कर्णाली करिडोर : दोहोरियो पुरानै सहमति

कर्णालीपत्र संवाददाता २८ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:३९

सुर्खेत, २७ असोज  :  कर्णालीपत्र
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको बहुप्रतिक्षित नेपाल भ्रमणमा कर्णालीवासीको एउटा महŒवपूर्ण अपेक्षा थियो, जमुनाह–हिल्सा (कर्णाली करिडोर) सडक निर्माण सम्झौता । प्रदेश सरकार गठनसँगै प्राथमिकतामा परेको सो सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीनका राष्ट्रपति आउनु एक साता अघिनै काठमाडौं पुगेर दुई देशबीच हुने सहमतिमा समावेश गर्न ‘लविङ’ पनि गरे । तर प्रदेश सरकारको लविङ निर्थरकजस्तै भयो ।
‘कर्णालीको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बोकेको जमुनाह–हिल्सा सडक निर्माण सम्झौता हुने हामीले ठूलो अपेक्षा गरेका थियौैं, तर हाम्रो अपेक्षा पूरा हुन सकेन,’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायले भने, संघीय सरकारले हाम्रो आवश्यकतालाई खासै महŒव दिएन ।’ प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सकेको र सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत बनाउन इच्छुक देखिएको बताउँदै आयोगका सदस्य रोकायले यसपटक संघीय सरकारले थोरै मात्र सहजीकरण गरेको भए करिडोरको काम अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘चाइना रेलवे कम्पनीले ५४ महिनामा सडक निर्माणसमेत सम्पन्न गर्ने गरी ६ महिनामा डिपिआर बुझाउने भनेको थियो तर संघीय सरकारको पहल नहुँदा यसपटक अवसर गुमेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रमै हिल्सादेखि जमुनाह जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
आयोगका सदस्य रोकायले भनेजस्तै राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला जमुनाह–हिल्सा (कर्णाली करिडोर) निर्माण सम्झौता हुने ठूलो अपेक्षा यस क्षेत्रका नागरिकको थियो । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चीन जोड्ने यो सडक नसमेटिँदा प्रदेश सरकारसँगै कर्णालीवासी निरास थिए ।
सडक नपुगे पनि हिल्सा नाका अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा आएको थियो । प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय बनाउँदैछ । जमुनाह–हिल्सा सडक प्रदेश ५ मा पर्ने बाँकेको जमुनाहदेखि सुरु हुने सडक कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालीकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सिमाना हुम्लाको हिल्सासम्म पुग्छ ।
चीन सरकारको प्रस्तावअनुसार सडक बनेमा ६ देखि आठ घण्टामा वीरेन्द्रनगरबाट हिल्सासम्म पुग्न सकिन्छ । चीन जोड्ने यो सडकमा अहिले नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा ११३ किलोमिटर सडक पर्छ । कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमिकोटसम्म १९२ किलोमिटर सडकमध्ये नेपाली सेनाले कालीकोटको लालीघाटदेखि बाजुराको पिलीचौरसम्मको ७७ किलोमिटरमा काम गरिरहेको छ ।

कर्णाली करिडोरको सहमति फेरि दोहोरियो
चीन सरकारले आफ्नो सीमाबाट दूरगामी महŒवका तीनवटा करिडोर खोल्न यसअघिनै सहमति जनाएको थियो । दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ जुन महिनामा जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको अन्तिम दिन नेपाल र चीनबीच संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो । सो संयुक्त वक्तव्यमा आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै, स्थानीय बसोबास र रहनसहन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरको सम्भावना अध्ययन गर्न सहमत भएको उल्लेख थियो । डेढ वर्षसम्म सो सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि यसपटक राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अन्तिम दिन संयुक्त वक्तव्यको पाँचौ बुँदामा पुनः अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन गर्ने दोहो¥याइएको छ । संयुक्त वक्तव्यको पाँचौ बुँदामा भनिएको छः ‘२१ जुन २०१८ को बेजिङ संयुक्त वक्तव्यको प्रतिबद्धतालाई पुनः दोह¥याउँदै ,आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्दै, स्थानीय रोजीरोटी, रोजगारी सिर्जना गर्न, कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छौं ।’
डेढ वर्ष अघि भएको सो सहमति कार्यान्वयनमा दुवै देशबाट खासै प्रगति नभएपछि सीको यसपटकको भ्रमणमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै देश सहमत भएका हुन् ।

अरु प्राथमिकता परे : धर्मराज रेग्मी
हामीले कर्णाली करिडोरबारे यसपटक धेरै नै अपेक्षा राखेका थियौं । यसमा प्रदेश सरकारले धेरै पहिलादेखि तयारी गरेको थियो । तर विडम्बना हाम्रोभन्दा अरु प्राथमिकतामा परे । हाम्रो लविङ कमजोर भयो । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व पुगेन् । कर्णालीबाट मन्त्रीमण्डलमा कुरा लैजाने यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको अभाव देखियो । कर्णालीलाई यो चाहिन्छ भनेर लविङ गर्ने प्रभावशाली नेतृत्व भएन । अन्यन्त्र सामान्य विषयले प्राथमिकता पाउँदा हामीले कर्णाली करिडोरमा धेरै आशा गरेका थियौं । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेर यसबारे अवगत गराएका थियौंै । यसपटक यो विषयमा सहमति भएको भए कर्णालीको लाइफलाइन चेन्ज हुने थियो । कर्णाली करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा दोहोरिएको छ । आश गरौ छिट्टै सुरु होस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

चाडपर्वमा बढ्दै अपराधिक क्रियाकलाप

२८ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:३९
पुनम बिसी सुर्खेत, २८ असोज। अन्य समयको तुलनाभन्दा चाडपर्वको समयलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिन्छ । चाडपर्वका समयमा विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप धेरै हुन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि चाडपर्वको समयमा धेरै अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षयता यहाँ दोब्बरभन्दा बढी अपराधिक क्रियाकलाप बढेका छन्, जसले शान्तिपूर्ण वातावरणमा खलल पु¥याएको […]

सम्बन्धित शीर्षक