खाद्य संस्थानको अनुदान चामलमा अतिरिक्त मूल्य

कर्णालीपत्र संवाददाता ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:२४

कालीबहादुर थापा ।

हुम्ला, ७ कात्तिक । नेपाल सरकारले शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिँदै आएको चामलमा नेपाल खाद्य संस्थानले अतिरिक्त मूल्य लिने गरेकोे छ । कर्मचारीको तबल भत्ता र प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनका नाममा संस्थानले अतिरिक्त मूल्य लिँदै आएको हो ।

नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको खाद्य संस्थानलाई सरकारले शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिएको छ । तर संस्थानले भने दुर्गमका उपभोक्ताबाट प्रतिक्विटल एक सयदेखि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म अतिरिक्त मूल्य लिने गरेको छ । शतप्रतिशत ढुवानी अनुदान पाउँदा पनि संस्थानले केन्द्रअनुसार फरकफरक मूल्यमा चामल बिक्री गरेको छ । ढुवानी अनुदानको चामलमा अतिरिक्त मूल्य जोडिँदा कर्णालीका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । हुम्लाका विभिन्न ६ स्थानबाट चामल वितरण गरेको संस्थानले ताँजकोटको छप्रेलामा प्रतिक्विण्टल पाँच हजार आठ सयमा बिक्री गरेको अरुवा मन्सुली चामल अदानचुलीको श्रीनगर र चंखेलीको देउलीमा तीन सय अतिरिक्त मूल्य लिएर ६ हजार एक सयमा बिक्री भइरहेको छ । सोही चामल थप एक सय जोडेर ६ हजार दुई सयमा सिमकोटबाट वितरण भइरहेको छ । छप्रेला र श्रीनगर सीमा जोडिएका गाउँपालिका हुन् भने सर्केघाड र सिमकोटबीचको पैदल दूरी ६ घण्टा छ ।

यति मात्रै होइन, अदानचुलीसँगै जोडिएको मुगुको शोरुकोटमा त्यहीँ चामल पाँच हजार दुई सय ५० मा बिक्री भइरहेको छ भने रातापानीमा पाँच हजार दुई सयमा बिक्री भएको छ । यस्तै संस्थानले मुगुको रातापानी र शोरुकोट डिपोमा प्रतिक्विण्टल चार हजार ६ सयको दरले बिक्री गरेको अरुवा जापनिज चामल दुई सय अतिरिक्त मूल्य जोडेर ताँजकोटको छप्रेलामा चार हजार आठ सय, अदानचुलीको श्रीनगरमा एक हजार नौ सय जोडेर पाँच हजार पाँच सयमा वितरण भइरहेको छ । जुन निकै अस्वाभाविक हो ।

सरकारले ढुवानी अनुदानमा दिएको चामलमा निमुखाको ढाड सेक्ने गरी अतिरिक्त मूल्य असुलेको भन्दै स्थानीयले संस्थानको विरोध गरेका छन् । ‘एक घण्टाको पैदल दूरीमा सरकारी चामलकै दर निकै फरक प¥यो,’ अदानचुली–५, कर्गैइका नैन छत्यालले भने, ‘कवाडीमा प्रतिक्विण्टलको चार हजार आठ सय तिरेर चामल ल्याएको एक महिनापछि अदानचुलीको श्रीनगर बिक्री केन्द्रमा ६ हजार पाँच सय तिर्नु प¥यो ।’ ‘सरकारले हामीजस्ता गरिबका नाममा करोडौं रकम दिन्छ, तर बीचमा बिचौलियाका कारण सरकारी सुविधा आइ पुग्दैन,’ छत्यालले थपे । ‘चरम खडेरी पर्ने क्षेत्र भन्दै हुम्ला, मुगुलगायत नेपालका २३ जिल्लामा सतप्रतिशत ढुवानी अनुदान दिएकाले चामलमा अतिरिक्त मूल्य जोड्नु आपत्तीजनक छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अदानचुली इन्चार्ज हस्तबहादुर शाहीले भने, ‘सरकारी अनुदानको चामलमा फाइदा खान खाद्य संस्थानले गरेको बदमासी छानबिन हुनुपर्छ ।’

संस्थानको अतिरिक्त मूल्यबारे यस मातहतका कार्यालय भने अनविज्ञ छन् । ‘खाद्य संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको वितरण शाखाले पठाएको दरअनुसार हामीले शाखा, डीपो र वितरण केन्द्रमा चामल बिक्रीको प्रवन्ध मिलाउने हो,’ खाद्य संस्थान हुम्ला शाखाका प्रमुख रामबहादुर बिष्टले भने, ‘अतिरिक्त मूल्य किन लगियो भन्नेबारेमा हामीलाई होइन् माथि (केन्द्र) मा नै सोध्नुहोस् ।’

नेपाल खाद्य संस्थान धनगढी अञ्चल कार्यालयले मूल्य समायोजन नभएकाले त्यस्तो भएको प्रतिक्रिया दियो । उक्त कार्यालयबाट अछाम, बाजुरा, हुम्ला र मुगु पठाउने चामलको खरिद र ढुवानी हुँदै आएको छ । हुम्ला र मुगुका गाउँमा चामलको मूल्य केही अमिल्दो भएको अञ्चल कार्यालय धनगढीका जिन्सी अधिकृत धर्मराज पन्तले बताए । उनका अनुसार संस्थानकै आन्तरिक कमजोरीका कारण पनि हुम्ला र मुगुका नागरिकले ठूलो अन्तरको मूल्यमा चामल खानु पर्ने बाध्यता छ । यसमा संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयबाहेक आफूहरूले केही गर्न उनको भनाइ छ । केन्द्रको परिपत्रलाई आफूले कार्यान्वन गर्न जिल्ला र स्थानीय तहका वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिने काम मात्रै गरेको उनले बताए । तर खाद्य संस्था केन्द्रीय कार्यालयको वितरण शाखाले भने अनुदान चामलमा अतिरिक्त मूल्य लिनु स्वभाविक भएको हचुवा जवाफ दिएको छ । ‘चामल वितरण गर्न जाने कर्मचारीले तलब भत्ता खानु पर्दैन ?,’ कर्णालीपत्रको जिज्ञासामा उल्टै प्रश्न गरेका वितरण शाखाका प्रमुख लालमोहन ठाकुरले भने, ‘सरकारले त चामलको ढुवानी मात्रै दिन्छ । कर्मचारीका तलब भत्ता, प्रशासनिक खर्च, गोदाम भाडाजस्ता खर्चको व्यवस्थापन गर्न पनि हामीले स्थानअनुसार केही मूल्यमा बढाउने गरेका हौं ।’

उनका अनुसार धनगढीमा २३ सय क्विन्टल धान खरिद गरेर चामल तयार पार्दासम्म अरुवा मोटो चामलको मूल्य चार हजार दुई सय पर्न आउँछ । ‘तर हुम्लाका गाउँमा केही महँगो पर्न गएको छ,’ उनले भने, ‘क्रयशक्ति कम भएका गाउँका नागरिकलाई मर्का परेकै भए अब संस्थानमा कुरा गर्नु पर्ला ।’ एक शाखा र ६ वटा बिक्री केन्द्र भएको मुगुमा गत आर्थिक वर्ष २० हजार आठ सय एक क्विन्टल बिक्री भएको छ । यसैगरी एक शाखा दुई डीपो र तीन वितरण केन्द्र भएको हुम्ला २२ हजार एक सय ६४ क्विन्टल ६९ किलो चामल वितरण भएको छ । खाद्य संस्थानका अनुसार सबै चामलमा स्थान विशेष दुई हजारसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएर बिक्री गरिएको हो ।

ठेकेदारले चामल नबोक्ने
संस्थानले फरकफरक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको चामलमा मूल्य समायोजन नभए ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले चामल नबोक्ने चेतावनी दिएका छन् । एकै जिल्लामा फरकफरक मूल्यमा चामल बिक्री गर्दा आफूलाई समस्या हुने भन्दै धनगढीदेखि श्रीनगर डीपोसम्मको चामल ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएका ठेकेदार लोकेन्द्र भण्डारी, नन्द महतारा र दुर्गाबहादुर बुढाले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

‘संस्थानले मूल्य समायोजन नगरे हामी धनगढी गोदामबाट एक दाना चामल उठाउँदैनौं,’ मंगलबार अदानचुली गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका ठेकेदार लोकेन्द्र भण्डारीले भने, ‘संस्थानको निर्णयका कारण हामीलाई आफ्नो बदनाम पर्नु छैन ।’

संस्थानले टेरेनः– गाउँपालिका

हुम्लाका गाउँपालिकाले मूल्य समायोजन गर्न नेपाल खाद्य संस्थानले आफूलाई पनि नटेरेको बताएका छन् । ‘एक घण्टाको दूरीमा निकै अस्वभाविक मूल्य भएको भन्दै संस्थानलाई मूल्य समायोजन गर्न पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध ग¥यौं,’ अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेराले भने, ‘कहिले क्षेत्र त कहिले केन्द्रको दोष देखाउने संस्थानले केही गरे पनि हामीलाई टेरेन ।’

संस्थाको मूल्यसूचीका आधारमा ठेकेदारले पनि निकै असुहाउँदो गरी चामलको मूल्य लिएको ताँजकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्लले बताए । ‘ताँजकोटमा अरुवा जापानीज चामलको मूल्यमा केही समायोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य आइटम (अरुवा मोटो, अरुवा मध्यम, अरुवा मन्सुली, अरुवा जिरा) मा संस्थानले मूल्य समायोजन गरेको छैन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

रिङरोडप्रति चीन सकारात्मक : मुख्यमन्त्री

७ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:२४
कर्णालीपत्र । सुर्खेत, ७ कात्तिक । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सुर्खेतको रिङरोड र सुर्खेतदेखि बर्दियासम्मको टनेल मार्गको निःशुल्क सर्भे गर्न चीन सरकार सकारात्मक भएको बताएका छन् । १० दिने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएका मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट औपचारिकरूपमा […]

सम्बन्धित शीर्षक