहेको र हाल प्रदेश सरकार खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय सुर्खेतले खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा परिणत हुँदा कार्यालयबाट हुने काम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकेकाले आफूसँग त्यससम्बन्धी कुनै पनि जानकारी नभएको बताएको छ ।

‘छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’

राजबहादुर बुढा (प्रतिनिधिसभा सदस्य, दैलेख क्षेत्र नम्बर २)

दैलेख क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजबहादुर बुढाले आयोजनाको अन्योलताका बारेमा स्पष्ट छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त आयोजना नयाँ तरिकाले शुरु गर्नुपर्ने भन्दै उनले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । यसलाई पुनः शुरु गर्नुपर्छ ।’ ठेकेदारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । किन गर्न सकेनन् । कसको कमजोरी हो । बजेट भुक्तानी गर्दा उनीहरूले गरेको काम हेरियो कि हेरिएन । सबै कुराको अध्ययन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
२०६४ सालदेखि अलपत्र आयोजना निर्माणका लागि पहल गरिरहेको उनले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष बजेट आइरहेको छ । तर राम्रोसँग काम हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सधैं बजेटले मात्रै हुँदैन । सरकारी निकायले नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’

‘गाउँपालिकाले बनाउन सक्दैन’

यता भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पे्रमबहादुर बुढाले गाउँपालिकाको स्रोतले आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताए । ‘आयोजना एकदमै ठूलो हो,’ उनले भने, ‘यो निर्माण गर्न गाउँपालिकाको बजेटले मात्रै पुग्दैन ।’ आयोजना निर्माणको लागि समयसमयमा पहल गरे पनि त्यसको कुनै पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

२०७६-०७-१७

१७ कार्तिक २०७६, आईतवार १०:३६