बैधानिकता नहेरि अनुदान सम्झौता : अख्तियारले छानबिन गर्ने

कर्णालीपत्र संवाददाता ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:१४

सुर्खेत, ७ कात्तिक :
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई करिब सात करोड अनुदान दिने सम्झौतामा थप कानूनी र बैधानिक त्रुटि भेटिएको छ । मापदण्डविपरीत अनुदान सम्झौता गरेको मन्त्रालयले कम्पनीको कानूनी अवस्था पूरा नहुँदै नियतवश सम्झौता गरिएको पाइएको हो ।

२०७६ जेठ १९ गते मन्त्रालयले कोल्डचेनलाई ६ करोड ९९ लाख ७० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो । कर्णालीपत्रलाई प्राप्त कागजातअनुसार उक्त कम्पनी २०७६ असार महिनाको दोस्रो साता मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अध्यावधिक गरिएको छ । नियमानुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अध्यावधिक गर्न संस्थाको साधारणसभा भएको, लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको र शेयर बाँडफाँड अध्यावधिक भएकोलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अध्यावधिक हुने र कानूनी हैसियत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ, तर यी सबै प्रक्रिया नपुग्दै कम्पनी कानूनीरूपले कमजोर हुँदाहँुदै मन्त्रालयले हचुवाको भरमा सम्झौता गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

स्रोतका अनुसार चारवटा कम्पनी शेयर सदस्य रहेको उक्त कर्णाली कोल्डचेनमा अर्गानिक माउन्टेन फलेवरको ५१ प्रतिशत, एप्पल टेको १६ प्रतिशत, बुलबुले एग्रो प्रालिको १७ प्रतिशत र असिम सप्लायर्सको १६ प्रतिशत शेयर छ । अनुदान सम्झौता गर्ने विषयमा कम्पनीका शेयर सदस्यबीच विवाद थियो । बहुमत शेयर सदस्य रहेको अर्गानिक माउन्टेन फलेबर मन्त्रालयसँग गर्न लागिएको उक्त सम्झौतामा सहमत थिएन । तर बहुमत शेयर हुँदाहुँदै पनि अर्गानिक माउन्टेन फलेबरको सहमतिबिना नै मन्त्रालयले कम्पनीका अल्पमत शेयर सदस्यको निर्णयका आधारमा उक्त सम्झौता गरेको थियो ।

अनुदान निरन्तरता दिन कम्पनी अनुकूल गाइडलाइन
मन्त्रालय र कोल्डचेनबीच भएको सम्झौताअनुसार करिब सात करोड अुनदान ३५ दिनमा सक्नुपर्ने थियो । २०७६ जेठ १९ गते सम्झौता भएको सो अनुदान रकम असार २५ भित्र काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालय र कोल्डचेनबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त रकम ३५ दिनमा खर्च नहुने निश्चित भएपछि मन्त्रालयले अर्को वर्ष अनुदान निरन्तर गर्न आफूखुसी गाइड लाइन बनाएको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सो विशेष अनुदान खर्च गर्न विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले एकपटक सम्झौता गरेको कार्यक्रम तोकिएको समयमा सम्पन्न नभए विशेष अुनदान निरन्तरता गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ९ मा तोकिएको समय अवधिभित्र आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गनुपर्ने व्यवस्था छ । यदी सो अवधिभित्र कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसके संघीय सरकारले विशेष अनु्दान उपलब्ध नगराउने र प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कोल्डचेनलाई संघीय सरकारको विशेष अनुदान दिन कार्यविधि बाधक देखिएपछि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट अनुदानलाई निरन्तरता दिन मिल्ने गरी गाइड लाइन बनाएको हो । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अधुरो शितभण्डार निर्माणका लागि तोकेरै बनाइएको ‘विशेष अनुदानमार्फत् सञ्चालन हुने शितभण्डारण निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ नाम दिइएको उक्त गाइड लाइनको ८ नम्बर बुँदामा यदी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ मा सम्झौता भएअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा अनुदानग्राही संस्थाले उचित कारणसहित मन्त्रालयमा अनुरोध गरेमा मन्त्रालयले आगामी आव २०७६÷७७ को कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले कोल्डचेनलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान लिन सहज हुन्छ । जबकी प्रदेश सरकारको आव २०७६÷७७ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १२७ मा शितभण्डारणको लागि १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अख्तियारको चासो

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत निजी कम्पनीलाई करिब सात करोड अनुदान दिने सम्झौताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ । २०७६ कात्तिक ६ गते बुधबार कर्णालीपत्र दैनिकमा ‘मापदण्डविपरीत सात करोड अनुदान’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।

आयोगका सुर्खेत प्रमुख शेषनारायण पौडेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली कोल्डचेनसँग गरेको सम्झौताको कानूनी आधारबारे खोजबिन गरिने बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिकरूपमा मिडियामा आइसकेपछि हामीले सम्झौताबारे चासो दिएर हेरिरहेका छौं, आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाउँछ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

खाद्य संस्थानको अनुदान चामलमा अतिरिक्त मूल्य

७ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:१४
संस्थानले दुर्गमका उपभोक्ताबाट प्रतिक्विटल एक सयदेखि दुई हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म अतिरिक्त मूल्य लिने गरेको छ ।