Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

प्रदेश ऐन संशोधन गरेर निरन्तरता दिने तयारी

३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०८:३८
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि मासिक पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन संशोधन गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षक