शितभण्डार निर्माण; मापदण्डविपरीत सात करोड अनुदान सम्झौता

कर्णालीपत्र संवाददाता ६ कार्तिक २०७६, बुधबार ०८:०३

वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा एक नीजि कम्पनीलाई सात करोड अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली कोल्डचेन लजिष्टिक नामको प्राइभेट कम्पनीलाई शितभण्डार निर्माण सम्पन्न गर्न विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत ६ करोड ९९ लाख ७० हजार रूपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको हो ।

मन्त्रालयले कर्णाली कोल्ड चेनसँग २०७६ जेठ १९ गते उक्त अनुदान रकम दिने सम्झौता गरेको थियो । कर्णालीपत्रलाई प्राप्त सूचनाअनुसार करोडौं रूपैयाँ अनुदान दिने सो सम्झौता विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष अनुदानसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत छ । मार्गदर्शनमा विशेष अनुदान दिँदा यस्ता कार्यक्रम ई–विडिङमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले उक्त सम्झौता गर्दा ई–विडिङ गरेको छैन । सो मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २ को दोस्रो लाइनमा भनिएको छ, ‘खाद्य सुरक्षा, फलफूल तथा बेमौसमी तरकारी सुरक्षित भण्डारका लागि शितभण्डार कार्यक्रम सञ्चालन ई–विडिङमार्फत् गर्नुपर्ने ।’ त्यसैगरी मार्गदर्शनको सञ्चालन विधिमा सहकारी र कृषक समूहमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयले नीजि कम्पनीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेर आफैँले बनाएको मार्गदर्शन उल्लंघन गरेको छ । अझ रोचक पक्ष त के छ भने, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पिछडिएको क्षेत्र (द्वन्द्व पीडित, अपांग पीडित, दलित, अपांग आदि) विशेषलाई लक्षित गरी उक्त क्षेत्र वा समुदायको उत्थान हुने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनको प्रावधानलाई लत्याउँदै मन्त्रालयले नीजि कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विशेष अुनदानको दुरुपयोग गरेको छ ।

२०७४ असारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणाधीन उक्त कर्णाली कोल्ड चेन कम्पनी सुर्खेतका व्यावसायिक घरानाका चार साझेदार समूहको संलग्नता छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी र कर्णाली कोल्डचेनका सञ्चालक सदस्य प्रवल शाहीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा मन्त्रालयले अनुदानस्वरूप ६ करोड ९९ लाख ७० हजार र कम्पनीले लागत सहभागिताबापत सात करोड ७५ लाख ७० हजार रूपैयाँ व्यहोर्ने उल्लेख छ । २०७६ असार २५ गतेभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा २७ लाख रूपैयाँ मात्र अनुदान रकम भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदान दिन कम्पनी अनुकूल कागजात

कुनै पनि अनुदान वा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा मौजुदा नियम, कानूनअनुसार गर्नुपर्नेमा कर्णाली कोल्डचेनलाई अनुदान दिँदा मन्त्रालयले कम्पनी अनुकूल कागजात तयार गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले उक्त कोल्डचेनलाई अनुदान दिन प्रतिस्पर्धाबिना प्रारम्भमै विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ‘वीरेन्द्रनगरको औद्योगिक क्षेत्रको कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने’ कार्यक्रम स्वीकृत गरी अनुदान प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको हो ।
अनुदान वितरण गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको भनिए पनि उक्त कार्यविधि गोप्य राखिएको छ । त्यसैगरी कम्पनीलाई अनुदान दिन प्रक्रिया पु¥याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आफँै अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । दुई दिन मात्र समयावधि दिइएको सो अध्ययन टोलीमा कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त प्रमुख श्रीधर अधिकारी, अदुवा बेसार जोन कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका प्रमुख विजयकुमार गिरी र कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्का रहेका थिए । टोलीले २०७६ जेठ १ देखि जेठ ३ गतेसम्म अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन टोलीले जेठ ५ गते मन्त्रालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सिफारिसबारे मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले गोप्यताका कारण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए । कर्णालीपत्रले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै पटक÷पटक सम्झौतासम्बन्धी कागजात माग्दा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले कागजातका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिए ।

 

 

 

सात करोड सक्न ३५ दिनको समय

जथाभावी अनुदान रकम वितरण गरेर आलोचना खेपिरहेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली कोल्डचेनलाई सात करोड खर्च गर्न जम्मा ३५ दिनको समय दिएको पाइएको छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईअनुसार २०७६ जेठ १९ गते मन्त्रालय र कर्णाली कोल्डचेनबीच २०७६ असार २५ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । यसरी सरसर्ती हेर्दा कोल्डचेनले जेठ महिनामा ११ दिन र असार महिनामा जम्मा २४ दिन मात्र समयावधि पाएको देखिन्छ । दुई वर्षदेखि अधुरो रहेको उक्त कोल्डचेन पूर्वाधारको निर्माण र मेसिनरी खरिदको कामको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी रहँदा ३५ दिनमा सक्ने गरी गरिएको सम्झौताप्रति नै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ ।

नीजि कम्पनीमा सरकारी प्रतिनिधि, हचुवामा शेयर बाँडफाँडको सम्झौता

प्रदेश सरकारले कोल्डचेनसँग गरेको सम्झौता पनि नियमविपरीत रहेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त कोल्डचेनलाई सरकारले दिने रकम अनुदान हो तर सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ र १५ मा भने साझेदारी कम्पनी सरह शेयर र सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वबारे सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा जिल्लाका कृषक समूह तथा कृषकहरूलाई २५ प्रतिशत अग्राधिकार शेयर दोस्रो पक्षले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सम्झौताको बुँदा नम्बर १५ मा सञ्चालक समितिमा प्रथम पक्ष (प्रदेश सरकार) को एक अधिकृत प्रतिनिधि राख्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले सरकारले साझेदारबाहेक सरकारले नीजि कम्पनीमा प्रतिनिधि राख्ने र शेयर बाँडफाँडको सम्झौता गर्ने काम कानूनविपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार शेयर बाँडफाँडको अधिकार सम्बन्धित कम्पनीलाई हुन्छ भने सञ्चालक समितिमा कम्पनीका सञ्चालकबाहेक अन्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान हुँदैन ।’

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिविपरीत

नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् आएको रकम प्रदेश सरकारले प्रक्रिया पु¥याएर मात्र खर्च गर्छ । तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको विशेष अनुदानमार्फत् आएको रकम विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिविपरीत खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ । कोल्डचेनसँग गरिएको सम्झौता विशेष अुनदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ विपरीत छ । नेपाल सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्न बनाएको सो कार्यविधिमा पाँचवटा क्षेत्र र आधारमा मात्र अनुदान दिन सकिने उल्लेख छ । तर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संघीय सरकारले बनाएको पाँचवटा क्षेत्र र आधारलाई समेत पालना गरेको छैन । विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको तेस्रो बुँदामा नीजि कम्पनीलाई शितभण्डारण निर्माणमा अनुदान दिने कुनै व्यवस्था छैन ।

विशेष अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र र आधार;

१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने देहायका कुनै आयोजना÷कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
क) न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासको लागि सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने विशेष शैक्षिक आयोजना/कार्यक्रम,
ख) बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विशेष आयोजना÷कार्यक्रम,
ग) दुर्गम तथा आर्थिकरूपले पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी आयोजना÷कार्यक्रम,

घ) अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवम् दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेद्मा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासको लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कुनै आयोजना÷कार्यक्रम,
ङ) प्रदेश वा स्थानीय तहबीच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन गरिने आयोजना÷कार्यक्रम,
च) खाद्यान्नको उत्पादन न्यूनता भएका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना÷कार्यक्रम,

 

छ) आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना÷कार्यक्रम

 

कार्यविधि बनाएर अनुदान सम्झौता

    राजेन्द्र भारी
सचिव,  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत अधुरो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो । सो कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाइएको थियो । अध्ययन टोली पनि निर्माण गरिएको थियो । टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा कर्णाली कोल्डचेनसँग व्यावसायिक योजनासहित प्रस्ताव मागिएको र सोही आधारमा अनुदान सम्झौता गरिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । यो वर्ष पनि कोल्ड स्टोर निर्माणमा बजेट छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुदान सम्झौता हुन्छ ।

नयाँ सम्झौताका लागि प्रक्रिया भइरहको छ

 प्रवल शाही
सञ्चालक
कर्णाली कोल्डचेन

प्रदेश सरकारले प्रस्तावना आह्वान गरेको थिएन । निर्माणाधीन रहेको कोल्ड स्टोरको अनुदानका लागि गरेको आग्रह सरकारले स्वीकार गरेको हो । अघिल्लो वर्ष गरिएको सम्झौताअनुसार समय अभावले काम पूरा गर्न सकिएन । अझै मेसिनरी औजारलगायतका सामानहरू आउन बाँकी रहँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकमको काम बाँकी छ । थप अनुदान सम्झौताको लागि नयाँ प्रक्रिया शुरु भएको छ । तिहार लगत्तै सम्झौता हुन्छ र काम अगाडि बढ्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

रोकिएन रासायनिक मलको आयात; निर्णयमै सिमित अर्गानिक कर्णाली

६ कार्तिक २०७६, बुधबार ०८:०३
प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रम सरकार र संसद्बाटै पारित भयो । तर कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने सबै प्रक्रियाको बाधक रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले पनि निरन्तरता पायो । जसले प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको सम्वृद्धि’ नारालाई चुनौती दिएको छ ।