अर्गानिक प्रदेशको उल्टो यात्रा !

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ कार्तिक २०७६, बुधबार ०८:२२

‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ नारा दिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आवागमनसँगै कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकार गठनको पहिलो मन्त्री परिषद् बैठकबाट कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारले तत्काल सर्वत्र चर्चा बटुल्यो । आफूले गरेको निर्णयअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तय भएका वार्षिक कार्यक्रम तय भए । जसलाई कार्यान्वयन गर्न अनुकूल नीति सरकार र सदनबाट पारित गरेको प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउन भन्दै विभागीय मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत विभिन्न शीर्षकमा ३९ करोड १७ लाख रकम विनियोजन ग¥यो । विनियोजित रकम र कार्यक्रमका शीर्षकअनुरूप प्रदशेका दशवटै जिल्लामा अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । तर अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यको ठीक उल्टो रासयनिक मल र विषादी आयात झन बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्तो सरकारी तथ्यांकले कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नै निर्णयको खिलापमा आफैँ लाग्यो । सरकारद्वारा सञ्चालित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत जिल्लामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा युरिया पाँच सय २९, डियपी पाँच सय २५, पोटास ४२ मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ आर्थिक वर्षमा युरिया सात सय १७ दशमलव १०, डियपी चार सय आठ, पोटास २१ मेट्रिक टन भित्रिएको देखिन्छ । यससम्बन्धी प्रदेशका अन्य जिल्लाको आयात विवरण नभएको कम्पनीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाभर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन हजार नौ सय एक मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रियो । जुन तथ्यांकले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्र्रदेशको उल्टो यात्रालाई प्रमाणित गरेको छ ।

प्रदेशमा विषादी र रासायनिक मलको कमी गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी ल्याब राख्ने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले रैथाने गेठेमल वृद्धि र सुधारमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यातायातको सञ्जालमा सहज पहुँच नभएको प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ढुवानी समस्याले आयातमा स्थिरजस्तो देखिएको रासायनिक मल र विषादीलाई आफ्नो उपलब्धि ठान्ने सरकारले रफ्तारमा विस्तार हुँदै गएको सडक पहुँचपश्चात् यसलाई कसरी विस्थापन गर्न सक्ला ? त्यतिबेला अर्गानिक कर्णालीको सरकारी नाराले के साकार रूप धारण गर्ला त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकार मात्र होइन् यसका अभियानतादेखि विज्ञहरूसँग समेत छैन ।

यससम्बन्धी आफ्नो महत्वाकांक्षी नारालाई सफल बनाउन बर्सेनि करोडौंको रकम खर्चिएको प्रदेश सरकारसँग अर्गानिक प्रदेश घोषणाको यर्थातपरक योजना अहिलेसम्म छैन । यति मात्रै होइन् यसका लागि एक जिल्ला, एक नमूना सहकारी गाउँ, अर्गानिक मोडल फर्म शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिवेदनअनुसार स्थलगत प्रगतिबीचको बेमेलले पनि अर्गानिक प्रदेशको पूर्वाधार नै तयार हुन समय लाग्ने निश्चित छ । यदि कर्णाली प्रदेशलाई वास्तवमै अर्गानिक प्रदेशको पहिचान दिने हो भने सरकारले कनिकाको रूपमा बजेट आसेपासे र कार्यकर्तालाई छर्ने वार्षिक कार्यक्रमभन्दा हरेक वर्ष प्रदेशमा आयात भएको रासायनिक मल तथा विषादी रोक्न र रैथाने गोठे मल उत्पादन तथा स्थानीय कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलावृद्धि गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनु पर्दछ । यति मात्रै होइन प्रदेशमा आयात हुने रासायनिक मल र विषादीसँगै कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात गर्दा यसमा भएको विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने संयन्त्र (क्वारेन्टाइन) को व्यवस्था गर्न हतार भइसक्यो । यदि यसो गर्ने होइन भने सरकारले एकातिर अर्गानिकका नाममा मोटो रकम खर्चिंदै जाने अर्कोतिर उत्तर र दक्षिणका छिमेकी मुलुकबाट प्राण घातक रासायनिक मल र विषादी भित्रिँदै जाने क्रम नरोकिने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

नेकपाका केन्द्रीय सदस्यमाथी ‘विप्लव’ समुहको आक्रमण

६ कार्तिक २०७६, बुधबार ०८:२२
विप्लव समुहका कार्यक्रताले जिल्लाको नलगाड नगरपालिका खारा र बारेकोट गाउँपालिका – ८ लैखमको बीचमा रहेको उकालोमा (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य र कर्णाली प्रदेश कमिटिका सदस्य डम्वर सिहमाथी आक्रमण भएको हो ।

सम्बन्धित शीर्षक