सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास र यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव

कर्णालीपत्र संवाददाता १४ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:१३

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानी पछि एउटा दस्ताबेज प्राप्त भयो, ‘नेपालको संविधान २०७२’ । अहिलेको पछिल्लो उपलब्धि यही एक थान संविधान हो । यही एक थान संविधानका लागि मात्र थियो त १० बर्से जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन ? १७ हजारको बलिदानी एउटा सामन्तलाई फालेर महासामन्तको जन्म थियो त ? खुल्दुली र खोजीको विषय बनेको छ ।

                  सुशील देवकोटा

२००७ सालदेखि नेपालीहरूको एउटा सिंगो पुस्ता विभिन्नखाले राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा होमिँदै आयो । ति परिवर्तनहरू कहिले जनपक्षीय भए ? कहिले शासक पक्षीय भए ? यो अन्तरालमा २०१७ साल आयो, २०३६ साल आयो, २०४७ साल हुँदै २०६२/६३ सम्म पुग्यो । हजारौं नेपाली योद्धाहरूले जीवन आहुती गरे हजारौं परिवारको बिचल्ली भयो । कैयौं नागरिकहरू अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा छन् भने कैयौं नागरिकहरूले फरक क्षमताको जीवनयापन गरिरहेका छन् । तर पनि आम नागरिकले लामो स्वास फेरे अब त राजनीतिक परिवर्तन सकियो होला ? हिंसात्मक राजनीति हुँदैन होला ? सामन्ती राजसंस्था फाली सक्यौं । देश र जनतालाई चुस्ने ठूलो जुको मारी सक्यौं । देशले अब हुने स्वभाविक परिवर्तनभन्दा कैयौं गुणा गति लिने छ । नागरिकहरूको पहुँच विस्तार हुनुका साथै गुणस्तर कायम हुने छ ।

हरेक सरकारी कार्यालयबाट चुस्तदुरुस्त सेवा प्राप्त हुने छ । हरेक नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न घुस खुवाउनु पर्ने छैन । हरेक नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुग्ने छ । हरेक नागरिकले गुणस्तरीय सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने छन् । हरेक नागरिकको घरदैलोमा सफा खानेपानी हुने छ । हरेक नागरिकको घरघरमा पुग्न सहज बाटो हुनेछ । हरेक नागरिकको घर उज्यालो हुने छ । हर नागरिकले आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने छन् । कसैले पनि नाङ्गै र भोकै जीवन काट्नु पर्ने छैन । अब कसैले पनि ठूलो रोगको बिरामी हुँदा रत्नपार्कमा आएर सुत्नु पर्दैन । सरकारी सेवा प्रवाहमा पद्धति, पारदर्शीता, इमानदारीता तथा सुशासन कायम रहने छ भनेर ।

करिब दश वर्ष लामो समय संविधान निर्माण गर्दैमा बित्यो, २०७३ साल सरकार फेर्दैमा बित्यो, २०७४ साल चुनाव वर्ष भयो । उक्त चुनावले तीनवटा सरकार जन्मायो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । हाल ६७४३ वडा सरकार, ४६० गाउँपालिका सरकार, २७३ नगरपालिका सरकार, ११ उपमहानगरपालिका सरकार, ६ महानगरपालिका सरकार, ७ प्रदेश सरकार र १ संघीय सरकार सञ्चालनमा छन् । कहिलेकाहिँ आफ्नै मनमा खुल्दुली हुन्छ नागरिकको मत प्राप्त गरेर जितेका त नागरिकको सेवक पो हुनु पर्ने हो । नागरिकले तिरेको करबाट तलब भत्ता सेवा सुविधा लिएपछि नागरिकप्रति पो उत्तरदायी हुनु पर्ने हो । के भएको हो यस्तो यति धेरै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सदनदेखि टोलटोलसम्म हुँदा त देशले एकै वर्षमा कोल्टे फेर्नु पो पर्ने हो होइन र ? देशले एउटा सकारात्मक वातावरण अनुकूल नेपाल सुहाउँदो विकास उन्मुख लय लिनु पर्ने हो । दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्ने हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो । सरकारी सेवा प्रवाह छिटोछरितो तथा पारदर्शी हुनु पर्ने हो ।

माथि दुईवटा सन्दर्भ उल्लेख गरियो । एउटा नागरिक अपेक्षा, अर्को नागरिक अपेक्षा परिपूर्तिका लागि तयार भएको राज्यको संरचना । राज्यको संरचना र नागरिकबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो भयो तर राज्य जहिले पनि मासु नै भयो नागरिक भने नङ । नङले मासुलाई जहिले पनि जोगाइँ नै रह्यो तर विडम्बना नङ काटिँदाखेरि पनि मासुलाई कुनै दुखेको महसुस भएन । देशमा पटकपटकको राजनैतिक परिवर्तन यसैको परिणाम हो । जो सरकारमा पुगे उनी मासु भए । उनीहरूलाई नङ काटिएर केही फरक परेन । नयाँ संविधान पछिको तीनवटा सरकारबाट आशा थियो परिस्थिति बदलिएला भन्ने तर फेरि अर्कोपटक पनि नागरिकहरूप्रति उस्तै भयो । तीनै तहका सरकारहरू कमिसनको घेराभित्र छन् । राज्य स्रोतको दोहन गर्दै छन् ।

सेवा प्रदायक पद संवैधानिक निकायका पदहरू पार्टीका भागबन्डामा बाँडिन्छ, एकहातमा पार्टीको झण्डा वा रकम, अर्को हातमा पद दिएर गरिएको नियुक्तिबाट कस्तो नतिजा आउँला । कैयौं पदहरू बजारमा बेचिन्छ । सरुवा बढुवाको लागि तेरो पार्टीको, मेरो पार्टीको भनि छुट्याइन्छ । समानुपातिक सांसदहरूमा श्रीमती, छोरी, भाई, भतिजा, सालासाली आदिलाई दिइन्छ, यसको उदाहरण अहिले ५५ जोडी सदनमा छन् । बेथिति, दण्डहिनता अझै हिजोको भन्दा बढ्दै गएको छ । माथि उल्लेख गरिएका दुईटै सन्दर्भमा कहीकतै सुधारोउन्मुख देखिँदैन । लाग्छ एउटा मरेको सिनो लुच्छनका लागि जसरी काग, गरुड, स्याल, कुकुर ओइरिन्छन् त्यस्तै त्यस्तै । कहिले त्यो सिनो गरुडको कब्जामा हुन्छ कहिले कुकुरको, कहिले स्यालको जोसँग संख्या बढी भयो उसैको । देश पनि यस्तै परिस्थितिमा छ ? परिस्थिति र कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

समंग्र पक्षहरूलाई विश्लेषण गर्दा समस्या तन्त्रमा होइन रैछ समस्या त नियतमा रैछ । के फरक छ हिजो र आजमा गुलामी, चाकडी, दर्शन भेट हिजो राजदरबारमा हुन्थ्यो, आज केपी, प्रचण्ड, शेरबहादुर दरबारमा हुन्छ । संख्याको हिसाबले दुईटा दरबार अझ थपिएका छन् । अहिले भ्रष्टाचार तीन गुणा बढेको छ । हिजो र आजमा शासकीय शैलीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । केवल परिवेश र पात्र मात्र बदलिए । नागरिकले सेवक खोजेका थिए फेरि पनि शासक नै पाए, हिजो बोलियो आज गरियो अर्कै । बोली र गराइमा एकरुपता आएन । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विश्वसनियताप्रतिको ठूलो चुनौती हो ।

त्यसैले माथि उल्लेख गरिएजस्तै नेपाली जनताको अहिलेसम्मको लडाइँ केवल निर्जीव त्यो एक थान संविधानको लागि मात्र हो त ? करिब ७० वर्षमा प्राप्त गरेको यो संविधान पनि विचरा कति निरीह छ । कहिले प्रेस काउन्सिल विधेयकको चेपुवामा पर्छ, कहिले मानव अधिकार विधेयकको चेपुवामा । कहिले माइती घर मण्डलाको प्रतिबन्धको त कहिले आरक्षणको चेपुवामा पर्छ । यति त देखिने मात्रै हुन नदेखिने चेपुवा त कति छन् कति । यी र यस्तै यावत कार्यहरूले सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता कतै हात्तीको देखाउने दाँत मात्र होकी जस्तो लाग्छ । यस्तै गतिविधिहरू रहिरहे भोलिका दिनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति नै प्रश्न चिन्न खडा हुनेछ ।

अबको बाटो

राजनीति बेगर देश रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन । अब सबै दलमा इमान्दार, क्षमतावान्, नैतिकवान्, सिर्जनात्मक युवा पुस्ताको जबर्जस्त हस्तक्षेप जरुरी छ । त्यो तागत अबको सिर्जनशील युवाले राख्न सक्नुपर्छ । अब देश निर्माण गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । हरेक पार्टीका जिल्लाजिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म पनि पार्टीको कार्यकारी भूमिका नयाँ पुस्ताको हातमा ल्याउनै पर्छ । अबको बहस हरेक दलमा युवा नेतृत्व । हामी जो जहाँ छौं त्यहीँबाट सुरु गरौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सभामुख र सांसदबाट राजीनामा दिन महरालाई नेकपाको सुझाव

१४ आश्विन २०७६, मंगलवार १०:१३
सभामुख महरामाथि संसद सचिवालयमै काम गर्ने एक जना महिला कर्मचारीमाथि बलत्कारको गम्भिर आरोप लागेपछि वाल्वाटरमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

सम्बन्धित शीर्षक