सूचनाको हकको गम्भीर्यता

कर्णालीपत्र संवाददाता १२ आश्विन २०७६, आईतवार ११:२४

कुनै पनि मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने मापन त्यो देशको संविधानमा व्यवस्था भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकले प्रष्ट पार्छ । निर्वाधरूपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको प्रयोगले मात्र नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न पाउँछन् । त्यसैले सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि मानिन्छ । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार पनि गर्ने गरिएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि मुलुकको सरकारले नागरिकलाई निर्वाधरूपमा सूचनाको हकमा पहुँच दिन्छ । संविधान र कानूनले दिएको अधिकार नागरिकले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछन् । सूचनाको प्रयोगले राज्यलाई जवाफदेही सक्ने सार्मथ नागरिकले राख्छन् । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना हकको व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू नागरिकले जान्न पाउने हक हुने उल्लेख छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकहरूले आफूले मागेको वा चाहेको बखत् सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमाथि सूचनाको हक हुन्छ । राज्यविरुद्धको मौलिक हकअन्तर्गत रहने सो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गरे दण्डित हुने प्रावधान छ ।
संविधान र कानूनमा सूचनाको हकको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोगमा भने धेरै कठिनाइ छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने नामपाटीका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित संरक्षण र भण्डारण गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सूचनादाताको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तत्पर देखिँदैन । धेरैजसो सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ ।
सूचनालाई अधिकारको रूपमा होइन दया र मायाको रूपमा लिने परम्परागत शैली अझैं पनि कायम छ । सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती अनियमितता बाहिर सार्वजनिक हुने भएका कारण पनि सूचना लुकाउने प्रवृति रोकिएको छैन । सूचना बाहिर गैहाले बर्बाद हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताले पनि सूचनाको सहज पहुँच छैन । सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सार्वजनिक हुँदा नागरिकको अपनत्व बढ्ने र त्यसले शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन मद्धत गर्छ भन्ने हेक्का नभएकै कारण सूचना लिने र दिने कामलाई गलत अर्थमा बुभ्mने खराब प्रवृतिबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौं । सूचनालाई सहजभन्दा नियन्त्र गर्ने प्रवृति निश्चय पनि राम्रो होइन । अझ स्थानीय र प्रदेश मातहत रहेका सार्वजनिक सरोकारका गतिविधिमाथि नागरिकको सूचनाको पहुँच दया लाग्दो अवस्था छ । पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्थामा सूचनाको हकको प्रयोगमा पहुँच बढाउनु पर्छ । राज्य संविधानमा भएको व्यवस्था र नियम कानूनअनुसार पालना गराउने विषयमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो भर्खर सूचनाको हक प्रचलनमा आएको मुलुकमा नागरिकमा सूचनाको हक प्रयोगबारे अझै नागरिकहरूमा अन्योल छ । जबसम्म आम नागरिकमा सूचना मेरो हक हो भन्ने चेतना आउँदैन तबसम्म सूचनाको प्रयोग निर्वाध हुन सक्दैन । राज्यले सूचना दिने र लिने दुवैलाई यसको गम्भीरता बुझाउनु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

सावरी चालक फूलमाला लगाउँदै प्रहरी : यात्रा सफल रहोस्

१२ आश्विन २०७६, आईतवार ११:२४
दसैंतिहार तथा छठको अवसरमा जिल्ला प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुर्खेतद्वारा आइतबार आयोजित यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई ‘सुरक्षित यात्राको शुभकामना’ कार्यक्रममा माला पहिराएर सुखद् र सफल यात्राको शुभकामना दिइएको हो ।

सम्बन्धित शीर्षक