प्रदेश खेलकुद : योजना बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

कर्णालीपत्र संवाददाता ७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:४१

सुर्खेत, ७ असोज ।
प्रार्देशिक रंगशाला निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात करोड रूपैयाँ विनियोजन ग¥यो । काम हुन नसकी उक्त रकम पूरै फ्रिज भयो । यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणका लागि दुई करोड विनियोजन भयो । यो रकम पनि खर्च हुन नसक्दा रकमान्तर गरियो । यति मात्र होइन प्रदेश सरकारले खेलमा ठूलो योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, जसले खेलकुदका पूर्वाधार पर्याप्त निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
समृद्धिको एउटा क्षेत्र खेलकुदलाई लिएको प्रदेश सरकारले खेलमा उदासिनता देखाउँदा खेल क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा रंगशाला निर्माणदेखि १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा गर्ने सरकारको आन्तरिक योजनामा छ । कर्णालीमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण नहुँदा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न पनि नसकिने खेलाडीहरूको भनाइ छ । खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ठूल्ठूला योजना ल्याए पनि उपलब्धिविहीन बनेको खेलाडीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि सात करोड छुट्याएको थियो तर त्यसको कुनै पनि काम हुन सकेन ।
कालीकोटको रास्टकोटमा रंगशाला निर्माणका लागि एक करोड, हुम्लामा बहुउद्देस्यीय खेलकुद रंगशाला निमार्णका लागि दुई करोड ५० लाख, वीरेन्द्रनगरमा ब्याडमिन्टन खेल, कवर्ड हल निर्माणका लागि एक करोड रूपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरको खेलकुद नीति नियम, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउने कार्यक्रमका लागि १५ लाख छुट्याइएकोमा चार लाख ५० हजार खर्च भएको छ । प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ५० लाख, प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा २० लाख रूपैयाँ खेलकुदका सामग्री वितरण गरिएको, साहासिक पर्यटकीय तथा मनोरञ्ज खेलकुदको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच लाख खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद महाशाखाका जवाहरलाल हमालले जानकारी दिए ।
हमालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कालीकोटको रास्कोटमा एक करोड र हुम्लाको बहुउद्देस्यीय रंगशाला निर्माणका लागि दुई करोड थप गर्दै निरन्तरता दिएको छ । डोल्पामा र दैलेखमा रंगशाला निर्माणको लागि २५÷२५ लाख छुट्याइएको छ । यस्तै सल्यान र जाजरकोटमा कवर्ड हल, खेलकुद मैदान निर्माणका लागि ३० लाख र डोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्लामा २० लाख छुट्याइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले प्रादेशिक रंगशालाको अध्ययनका लागि २५ लाख, खेलकुद युवा परिषद् गठनका लागि ११ लाख, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी नीति कार्यविधि निर्माणका लागि पाँच लाख, अपांगमैत्री खेलकुदका लागि ५० लाख, मुख्यमन्त्री कपका लागि एक करोड ४० लाख, रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता तीन चरणमा गर्न एक करोड ४० लाख, खेलकुद प्रोत्सहान कार्यक्रमका लागि ६० लाख छुट्याइएको हमालले जानकारी दिए ।
यता जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर ओलीले कर्णालीमा खेलकुदको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक कुराको समस्या रहेको बताए । प्रदेशमा नियमित खेल नहुँदा खेडालीहरू खेलबाट पलायन हुने गरेको आठौँ साफ खेलकुद प्रतियोगितामा कराँतेतर्फ स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी सोना थापाले बताइन् ।
एकैपटक परिणाम देखिँदैन–खेलकुद महाशाखा
यता सामाजिक विकास मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायले खेलकुदको क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू भइरहेको बताए । ‘सरकारले सोचेअनुसार काम भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले तीव्ररूपमा कामलाई अघि बढाइरहेका छौं ।’ एकैपटकमा परिणाम नदेखिने भन्दै उनले गत वर्ष विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुने नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद विधयेक बनाएकाले पनि अब उपलब्धि देखिने गरी काम हुने उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

यौन संस्कार की स्वतन्त्रता

७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०९:४१
निर्मला ढकाल सामान्य भाषामा शिक्षा दिने व्यक्तिलाई शिक्षक भनिन्छ । हाम्रो बुझाइमा विशेष गरी आफूभन्दा जान्ने, धेरै पढेको वा कुनै विषयमा ज्ञान प्राप्त भएको बुझिन्छ । म पनि शिक्षक हुँ, तर केही विषय र केही दिइएका पाठ्य सामग्रीभन्दा अन्यमा शिक्षकको भूमिका निभाउन सक्षम नहुन सक्छुँ । धेरै व्यक्ति जुन उमेर […]