कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह

कर्णालीपत्र संवाददाता ३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:१५

पुनम बिसी
सुर्खेत, ३० असोज। कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर डर लाग्दो देखिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यहाँ ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।
२० वर्षभन्दा कम उमेर भएका बालबालिकाहरूको विवाहले उनीहरू जोखिममा रहेको संकेत गरेको बालअधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । कर्णालीको दैलेख र रुकुम पश्चिममा बालविवाह अत्यधिक हुने गरेको छ । यहाँ ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेन कालीकोटका बाल संरक्षण संयोजक बाले विश्वकर्माले जनाए । कर्णाली प्रदेशस्तरीय बालकचहरीमा उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा डोल्पामा बालविवाह कम हुने देखिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार डोल्पामा ५० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

सल्यानमा ७०, सुर्खेतमा ६९, दैलेखमा ७१, जाजरकोटमा ६६, जुम्लामा ७०, कालीकोटमा ५९, मुगुमा ५७ र हुम्लामा ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको बताइएको छ ।

जब मन्त्रीले घुम्टो खोले

तीन तारे होटेलको ठूलो हल । बाहिर ओरालो लागेको मृगलाई शिकारीले लखेटेझैं गरेर दक्षिण लत्रेको रवीले जसरी आफ्नो चमक बढाउँदै थियो । त्यसरी नै हलभित्र ‘यू’ आकारमा राखिएका टेबल र कुर्सी भरिँदै थिए ।

केही पीडाले थलिएका, केही विद्यमान सामाजिक विकृतिको शिकारबाट आजित भएर जीवनदेखि नै थकित जस्ता देखिने निन्याउरा अनुहारको बाहुल्य जमघटमा केही आशा छर्ने त केही आश्वासन दिने अनुहारको पनि आवागमन हुँदै थियो । भौगोलिक, संस्थागत, लैंगिक, जातीय र उमेरगत विविधताले भरिएका जीवनहरूको भीडमा गाउँमा गएका ‘सिंहदरबार’ र ‘सिंह’ प्रवृतिका बारेमा यर्थातपरक घटनासहित एकआपसमा अनुभवको विनिमय चल्दै थियो ।

आयोजकको निर्धारित समयलाई पार गरेका सहभागीले कार्यक्रमको औपचारिकतालाई पर्खेका मात्रै थिएनन् । कार्यक्रमका अथिति र सहभागीको परम्परागत बसाइँ व्यवस्थापनले रैथाने उद्घाटन शैलीको समेत आँकलन गर्दै थिए । मुगुदेखि रुकुम पश्चिमसम्म, ७ वर्षदेखि ६ दशक पार गरेकासम्मको उपस्थित देख्दा संविधानले आँकलन गरेको समावेशीताको झल्को दिने हलको कोलाहल बिस्तारै कम हुँदै गयो । त्यसैबीच विवाह मण्डपमा जाने भेषमा सिंगारिएको १५ औँ वसन्त पार नगरेको एक बालजोडी (सांकेतिक) हलको देब्रेपट्टिबाट अगाडि बढ्यो ।
सबै सहभागीको ध्यान आफूतिर तानेको उक्त बालजोडी हलको अघिल्तिर सजाइएको मञ्चमा पुगेर टक्क रोकियो । अनि मञ्चमा बसेका कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल कुर्सीबाट उठे । अब के हुन्छ ? भन्दै सहभागीको कौतुहलताकै बीच मन्त्री रावलले सांकेतिक बालदुलहीले लगाएको विवाहको घुम्टो मात्रै खोलेनन् कर्णालीमा जगडिएको बालविवाहको अन्त्य र कार्यक्रम शुभारम्भको सन्देश एकैसाथ दिए ।

१५ वर्षमै विवाह
तथ्यांकअनुसार १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या उच्च छ । उक्त उमेर समूहमध्ये सल्यानमा ६२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहमा भएका बालविवाहमा रुकुम पश्चिममा ६१, सुर्खेतमा ५८.६४, दैलेखमा ५८.७२, जाजरकोटमा ५८.११ र डोल्पामा ४५ प्रतिशत १५–१९ वर्ष समूहले विवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै जुम्लामा ५८.५२, कालीकोटमा ५०, मुगुमा ५२ र हुम्लामा ४६ प्रतिशत यो उमेर समूहले विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

साथै १० वर्षभन्दा कम उमेरमा समेत कर्णालीमा विवाह हुने गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी दैलेखमा ०.७५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा ०.०८ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । प्रदेशको कूल जनसंख्या १५ लाख ७० हजार चार सय १८ मध्ये आठ लाख २४ हजार तीन सय ७३ जना बालबालिका रहेका छन् । जसमध्ये चार लाख १० हजार सात सय ३१ जना बालक र चार लाख १३ हजार ६ सय ४२ जना बालिका छन् ।

विपन्नता मुख्य कारण

आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, चेतना अभाव, सामाजिक र सांस्कृतिक संस्कारका साथै घरपरिवारले बालविवाह सहजै स्वीकार्नुले बालविवाह बढी हुने गरेको सेभ द चिल्ड्रेन कालीकोटका बाल संरक्षण संयोजक विश्वकर्माले बताए । ‘पहिला अभिभावकले बालविवाह गरिदिन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले बालबालिका आफैँ विवाह गर्ने र अभिभावकले सहजै स्वीकार गर्ने स्थिति छ ।’ यसले बालविवाहलाई प्रोत्साहन हुने गरेको उनले बताए ।

अब राजनीतिक दलले पनि एकअर्काको कुरा काट्नुभन्दा पनि यस्ता सामाजिक मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने उनको धारणा छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु साथै कानून कार्यान्वयनका लागि संरचनाको अभाव र कार्यान्वयनको फितलोपना बालविवाह जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

पाठेघर खस्ने समस्या

बालविवाहले महिलाको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने गरेको बाल संरक्षक विश्वकर्माले बताए । बालविवाहका कारण कलिलै उमेरमा गर्भवती भई मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढ्ने, पाठेघर खस्ने समस्या, पारिवारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । साथै विद्यालयको पढाइ छुट्ने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै जाने र सम्बन्धविच्छेद हुने जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए ।

अभियान चलाउने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक कुरीति तथा रीतिरिवाजविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले छाउपडी, बालविवाहलगायतका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र सहयोग गरिने बताए । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यहाँ सबै स्थानीय तहले जातीय छुवाछुतविरुद्ध अभियान नै चलाउनु भयो । छुवाछुतमुक्त स्थानीय तह बनाउन उहाँहरूले अभियान थाल्नुभयो । अभियानमा लागेका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरेका छौं । उहाँहरूको अभियानमा सहकार्य रहेका छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा महिलाहरूका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह गर्नेहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा वञ्चित गराइने उनले जानकारी दिए । सरकारले हालै सञ्चालन गरेको छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, छोरीको बैंक खातालगायतका कार्यक्रममा बालविवाह भएकाहरू समावेश हुन पाउने छैनन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि एउटै सरकार मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै मन्त्री रावलले सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारलगायत सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सञ्चार क्षेत्र बालविवाह रोकथामका लागि क्रियाशील रहेको बताउँदै कर्णालीपत्र दैनिकका सम्पादक नवरात महताराले बालविवाह रोक्न कानूनी कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कतिपय बालविवाह सम्झौतामै छोडिएको पाइन्छ । त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।’

तीन वर्ष कैदको सजाय

कानूनमा बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा १ बमोजिम विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन ।

बालविवाह गर्ने र गराउने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विवाह भइसकेको अवस्थामा उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

२०७६-०७-०१

३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०९:१५